पिंपरी चिंचवड | प्रतिनिधी
इंद्रायणी नदीच्या निळ्या पूररेषेत उभारण्यात आलेल्या 36 बंगल्यांवर पिंपरी चिंचवड महापालिकेने
आज सकाळपासून धडक कारवाई सुरू केली. सुप्रीम कोर्टाने रहिवाशांचा अपील
Related News
जास्त माउथवॉश वापरल्यास होऊ शकतो उच्च रक्तदाब आणि मधुमेहाचा धोका
घरच्या घरी बनवा फेसपॅक आणि मिळवा ताजेतवाने, उजळसर त्वचा
अमेरिकेच्या शुल्क रद्दीमुळे भारतीय शेअर बाजारासाठी बूस्टर डोस
यवतमाळ नगरपालिकेला ‘माझी वसुंधरा’ सन्मान; 5 कोटींचा विकास निधी जाहीर
शेगावमधील धक्कादायक प्रकरण: लग्नाचे आश्वासन देऊन शारीरिक संबंध प्रस्थापित, नंतर नकार
शिक्षणासाठी वय नाही, जिद्द हवी – फेमिदा बेगम यांनी दिला प्रेरणादायी संदेश
दर अर्ध्या तासाने कपडे बदलून गर्दीत मिसळणाऱ्या टोळीचा शिर्डी पोलिसांनी केला पर्दाफाश
तुमच्या पॅनकार्डवरील 10 अंकी नंबरमागचा अद्भुत रहस्य!
बुलढाण्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यावर वाद, मनोज जरांगे पाटीलांचे जोरदार आरोप
चिंचखेड खुर्दमध्ये 135 रुग्णांसाठी मोहक मोफत आरोग्य शिबिर
Bigg Boss Marathi 6 : विजेतेपदाचा दावेदार घराबाहेर, प्रेक्षकांमध्ये मोठा धक्का!
Anupamaa 21 February 2026 Update : 5 थरारक ट्विस्ट्स ज्यांनी कोठारींचा आनंद ढवळून टाकला!
अर्ज फेटाळल्यानंतर ही कठोर कारवाई आवश्यक ठरली,
आणि आजपासूनच ही बंगले बुलडोझरने जमीनदोस्त करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
एकाच दिवसात स्वप्न कोसळले
“स्वप्नातलं घर डोळ्यांदेखत पाडलं जातंय,” असं म्हणत अनेक रहिवाशांच्या डोळ्यांत अश्रू आहेत.
‘रिव्हर व्हिला’ प्रोजेक्टमध्ये उभारलेले हे 36 बंगले कोट्यवधींचे होते, काहींनी आपले संपूर्ण
आयुष्यभराचे savings या घरांमध्ये गुंतवले होते. 29 रहिवाशांनी न्यायालयात धाव घेतली होती,
पण सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश कायम ठेवल्याने बंगले पाडणे अनिवार्य झाले.
कायदेशीर पार्श्वभूमी
हरित लवादाने दिलेल्या आदेशानुसार 31 मेपूर्वी ही बांधकामे पाडावी लागणार आहेत.
सुप्रीम कोर्टाने अपील नाकारले असून पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसार ही बांधकामे बेकायदेशीर ठरवण्यात आली आहेत.
संबंधित विकासक जरे वर्ल्डवरही गंभीर आरोप आहेत. रहिवाशांच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी या प्लॉट्सना रहिवाशी क्षेत्र असल्याचे दाखवले.
प्रशासनाची कारवाई
आज सकाळी 8 पासून कारवाई सुरू झाली असून 25 टक्के तोडकाम पूर्ण करण्यात आले आहे.
पोलिस बंदोबस्तात बुलडोझरच्या साहाय्याने काम वेगात सुरू आहे.
महापालिका, पोलीस आणि पर्यावरण विभागाचे अधिकारी कारवाईचे निरीक्षण करत आहेत.
कोसळलेली स्वप्नं, उठलेले प्रश्न
रहिवाशांनी पालिकेवरही आरोप केले की, “बांधकाम सुरू असताना संबंधित अधिकाऱ्यांनी
परवानगी देण्याच्या नावाखाली पैसे घेतले, आणि आता आम्हाला जबाबदार धरले जात आहे.
” या संपूर्ण घडामोडीने भ्रष्टाचार, नियोजनशून्यता आणि पर्यावरणाच्या नावाखाली सामान्य नागरिकांची फसवणूक या मुद्द्यांवर पुन्हा एकदा प्रकाश पडला आहे.
पर्यावरण विरुद्ध विकास?
हा संपूर्ण वाद पर्यावरणाच्या रक्षणाचा आणि अनधिकृत विकासाचा टोकाचा संघर्ष दाखवतो.
इंद्रायणी नदीचे पात्र राखण्यासाठी न्यायालयाने कडक भूमिका घेतली असली, तरी या बेकायदेशीर
बांधकामांना परवानगी देणाऱ्या यंत्रणांवर कोणतीही कारवाई होणार का? हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/kangresamadhye-gondha-vadhatoy-maji-aamdarshana-gatachi-swatantra-chav-suru/
