8th Pay Commission: वेतन आयोग भारतातील केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतन
धारकांसाठी पगार, पेन्शन आणि मिळणाऱ्या लाभांमध्ये सुधारणांचा आढावा घेतो आणि शिफारस करतं.
8th Pay Commission: आठवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला तर केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचा
Related News
श्रीनगर – अमरनाथ यात्रा 2025 साठी नोंदणी प्रक्रियेची सुरुवात झाली आहे…
अंबेडकर जयंती शोभायात्रा दरम्यान युवतीसोबत छेडछाड;
आर्थिक सुबत्ता असेल तरच इतरांशी स्पर्धा करू शकतो : डॉ सुगत वाघमारे
“ब्लू ओरिजिन”ने रचला इतिहास; केटी पेरीसह ६ महिलांचा यशस्वी अंतराळ प्रवास
वाराणसी सामूहिक बलात्कार प्रकरण : डीसीपी चंद्रकांत मीणा हटवले; पंतप्रधान मोदी नाराज
खामगाव-नांदुरा रोडवर भीषण अपघात: बस आणि ट्रकची समोरासमोर धडक; ३ ठार, २० जण गंभीर जखमी
अकोला शहरात सार्वजनिक भीम जयंती समितीतर्फे रॅलीचे भव्य आयोजन; निळ्या भीमसागराची उसळ
अकोल्यात काँग्रेस आणि वंचित कार्यकर्त्यांमध्ये वाद;
महाराष्ट्रातील महायुती सरकारमध्ये पुन्हा वादळ, शिंदे आणि अजितदादा कार्यक्रमातून वगळले
“माचिस नाही दिली म्हणून क्रूर हत्याकांड! दिल्लीत दोन जणांचा पाठलाग करून खून”
BMC निवडणुकीआधी ठाकरे गटाला मोठा धक्का; संजना घाडी शिंदे गटात दाखल
वाढदिवसाच्या केकवर गुन्ह्यांची कलमे! भांडुपच्या गुंडाची ‘गुन्हेगारी थाटात’ पार्टी,
पगार जवळपास 19 हजारांनी वाढेल असं Goldman Sachs ने सांगितलं आहे.
वेतन आयोगात सुधारणा केल्यानंतर 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि 65 लाख निवृत्तीधारकांना याचा फायदा मिळणार आहे.
वेतन आयोग म्हणजे काय?
वेतन आयोग ही सरकार-नियुक्त संस्था आहे जी भारतातील केंद्र सरकारी कर्मचारी
आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी वेतन, पेन्शन आणि लाभ सुधारणांचा आढावा
घेते आणि शिफारस करते. आर्थिक परिस्थिती,
महागाई आणि राहणीमानाच्या खर्चावर आधारित वेतनश्रेणी
सुधारण्यासाठी ते वेळोवेळी (सहसा दर 10 वर्षांनी) गठीत केली जाते.
किती पगार वाढणार?
सध्या, एका मध्यम दर्जाच्या सरकारी कर्मचाऱ्याचे सरासरी मासिक
उत्पन्न 1 लाख रुपये (करपूर्व) असते. पगारवाढीसाठी जे बजेट देण्यात आलं असेल,
त्यानुसार प्रत्येक पातळीवर पगारवाढ होईल.
1.75 लाख कोटी रुपयांच्या वाटपासह – पगार दरमहा 1,14,600 रुपयांपर्यंत वाढू शकतो.
– 2 लाख कोटी रुपयांच्या वाटपासह – पगार दरमहा 1,16,700 रुपयांपर्यंत वाढू शकतो.
– 2.25 लाख कोटी रुपयांच्या वाटपासह – पगार दरमहा 1,18,800 रुपयांपर्यंत वाढू शकतो.
वेतनवाढ कधीपासून लागू होईल?
आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नसली तरी,
तज्ज्ञांच्या मतानुसार सरकार एप्रिल 2025 मध्ये पॅनेलची स्थापना करू
शकतं आणि त्याच्या शिफारशी 2026 किंवा 2027 पर्यंत लागू होतील.
सातव्या वेतन आयोगापेक्षा हे किती वेगळं असेल?
2016 मध्ये 7 वा वेतन आयोग लागू करण्यात आला होता. ज्यामुळे सरकारला
1.02 लाख कोटी रुपये खर्च आला. जुलै 2016 पासून वेतन आणि पेन्शनमध्ये
सुधारणा करण्यात आल्या, परंतु जानेवारी 2016 पासून पूर्वलक्षी
प्रभावाने त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली.
फिटमेंट फॅक्टर (पगारवाढ मोजण्यासाठी वापरला जाणारा) 2.57 पट वाढवण्यात आला,
ज्यामुळे किमान मूळ वेतन 7 हजार रुपयांवरून 18 हजारांवर गेले.
त्याचप्रमाणे, जर आठव्या वेतन आयोगाने फिटमेंट फॅक्टर 3 किंवा
त्याहून अधिक वाढवला, तर सरकारी कर्मचाऱ्यांना
मोठ्या प्रमाणात पगारवाढीची अपेक्षा असू शकते.
एकदा स्थापन झाल्यानंतर, आठवा वेतन आयोग फिटमेंट फॅक्टर आणि पगार
सुधारणांचा निर्णय घेण्यासाठी कर्मचारी संघटना आणि इतर भागधारकांशी सल्लामसलत करेल.
संघटना 7 व्या वेतन आयोगाप्रमाणेच 2.57 किंवा
त्याहून अधिक फिटमेंट फॅक्टरची मागणी करतील अशी अपेक्षा आहे.
