राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणने दखल घेत स्वत:हून खटला केला सुरू
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय
आणि केरळ वन विभागाला 8 वर्षांत 845 हत्तींच्या मृत्यूची नोटीस बजावली आहे.
Related News
मनोज जरांगे पाटील यांचा लक्ष्मण हाकेंवर घणाघात; “ही कुठली पैदास?” म्हणत केला जोरदार हल्ला
मोठी घडामोड! प्रशांत किशोर थेट सुनेत्रा पवारांच्या भेटीला; राजकारणात नव्या समीकरणांची चर्चा
मनोज जरांगे यांच्या आरोपांवर बावनकुळे यांची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले, “माझी नार्को टेस्ट करा”
मोठी बातमी! मनोज जरांगे पाटील यांचा सरकारवर गंभीर आरोप; ‘मराठे संपवण्याचा कट रचला’
2 हजारांवरील UPI व्यवहारांवर शुल्क? सरकारच्या नव्या विधेयकानंतर RBIचं मोठं वक्तव्य
48 तासांत इराण ताब्यात घेण्याचा कट? राष्ट्राध्यक्षांचा अमेरिका-इस्रायलवर गंभीर आरोप
महायुतीत पुन्हा धुसफूस? ‘लाडकी बहीण’ योजनेवरून शिंदेसेनेचा भाजपला थेट टोला
Donald Trump : डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सुरक्षेत मोठी घोडचूक? हेलिकॉप्टर आणि विमान आले समोरासमोर
द हिंदू या वृत्त संस्थेने केरळमध्ये आठ वर्षांत 845 हत्तींच्या मृत्यूची
नोंद झाल्याची बातमी प्रसिद्ध केली होती. त्या बातमीच्या आधारे न्यायालयाने
या प्रकरणात स्वतःहून खटला दाखल केला. मिळालेल्या माहितीनुसार,
2015 ते 2023 काळात, केरळच्या जंगलात 845 हत्तींच्या मृत्यूची नोंद झाली आहे,
यात विशेषत: 10 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या हत्तींमध्ये मृत्यूचे प्रमाण सर्वाधिक दर्शवले आहे.
न्यायमूर्ती प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ती अरुण कुमार त्यागी
आणि तज्ञ सदस्य डॉ. ए. सेंथिल वेल यांच्या खंडपीठासमोर
खटला सुरू करण्यात आला आहे. खटला पर्यावरणीय नियमांचे पालन करण्याशी
संबंधित आहे, विशेषत: 1986 च्या पर्यावरण संरक्षण कायदा आणि
जैविक विविधता कायद्यांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.
यातील 40% तरुण हत्ती एंडोथेलियोट्रॉपिक हर्पेसव्हायरस-हेमोरेजिक डिसीजमुळे
बळी पडलेत. हत्तींच्या मृत्यूंची तपासणी करण्यासाठी तमिळनाडूच्या
एलिफंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क सारखा प्रोटोकॉल स्वीकारण्याची शिफारस
करण्यात आली आहे. केरळचे मुख्य वनसंरक्षक आणि मुख्य वन्यजीव वॉर्डन
यांना एमओईएफ आणि सीसी यांनी नोटीस बजावली आहे.
चेन्नई येथील न्यायाधिकरणाच्या दक्षिण विभागीय खंडपीठातर्फे
३० सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
Read also:
