मुंबई : बारावीच्या परीक्षा, उत्तरपत्रिका तपासणी आणि निकाल प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या हजारो शिक्षकांना आता स्वतःच्या मानधनासाठी संघर्ष करावा लागत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. बारावीचा निकाल जाहीर होऊन तब्बल एक महिना उलटून गेला असतानाही मुंबई विभागातील सुमारे 7,500 शिक्षकांच्या खात्यात पेपर तपासणीचे मानधन जमा झाले नसल्याने शिक्षकांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
दरवर्षी राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या वतीने बारावीच्या परीक्षा संपल्यानंतर उत्तरपत्रिका तपासणीचे काम वेगाने पूर्ण केले जाते. त्यानंतर निकाल जाहीर झाल्यावर काही दिवसांतच संबंधित शिक्षकांच्या खात्यात मानधन जमा करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होते. मात्र यंदा परिस्थिती वेगळी दिसून येत आहे. 2 मे 2026 रोजी बारावीचा निकाल जाहीर झाला, मात्र जून महिना सुरू होऊनही मोठ्या संख्येने शिक्षकांना त्यांच्या मेहनतीचे मानधन मिळालेले नाही.
या प्रकरणामुळे शिक्षक संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. विशेष म्हणजे निधी उपलब्ध असूनही केवळ प्रशासकीय दिरंगाई किंवा बँकिंग प्रक्रियेतील विलंबामुळे हजारो शिक्षकांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
Related News
धक्कादायक! BAMU चे 102 निकाल रखडले; 2.81 लाख विद्यार्थ्यांचे भविष्य संकटात
YCMOU Exam 2026: 558 परीक्षा केंद्रांवर AI CCTV ची कडक नजर, संशयास्पद हालचाल होताच त्वरित अलार्म
शिक्षण विभागाचा अंतिम आदेश: 15 जूनपासून शाळांची घंटा वाजणार; ऑनलाइन शिक्षणाबाबत मोठा खुलासा
1.39 लाख विद्यार्थ्यांचा मोठा कल! 10 वी नंतर Polytechnic-ITI ला विक्रमी पसंती
CBSE OSM Controversy: 12वीच्या विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिका बदलल्या? धक्कादायक आरोपांवर राहुल गांधी संतप्त
MU CDOE Admission 2026: 31 जुलैपर्यंत अर्जाची सुवर्णसंधी! मुंबई विद्यापीठाच्या दूरस्थ शिक्षणात दुहेरी पदवीसह 15+ अभ्यासक्रमांना थेट प्रवेश
महाराष्ट्रातील 12 मोठ्या शहरांत ज्युनिअर कॉलेजांसाठी बायोमेट्रिक हजेरी सक्तीची; ७५% उपस्थिती नसल्यास परीक्षेला बंदी
NEET 2026 Crisis : निकालाच्या भीतीने विद्यार्थिनीचं टोकाचं पाऊल, कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर
8 लाख विद्यार्थ्यांचा संताप! ‘Luck Factor’मुळे पेपरवर मोठा वाद, AI सुद्धा पडले गोंधळात
ABHA Card अनिवार्य! शिक्षकांना मिळणार ५ लाखांचे जबरदस्त विमाकवच; शिक्षण विभागाचे तातडीचे आदेश
दोन कोटी रुपयांचा निधी, तरीही मानधन रखडले
मुंबई विभागीय कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेच्या माहितीनुसार, सुमारे 9,800 शिक्षकांच्या मानधनासाठी जवळपास दोन कोटी रुपयांचा निधी शिक्षण मंडळाकडून वाशी येथील बँक ऑफ इंडियाकडे वर्ग करण्यात आला होता. 25 एप्रिल, 7 मे आणि 11 मे या तीन टप्प्यांत निधी बँकेला उपलब्ध करून देण्यात आला.
मात्र या निधीपैकी केवळ सुमारे दोन हजार शिक्षकांच्या खात्यातच मानधन जमा झाले आहे. उर्वरित सुमारे 7,500 शिक्षकांना अद्यापही त्यांच्या मेहनतीचे पैसे मिळालेले नाहीत. त्यामुळे शिक्षण मंडळ आणि बँक यांच्यातील समन्वयाचा अभाव पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
शिक्षकांच्या मेहनतीकडे दुर्लक्ष?
बारावीच्या परीक्षा आणि मूल्यांकन प्रक्रिया ही अत्यंत जबाबदारीची असते. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित असलेल्या या कामात शिक्षकांना अतिरिक्त वेळ द्यावा लागतो. यंदा निकाल वेळेत जाहीर करण्यासाठी अनेक शिक्षकांनी सुट्ट्यांचा त्याग करून दिवस-रात्र उत्तरपत्रिका तपासणीचे काम केले.
विक्रमी कालावधीत निकाल जाहीर करण्यामागे शिक्षकांचे मोठे योगदान असल्याचे शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ मान्य करतात. मात्र निकालानंतर त्याच शिक्षकांना त्यांच्या मानधनासाठी महिनाभर प्रतीक्षा करावी लागत असल्याने नाराजी वाढत आहे.
अनेक शिक्षकांनी याबाबत संताप व्यक्त करताना सांगितले की, विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क उशिरा भरल्यास दंड आकारला जातो. शाळा किंवा महाविद्यालयांनी नियमांचे पालन केले नाही तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाते. मात्र शिक्षकांचे मानधन रखडल्यास त्याबाबत कोणालाही जबाबदार धरले जात नाही.
आर्थिक अडचणींना सामोरे जात आहेत शिक्षक
अनेक शिक्षकांसाठी पेपर तपासणीचे मानधन हा अतिरिक्त उत्पन्नाचा महत्त्वाचा स्रोत असतो. विशेषतः कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीच्या काळात विविध आर्थिक गरजांसाठी या रकमेची आवश्यकता असते.
कर्जाचे हप्ते, घरखर्च, मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च आणि इतर आर्थिक जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी अनेक शिक्षक या मानधनावर अवलंबून असतात. त्यामुळे महिनाभर झालेला विलंब त्यांच्या आर्थिक नियोजनावर परिणाम करत असल्याचे सांगितले जात आहे.
शिक्षक संघटना आक्रमक
मुंबई विभागीय कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेने या प्रकरणी तीव्र भूमिका घेतली आहे. संघटनेचे सरचिटणीस प्रा. मुकुंद आंधळकर यांनी प्रशासनावर टीका करताना सांगितले की, शिक्षकांनी त्यांची जबाबदारी वेळेत पार पाडली आहे. त्यामुळे आता प्रशासनाने आणि संबंधित बँकेनेही आपली जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे.
त्यांच्या मते, निधी वेळेत उपलब्ध करून देण्यात आला असताना हजारो शिक्षकांना मानधनापासून वंचित ठेवणे हा केवळ तांत्रिक प्रश्न नसून शिक्षकांवर झालेला अन्याय आहे.
बँकेवर कारवाईची मागणी
शिक्षक संघटनांनी या प्रकरणाची चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय संबंधित बँकेवर आर्थिक दंड आकारण्यात यावा आणि शिक्षकांना विलंबामुळे व्याजासह मानधन अदा करण्यात यावे, अशी मागणी पुढे आली आहे.
संघटनांच्या मते, सरकारी यंत्रणांनी निधी वेळेत उपलब्ध करून दिल्यानंतरही वितरण प्रक्रियेत अडथळे येत असतील तर त्यासाठी जबाबदार घटकांची ओळख पटवणे आवश्यक आहे.
आगामी परीक्षांवर परिणाम होण्याची शक्यता
जुलै महिन्यात विविध परीक्षा आणि मूल्यांकन प्रक्रियेसाठी पुन्हा शिक्षकांची मदत आवश्यक असते. मात्र सध्याच्या परिस्थितीमुळे शिक्षकांमध्ये नाराजी वाढत असल्याने आगामी कामकाजावर त्याचे परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
शिक्षकांच्या मनोबलावर याचा परिणाम झाल्यास परीक्षा व्यवस्थापन आणि मूल्यांकन प्रक्रियेवरही त्याचे पडसाद उमटू शकतात. त्यामुळे प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून हा प्रश्न सोडवावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
पारदर्शक यंत्रणेची गरज
या घटनेनंतर मानधन वितरणाची संपूर्ण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित करण्याची मागणी पुढे येत आहे. शिक्षकांच्या खात्यात थेट निधी जमा होईल अशी यंत्रणा विकसित करणे, वितरण प्रक्रियेचे ऑनलाइन ट्रॅकिंग उपलब्ध करणे आणि विलंब झाल्यास स्वयंचलित दंडाची तरतूद करणे अशा उपाययोजनांची गरज व्यक्त केली जात आहे.
शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, शिक्षक हे शिक्षण व्यवस्थेचे आधारस्तंभ आहेत. त्यांच्या मेहनतीचा योग्य सन्मान होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मानधनासारख्या मूलभूत बाबींमध्ये होणारा विलंब प्रशासनाच्या प्रतिमेलाही धक्का पोहोचवणारा ठरू शकतो.
बारावीचा निकाल विक्रमी वेगाने जाहीर करण्यासाठी हजारो शिक्षकांनी दिलेले योगदान निर्विवाद आहे. मात्र त्याच शिक्षकांना त्यांच्या हक्काच्या मानधनासाठी महिनाभर प्रतीक्षा करावी लागत असेल, तर ती गंभीर बाब मानली पाहिजे. निधी उपलब्ध असूनही वितरण प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होत असतील तर त्यामागील कारणांचा शोध घेऊन जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे.
सध्या हजारो शिक्षकांच्या नजरा त्यांच्या खात्यात जमा होणाऱ्या मानधनाकडे लागल्या आहेत. प्रशासन आणि संबंधित बँकेने तातडीने उपाययोजना करून शिक्षकांचा विश्वास कायम राखणे ही काळाची गरज बनली आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/9-killed-as-prisoners-of-war-israels-deadly-attack-on-lebanon/
