एकूण मार्केटमध्ये फोनपे आणि गुगल पे चा वाटा 86 टक्के
आजकाल युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस या डिजिटल पेमेंटमध्ये
मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे.
Related News
Cannes 2026 मध्ये आलिया भट्टचा देसी जलवा; साडी-प्रेरित गाऊनमध्ये जिंकली मने
उन्हाळ्यात हलके आणि हेल्दी डिनर हवेय? ट्राय करा ‘कोल्ड क्विनोआ सॅलड
Cannes 2026 आधी ऐश्वर्या रायच्या पोस्टरवरून चर्चा; L’Oréal ने दिले खास उत्तर
विजय यांच्या शपथविधीत Trisha Krishnan चा एलिगंट लूक चर्चेत; Aishwarya Raiशी झाली तुलना
दिवसाची हेल्दी सुरुवात करायची आहे? नाश्त्यात ट्राय करा हे 6 हाय-प्रोटीन डोसे
सोनिया गांधी पुन्हा रुग्णालयात; 5 महिन्यांत तिसऱ्यांदा हॉस्पिटलमध्ये दाखल, काँग्रेसमध्ये चिंतेचं वातावरण
Gold Rate Crash: सोन्याचा भाव अचानक कोसळला, नवा दर जाहीर
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी खुशखबर! DA 2% ने वाढून थेट 60% वर
पोहा-जलेबीचा भन्नाट कॉम्बिनेशन! कोणत्या शहराची खरी ओळख आहे? जाणून घ्या इतिहास
अगदी भाजी घेण्यापासून ते मोठमोठे व्यवहार करण्यापर्यंत लोक
युपीआयचा वापर करत आहेत. आता ही प्रणाली
लोकांची व्यवहारासाठी पहिली पसंती ठरली आहे.
बोस्टन कन्सल्टिंग ग्रुप (BCG) बँकिंग सेक्टर राउंडअप– FY24 नुसार,
युपीआय व्यवहारांमध्ये आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये वार्षिक 57 टक्के वाढ झाली आहे.
यामध्ये फोनपे आणि गुगल पे यांचा सर्वाधिक वाटा आहे.
अहवालानुसार, युपीआयच्या एकत्रित मार्केटमध्ये फोनपे
आणि गुगल पेचा 86 टक्के वाटा आहे. यासह गेल्या तीन वर्षांत
क्रेडिट कार्डचे व्यवहार दुप्पट झाले आहेत. त्याच वेळी, वार्षिक आधारावर
डेबिट व्यवहारांमध्ये 43 टक्के घट झाली आहे.
भारतीय बँकिंग व्यवस्थेने पत वाढीची मजबूत गती कायम ठेवली आहे.
2024 मध्ये क्रेडिट वाढ 15 टक्के आणि डेबिट वाढ 13 टक्क्यांनी वाढली आहे.
बीसीजी अहवालात म्हटले आहे की बँकांनी त्यांच्या मालमत्तेच्या गुणवत्तेकडे
लक्ष देणे आवश्यक आहे. बँकांच्या एकूण अनुत्पादित मालमत्ता
2.8 टक्क्यांच्या सार्वकालिक नीचांकी पातळीवर पोहोचल्या आहेत.
अहवालात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची सकल अनुत्पादित मालमत्ता 3.5 टक्क्यांपर्यंत
आणि खाजगी बँकांची जीएनपीए 1.7 टक्क्यांपेक्षा कमी झाली आहे.
अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष 2024 साठी भारताचा आर्थिक विकास
सर्व अंदाजांना मागे टाकून 8.2 टक्के दराने वाढला आहे.
अशा स्थितीत, चालू आर्थिक वर्षासाठी म्हणजेच आर्थिक वर्षे 2025 साठी
आर्थिक वाढ वार्षिक आधारावर 6.2 टक्के ते 7 टक्क्यांच्या दरम्यान राहण्याची अपेक्षा आहे.
