एकूण मार्केटमध्ये फोनपे आणि गुगल पे चा वाटा 86 टक्के
आजकाल युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस या डिजिटल पेमेंटमध्ये
मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे.
Related News
गुरुग्राम हत्याकांड नवा खुलासा: वडिलांनी राधिकावर झाडल्या ५ गोळ्या; किचनमध्येच केला क्रूर अंत
शेतरस्त्यांसाठी समग्र योजना; मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी घोषणा
जयंत पाटील यांचा राजीनामा; शशिकांत शिंदे नवे प्रदेशाध्यक्ष होण्याची शक्यता
ज्वारी खरेदीत घोटाळ्याचा आरोप; प्रहार पक्षाच्या जिल्हाध्यक्षांवर एसआयटी चौकशी
बुलढाणा जिल्हा रुग्णालयात नातेवाईकांमध्ये तुफान हाणामारी; सुरक्षेवर उठले प्रश्न
खदान परिसरात युवकावर चार जणांचा प्राणघातक हल्ला;
अकोल्यात आकाशात सूर्याभोवती इंद्रधनुष्य! नागरिकांनी घेतला अनोख्या दृश्याचा आनंद
जन सुरक्षा की भाजप सुरक्षा विधेयक उद्धव ठाकरेंचा सरकारवर हल्लाबोल
वारी हनुमान येथील डोहात युवकाचा बुडून मृत्यू
डाबकी रोड पोलिसांची गोवंश रक्षण कारवाई
आमदार संजय गायकवाड अडचणीत; कॅन्टीन कर्मचाऱ्याला मारहाणीप्रकरणी गुन्हा दाखल,
पिंपरी-चिंचवडचे नामकरण ‘राजमाता जिजाऊनगर’ करावे – विधानसभेत आमदार उमा खापरे यांची ठाम मागणी
अगदी भाजी घेण्यापासून ते मोठमोठे व्यवहार करण्यापर्यंत लोक
युपीआयचा वापर करत आहेत. आता ही प्रणाली
लोकांची व्यवहारासाठी पहिली पसंती ठरली आहे.
बोस्टन कन्सल्टिंग ग्रुप (BCG) बँकिंग सेक्टर राउंडअप– FY24 नुसार,
युपीआय व्यवहारांमध्ये आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये वार्षिक 57 टक्के वाढ झाली आहे.
यामध्ये फोनपे आणि गुगल पे यांचा सर्वाधिक वाटा आहे.
अहवालानुसार, युपीआयच्या एकत्रित मार्केटमध्ये फोनपे
आणि गुगल पेचा 86 टक्के वाटा आहे. यासह गेल्या तीन वर्षांत
क्रेडिट कार्डचे व्यवहार दुप्पट झाले आहेत. त्याच वेळी, वार्षिक आधारावर
डेबिट व्यवहारांमध्ये 43 टक्के घट झाली आहे.
भारतीय बँकिंग व्यवस्थेने पत वाढीची मजबूत गती कायम ठेवली आहे.
2024 मध्ये क्रेडिट वाढ 15 टक्के आणि डेबिट वाढ 13 टक्क्यांनी वाढली आहे.
बीसीजी अहवालात म्हटले आहे की बँकांनी त्यांच्या मालमत्तेच्या गुणवत्तेकडे
लक्ष देणे आवश्यक आहे. बँकांच्या एकूण अनुत्पादित मालमत्ता
2.8 टक्क्यांच्या सार्वकालिक नीचांकी पातळीवर पोहोचल्या आहेत.
अहवालात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची सकल अनुत्पादित मालमत्ता 3.5 टक्क्यांपर्यंत
आणि खाजगी बँकांची जीएनपीए 1.7 टक्क्यांपेक्षा कमी झाली आहे.
अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष 2024 साठी भारताचा आर्थिक विकास
सर्व अंदाजांना मागे टाकून 8.2 टक्के दराने वाढला आहे.
अशा स्थितीत, चालू आर्थिक वर्षासाठी म्हणजेच आर्थिक वर्षे 2025 साठी
आर्थिक वाढ वार्षिक आधारावर 6.2 टक्के ते 7 टक्क्यांच्या दरम्यान राहण्याची अपेक्षा आहे.
