10 एकर कांदा शेतीत लाखोंचा तोटा; पुण्यातील शेतकऱ्याची ‘गांजा लागवडी’ची मागणी

कांदा

कांद्याच्या घसरलेल्या भावांनी हतबल बळीराजा; ‘गांजा लागवडीला परवानगी द्या’ म्हणत सरकारला पत्र

राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी सध्या मोठ्या आर्थिक संकटातून जात आहेत. उत्पादन खर्च सातत्याने वाढत असताना बाजारात मिळणारा भाव मात्र घसरत चालल्याने अनेक शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. अशाच परिस्थितीत पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्यातील एका शेतकऱ्याने प्रशासनाकडे केलेली मागणी सध्या राज्यभर चर्चेचा विषय ठरत आहे. “कांदा शेती आता परवडत नाही. त्यामुळे आम्हाला गांजा लागवडीची परवानगी द्या,” अशी धक्कादायक मागणी या शेतकऱ्याने थेट तहसीलदारांकडे पत्राद्वारे केली आहे.

या घटनेमुळे केवळ प्रशासनच नव्हे तर संपूर्ण कृषी क्षेत्रात खळबळ उडाली असून, राज्यातील शेती व्यवस्थेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

जुन्नरमधील शेतकऱ्याचा संताप

पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्यातील डिंगोरे गावचे शेतकरी सुनील उकिर्डे यांनी तहसीलदारांना एक पत्र लिहून आपली व्यथा मांडली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून कांदा शेतीत सातत्याने तोटा होत असल्याने आता शेती करणे अशक्य झाल्याचे त्यांनी या पत्रात नमूद केले आहे.

Related News

उकिर्डे यांनी 2025-26 च्या हंगामात तब्बल 10 एकर क्षेत्रावर कांद्याची लागवड केली होती. मात्र, वाढते खतांचे दर, बियाणे, मजुरी, औषध फवारणी आणि पाण्याचा खर्च यामुळे उत्पादन खर्च प्रचंड वाढला. त्यातच बाजारात कांद्याला अत्यल्प दर मिळाल्याने त्यांना मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागले.

एका एकराला 1 लाख 20 हजारांचा खर्च

शेतकरी सुनील उकिर्डे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कांद्याच्या लागवडीसाठी एका एकराला जवळपास 1 लाख 20 हजार रुपये खर्च आला. यात जमीन मशागत, बियाणे, खतं, औषधे, मजुरी आणि वाहतूक खर्चाचा समावेश आहे.

मात्र, एवढा खर्च करूनही शासनाकडून जाहीर करण्यात आलेला 12.35 रुपये प्रतिकिलो दर अत्यंत अपुरा असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. या दरात कांदा विकल्यास एका एकरामागे 40 ते 45 हजार रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

यामुळे “शेती करून जगायचं कसं?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.

‘गांजा लागवडीची परवानगी द्या’

आर्थिक संकटामुळे हतबल झालेल्या या शेतकऱ्याने पत्रात एक धक्कादायक मागणी केली आहे. “कांदा शेती तोट्यात जात असेल, तर आम्हाला पर्यायी पीक घेण्याची संधी द्या. गांजा लागवडीला परवानगी दिल्यास तरी आमच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह होईल,” असे त्यांनी नमूद केले आहे.

ही मागणी कायदेशीरदृष्ट्या संवेदनशील असली तरी, त्यामागील शेतकऱ्यांची हतबलता अधिक गंभीर असल्याची चर्चा आता सुरू झाली आहे. अनेकांनी सोशल मीडियावर या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देत सरकारच्या कृषी धोरणांवर टीका केली आहे.

कांदा उत्पादकांचे वाढते संकट

महाराष्ट्र हा देशातील प्रमुख कांदा उत्पादक राज्यांपैकी एक मानला जातो. विशेषतः नाशिक, पुणे, अहमदनगर, सोलापूर आणि जळगाव या भागांत मोठ्या प्रमाणावर कांदा शेती केली जाते. मात्र, गेल्या काही वर्षांत कांद्याच्या भावात सातत्याने चढ-उतार होत असल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडले आहे.

जेव्हा बाजारात कांद्याचे दर वाढतात, तेव्हा निर्यातबंदी किंवा स्टॉक लिमिट लागू केले जाते. आणि दर घसरल्यावर शेतकऱ्यांना योग्य हमीभाव मिळत नाही. त्यामुळे शेतीतील जोखीम अधिक वाढत असल्याचे शेतकरी सांगतात.

नाफेडच्या दरावर नाराजी

नाफेडकडून जाहीर करण्यात आलेला 12.35 रुपये प्रति किलो दर हा उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत खूपच कमी असल्याची नाराजी शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, कांद्याच्या उत्पादनासाठी येणारा प्रतिकिलो खर्चच अनेकदा 15 ते 18 रुपयांपर्यंत जातो. त्यामुळे सध्याच्या खरेदी दरात शेतकऱ्यांना नफा तर दूरच, खर्चही निघत नसल्याची परिस्थिती आहे.

यामुळे अनेक शेतकरी कर्जबाजारी होत असून काही जण शेती सोडण्याचाही विचार करत आहेत.

कृषी व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह

सुनील उकिर्डे यांच्या पत्रामुळे राज्यातील कृषी व्यवस्थेतील गंभीर समस्या पुन्हा एकदा समोर आली आहे. शेती हा देशाचा कणा मानला जातो, मात्र त्याच शेतकऱ्याला आज आपल्या पिकासाठी योग्य भाव मिळत नसल्याचे चित्र आहे.

कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, शेतकऱ्यांना फक्त अनुदान नव्हे तर स्थिर बाजारपेठ, साठवण सुविधा, प्रक्रिया उद्योग आणि हमीभावाची मजबूत यंत्रणा आवश्यक आहे. अन्यथा अशा प्रकारच्या टोकाच्या मागण्या भविष्यात आणखी वाढू शकतात.

सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण

ही बातमी समोर आल्यानंतर सोशल मीडियावरही मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू झाली आहे. काहींनी शेतकऱ्याच्या मागणीला “हतबलतेचा आवाज” म्हटले आहे, तर काहींनी सरकारने याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज व्यक्त केली आहे.

दरम्यान, प्रशासनाकडून या पत्रावर अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नसली तरी, या घटनेमुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे पुन्हा एकदा लक्ष वेधले गेले आहे.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर तोडगा कधी?

राज्यातील शेतकरी सातत्याने हवामान बदल, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, वाढते उत्पादन खर्च आणि बाजारातील अस्थिरता यांचा सामना करत आहेत. अशा परिस्थितीत शेती टिकवून ठेवणे दिवसेंदिवस कठीण बनत चालले आहे.

सरकारने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर दीर्घकालीन धोरण आखून त्यांना आर्थिक स्थैर्य देण्याची गरज असल्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. अन्यथा “कांदा नाही, गांजाच लावतो” अशा संतप्त प्रतिक्रिया भविष्यात अधिक गंभीर सामाजिक प्रश्न निर्माण करू शकतात.

read also : https://ajinkyabharat.com/ram-charans-foreign-bodyguard-kevin-kunto-gives-competition-to-rs-3-to-5-lakh-per-day/

Related News