सीमा वादात चीनची चालाखी; भारतात येऊनही आडमुठेपणा, मोदी-जिनपिंग बैठकीनंतर दोन्ही देशांच्या भूमिकेत मोठा फरक
भारत आणि चीन यांच्यातील संबंध सुधारण्याच्या दिशेने काही सकारात्मक पावले उचलली जात असतानाच, सीमा वादाच्या मुद्द्यावरून दोन्ही देशांच्या भूमिकांमध्ये अद्याप मोठा फरक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ब्रिक्स परिषदेच्या निमित्ताने चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग भारत दौऱ्यावर आले असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि शी जिनपिंग यांच्यात महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक झाली. या बैठकीत दोन्ही देशांनी संबंध पुढे नेण्याबाबत चर्चा केली असली, तरी सीमा प्रश्नावर दोन्ही बाजूंकडून करण्यात आलेल्या वक्तव्यांमध्ये स्पष्ट विरोधाभास दिसून येत आहे.
गलवान खोऱ्यात २०२० मध्ये झालेल्या हिंसक संघर्षानंतर भारत आणि चीनमधील संबंधांमध्ये मोठा तणाव निर्माण झाला होता. या घटनेनंतर दोन्ही देशांनी सीमावर्ती भागात मोठ्या प्रमाणात सैन्य तैनात केले. अनेक फेऱ्यांच्या लष्करी आणि राजनैतिक चर्चांनंतर परिस्थिती काही प्रमाणात निवळली असली, तरी सीमा प्रश्न अद्याप पूर्णपणे सुटलेला नाही. याच पार्श्वभूमीवर शी जिनपिंग यांचा भारत दौरा महत्त्वाचा मानला जात आहे.
सात वर्षांनंतर जिनपिंग भारतात
गलवान संघर्षानंतर तब्बल सात वर्षांनी शी जिनपिंग भारतात आले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या दौऱ्याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. ब्रिक्स परिषदेमुळे भारतात आलेल्या जिनपिंग यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत द्विपक्षीय चर्चा केली. या बैठकीत सीमा प्रश्नासह भारत-चीन संबंध, दोन्ही देशांमधील व्यापार, नागरिकांचे हित आणि प्रादेशिक स्थैर्य यावर चर्चा झाल्याचे सांगण्यात आले.
Related News
बैठकीनंतर दोन्ही देशांकडून सकारात्मक संदेश देण्यात आला. मात्र, दोन्ही देशांनी आपल्या अधिकृत भूमिकेत ज्या मुद्द्यांवर भर दिला, त्यातून सीमा वादाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन अद्याप वेगळा असल्याचे दिसून आले.
चीनची भूमिका नेमकी काय?
चीनकडून जारी करण्यात आलेल्या भूमिकेत भारत आणि चीनमधील द्विपक्षीय संबंध पुढे नेण्यावर भर देण्यात आला. सीमा प्रश्नावर चर्चा सुरू ठेवत असतानाच इतर क्षेत्रांमधील सहकार्य आणि संबंध सामान्य करण्याची भूमिका चीनने मांडल्याचे दिसून येते.
चीनचा दृष्टिकोन असा आहे की, सीमा प्रश्न हा दोन्ही देशांच्या संबंधांचा एकमेव मुद्दा नसून, सीमावादावर चर्चा सुरू ठेवत असतानाही व्यापार, आर्थिक सहकार्य आणि इतर द्विपक्षीय संबंध पुढे नेता येऊ शकतात. सीमावर्ती भागात शांतता आणि स्थैर्य राखून दोन्ही देशांनी विकासावर लक्ष केंद्रित करावे, अशी चीनची भूमिका आहे.
यामुळेच भारताच्या तुलनेत चीनचा दृष्टिकोन काहीसा वेगळा असल्याचे दिसते. चीनला सीमा प्रश्नावर चर्चा सुरू ठेवतानाच द्विपक्षीय संबंध सामान्य करण्याची घाई असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
भारताची भूमिका मात्र स्पष्ट
भारताने या संपूर्ण मुद्द्यावर सुरुवातीपासूनच एक भूमिका स्पष्ट ठेवली आहे. सीमावर्ती भागात शांतता आणि स्थैर्य नसेल, तर भारत-चीन संबंध पूर्णपणे सामान्य होऊ शकत नाहीत, असे भारताचे मत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि शी जिनपिंग यांच्या चर्चेतही सीमावर्ती भागात शांतता, स्थिरता आणि पूर्वी झालेल्या करारांचे पालन करण्याच्या गरजेवर भारताने भर दिला. दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारण्यासाठी सीमा प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, असा भारताचा स्पष्ट संदेश असल्याचे मानले जाते.
भारताचे म्हणणे आहे की, दोन्ही देशांनी सीमेशी संबंधित करार आणि पूर्वी झालेल्या सहमतींचे पूर्णपणे पालन करणे आवश्यक आहे. सीमावर्ती भागात विश्वासाचे वातावरण निर्माण होणे आणि प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर स्थिरता कायम राहणे, हे द्विपक्षीय संबंध सुधारण्यासाठी अत्यावश्यक आहे.
चीनची ‘चालाखी’ का चर्चेत?
याच ठिकाणी भारत आणि चीनच्या भूमिकांमध्ये महत्त्वाचा फरक दिसून येतो. भारताच्या मते सीमा प्रश्नावर स्थिरता आणि शांतता प्रस्थापित झाल्याशिवाय संबंध पूर्णपणे सामान्य होऊ शकत नाहीत. दुसरीकडे, चीन सीमा प्रश्नावर चर्चा सुरू ठेवतानाच इतर द्विपक्षीय संबंध पूर्ववत करण्याच्या बाजूने असल्याचे दिसते.
यामुळे चीनची भूमिका भारतासाठी कितपत स्वीकारार्ह ठरेल, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. भारताला सीमा प्रश्नावर ठोस आणि विश्वासार्ह प्रगती हवी आहे, तर चीनकडून संबंध सामान्य करण्यावर अधिक भर दिला जात असल्याचे दिसते.
२०२० च्या गलवान संघर्षानंतर भारताने सीमावर्ती भागातील परिस्थितीला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे केवळ राजनैतिक पातळीवर सकारात्मक वक्तव्ये करून संबंध पूर्ववत करणे भारतासाठी सोपे नाही. प्रत्यक्ष सीमेवर शांतता आणि स्थैर्य निर्माण होणे हा त्यासाठी महत्त्वाचा निकष आहे.
पुढील काळात काय होणार?
मोदी-जिनपिंग भेटीनंतर भारत आणि चीनमधील संबंध सुधारण्याची शक्यता निर्माण झाली असली, तरी सीमा प्रश्न हा अजूनही सर्वात मोठा अडथळा आहे. दोन्ही देशांनी संवाद सुरू ठेवण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे आगामी काळात लष्करी आणि राजनैतिक चर्चांच्या माध्यमातून सीमावादावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न होण्याची शक्यता आहे.
भारतासाठी मात्र सीमा प्रश्न हा केवळ चर्चेचा विषय नसून राष्ट्रीय सुरक्षा आणि विश्वासाचा मुद्दा आहे. चीनसोबतचे संबंध सुधारण्यासाठी भारत तयार असला, तरी सीमावर्ती भागातील शांतता, करारांचे पालन आणि प्रत्यक्ष परिस्थितीत स्थिरता या बाबींवर भारत कोणतीही तडजोड करणार नाही, अशी भूमिका आतापर्यंत दिसून आली आहे.
त्यामुळे शी जिनपिंग यांच्या भारत दौऱ्यामुळे भारत-चीन संबंधांमध्ये नवी सुरुवात होणार का, की सीमा प्रश्न पुन्हा दोन्ही देशांमधील मतभेदांचा केंद्रबिंदू ठरणार, हे आगामी चर्चांवर अवलंबून आहे. ब्रिक्स परिषदेनंतर दोन्ही देशांनी सकारात्मक संकेत दिले असले, तरी त्यांच्या अधिकृत भूमिकांमधील फरक पाहता भारत-चीन संबंधांतील खरी परीक्षा आता सीमा प्रश्नावरच होणार आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/brics-2/
