सिंधुदुर्गात 900 कोटींच्या जमीन व्यवहाराचा आरोप; संजय राऊतांचा खळबळजनक दावा, मंत्र्यांच्या भूमिकेवरही सवाल
सिंधुदुर्ग : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जमीन व्यवहारावरून महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा खळबळ उडण्याची शक्यता आहे. राज्यसभा खासदार आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते संजय राऊत यांनी सिंधुदुर्गातील वेंगुर्ला, सावंतवाडी आणि दोडामार्ग परिसरातील कथित जमीन व्यवहारावर गंभीर आरोप केले आहेत. या व्यवहाराची किंमत तब्बल 900 कोटी रुपये असल्याचा दावा राऊत यांनी केला आहे. शेतजमीन आणि कृषी जमीन शेतकरी नसलेल्या व्यक्तींना कथितरीत्या विकण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
राऊत यांच्या म्हणण्यानुसार, सिंधुदुर्गातील या भागातील मोठ्या प्रमाणावरील कृषी जमीन बंगळुरू, दिल्ली आणि हैदराबाद येथील धनाढ्य व्यक्तींना कथितरीत्या विकण्यात आली आहे. या व्यवहारांमध्ये नियमांचे उल्लंघन झाले असल्याचा त्यांचा दावा आहे. विशेष म्हणजे, या संपूर्ण प्रकरणाची महसूल विभागाकडून गेल्या काही वर्षांपासून चौकशी सुरू असल्याचेही राऊत यांनी म्हटले आहे.
वेंगुर्ला, सावंतवाडी आणि दोडामार्गचा उल्लेख
संजय राऊत यांनी आपल्या आरोपांमध्ये सिंधुदुर्गातील तीन तालुक्यांचा विशेष उल्लेख केला आहे. वेंगुर्ला, सावंतवाडी आणि दोडामार्ग या भागात कृषी जमिनींचे व्यवहार झाल्याचा त्यांचा दावा आहे. या जमिनींचा ताबा बाहेरील व्यक्तींनी घेतल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
Related News
दरम्यान, सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रशासनाच्या संकेतस्थळावर जमीन अधिग्रहणासह विविध जमीनविषयक नोंदी आणि आदेश उपलब्ध आहेत. तसेच सावंतवाडी, वेंगुर्ला आणि दोडामार्ग या भागांसाठी प्रशासनाकडून विविध जमीनविषयक प्रक्रिया सुरू असल्याचे अधिकृत नोंदींमधून दिसते. मात्र, या अधिकृत नोंदींचा संजय राऊत यांनी केलेल्या 900 कोटी रुपयांच्या कथित व्यवहाराशी थेट संबंध असल्याचे सिद्ध होत नाही.
तुकडेबंदी आणि कृषी जमीन विक्रीचा मुद्दा
संजय राऊत यांनी महाराष्ट्रातील जमीनविषयक कायद्यांचा संदर्भ देत या व्यवहारांवर प्रश्न उपस्थित केला. शेतजमीन बिगरशेतकऱ्यांना विकण्यासंदर्भातील कायदेशीर तरतुदी आणि तुकडेबंदीच्या नियमांचा भंग झाला आहे का, याची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी अप्रत्यक्षपणे केली आहे.
याच पार्श्वभूमीवर सिंधुदुर्गातील बिगरशेतकऱ्यांकडून कृषी जमीन खरेदी केल्याच्या प्रकरणाची चौकशी सुरू असल्याचे वृत्त यापूर्वी समोर आले आहे. या प्रकरणात कुळ कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन झाले आहे का, याचा तपास करण्यासाठी चौकशी समिती कार्यरत असल्याचे वृत्त आहे.
‘मंत्रिमंडळातील कोणता मंत्री दलाली करतोय?’
जमीन व्यवहारावरून संजय राऊत यांनी राज्य सरकारमधील कोकणातील नेत्यांच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केले. कोकणातील काही राजकीय नेते या कथित व्यवहारांमध्ये सहभागी असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
“मंत्रिमंडळातला कोणता मंत्री आणि आमदार या जमिनीची दलाली करतोय?” असा सवाल राऊत यांनी उपस्थित केला. या व्यवहारामागे कोण आहे, जमीन कोणाच्या नावावर करण्यात आली आणि या व्यवहारात कोणाचा आर्थिक सहभाग आहे, याची माहिती आपल्याकडे असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
राऊत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेही या व्यवहाराबाबत स्पष्टीकरण देण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, 900 कोटी रुपयांचा कथित व्यवहार हा छोटा विषय नसून त्यामागील सूत्रधार आणि संबंधित व्यक्तींची माहिती समोर यायला हवी.
जंगलतोडीचाही आरोप
या जमीन व्यवहारासोबतच राऊत यांनी सिंधुदुर्गातील कथित जंगलतोडीचा मुद्दाही उपस्थित केला. जमीन व्यवहारानंतर त्या परिसरात जंगलतोड सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. या प्रकरणाची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी आपण सिंधुदुर्गात जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
स्थानिक शिवसैनिकांसोबत संबंधित भागाची पाहणी करून वस्तुस्थिती समोर आणण्याचा दावा राऊत यांनी केला आहे. त्यामुळे आगामी काळात हा मुद्दा अधिक तापण्याची शक्यता आहे.
प्रशासनाच्या चौकशीकडे लक्ष
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जमीन व्यवहारांशी संबंधित विविध शासकीय प्रक्रिया आणि नोंदी प्रशासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. जिल्ह्यातील जमीनविषयक नोंदींचे डिजिटायझेशन आणि फेरफाराची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती भूमी अभिलेख विभागाने दिली आहे.
तसेच सावंतवाडी, वेंगुर्ला आणि दोडामार्ग या भागात जमीनविषयक प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू असल्याचे अधिकृत नोंदींमधून दिसते. ऑगस्ट 2026 मध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रशासनाने सावंतवाडी-दोडामार्ग परिसरात बेकायदेशीर वृक्षतोड आणि पर्यावरणीय नुकसान रोखण्यासाठी महसूल, वन आणि पोलीस विभागांचा संयुक्त टास्क फोर्स स्थापन केल्याची नोंदही अधिकृत संकेतस्थळावर आहे.
आरोपांची अधिकृत पुष्टी होणे बाकी
संजय राऊत यांनी केलेल्या आरोपांमुळे राजकीय वातावरण तापले असले तरी 900 कोटी रुपयांच्या कथित जमीन व्यवहारातील सर्व आरोपांची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी अद्याप समोर आलेली नाही. त्यामुळे या प्रकरणात महसूल विभागाची चौकशी, संबंधित जमीन नोंदी, खरेदीदारांची पात्रता, व्यवहारांची कागदपत्रे आणि प्रशासनाचा अधिकृत अहवाल महत्त्वाचा ठरणार आहे.
आता संजय राऊत यांनी उपस्थित केलेल्या आरोपांवर राज्य सरकार, महसूल विभाग तसेच संबंधित मंत्री आणि स्थानिक प्रशासनाकडून काय स्पष्टीकरण दिले जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. चौकशीचा अंतिम निष्कर्ष समोर आल्यानंतरच या कथित जमीन व्यवहारातील नेमकी वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकणार आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/ncp-sharad-pawar/
