१६ हजारांचा मुद्देमाल जप्त, आरोपी ताब्यात — “गुन्हेगारांना दिलासा नाही,कायद्याचा प्रहार थांबणार नाही !”
मूर्तिजापूर : अवैध दारू, जुगार आणि समाजविघातक कृत्यांविरोधातील “ऑपरेशन प्रहार” मोहिमेअंतर्गत माना पोलिसांनी पुन्हा एकदा प्रभावी कारवाई करत मधापुरी येथे अवैध हातभट्टी दारूविरोधात धडक छापा टाकला.माहितीनुसार, दि.९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी पोलिसांनी मधापुरी गावात सागर बाबाराव सोळंके (वय ३२) रा. मधापुरी यांच्या ठिकाणी छापा टाकून, १४ लोखंडी डबे (१४० लिटर मोहमास, किंमत ₹१४,०००) आणि १० लिटर तयार हातभट्टी दारूसह प्लास्टिक कॅन (₹२,०००) असा एकूण ₹१६,००० किमतीचा अवैध मुद्देमाल जप्त केला. आरोपीला ताब्यात घेऊन महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियमाखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
ही कारवाई पोलीस अधीक्षक अर्चीत चांडक, अप्पर पोलीस अधीक्षक बदेली चंद्रकांत रेड्डी, आणि उपविभागीय पोलीस अधिकारी सौ. वैशाली मुळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली, ठाणेदार गणेश नावकार यांच्या नेतृत्वात हवालदार दीपक सोळंके, शिपाई निलेश देशमुख व पंकज वाघमारे यांनी केली.या मोहिमेमुळे परिसरातील अवैध हातभट्टी दारू व्यवसाय करणाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली असून, स्थानिक नागरिकांनी पोलिसांच्या धाडसी कृतीचे स्वागत केले आहे. नागरिकांनी अशी कारवाई सातत्याने सुरू ठेवण्याची मागणी केली आहे.
“ऑपरेशन प्रहार” अंतर्गत अकोला जिल्ह्यात सलग होत असलेल्या कारवायांमुळे अवैध दारू विक्रेते, जुगार अड्डे आणि समाजविघातक कृत्यांवर प्रभावी अंकुश बसत आहे. माना पोलिसांचा हा प्रहार केवळ कायद्याची अंमलबजावणी नव्हे, तर समाजात शांतता, सुरक्षितता आणि गुन्हेविरहित वातावरण निर्माण करण्याचा दृढ संकल्प असल्याचे या कारवाईतून स्पष्ट झाले आहे
Related News
महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम : सविस्तर माहिती
१. ऐतिहासिक पार्श्वभूमी
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सामाजिक सुधारणा आणि सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने दारूबंदी हा विषय विशेष चर्चेत आला. महात्मा गांधींच्या “मद्यविरहित भारत” या स्वप्नाचा प्रभाव महाराष्ट्रातील अनेक समाजसुधारक नेत्यांवर होता.त्या पार्श्वभूमीवर “बॉम्बे प्रोहििबिशन ॲक्ट, १९४९” (The Bombay Prohibition Act, 1949) हा कायदा लागू करण्यात आला. महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाल्यानंतर या कायद्याचे नाव बदलून “महाराष्ट्र मद्यबंदी अधिनियम, १९४९” (Maharashtra Prohibition Act, 1949) असे करण्यात आले.
२. अधिनियमाचा मुख्य उद्देश
या कायद्याचा प्रमुख हेतू असा आहे –
“दारू आणि इतर मादक द्रव्यांपासून समाजाला मुक्त करणे, जनतेच्या आरोग्याचे रक्षण करणे आणि सामाजिक व आर्थिक स्थैर्य निर्माण करणे.”मद्यपेयांचे उत्पादन, विक्री, साठवण, वाहतूक व सेवन यावर कठोर निर्बंध आणून व्यसनाधीनता कमी करणे हेच या अधिनियमामागील मूलभूत तत्त्व आहे.
३. अधिनियमाची व्याप्ती
हा अधिनियम महाराष्ट्र राज्यातील सर्व भागांवर लागू आहे.
यात खालील बाबींचा समावेश होतो —
कोणत्याही प्रकारचे मद्यनिर्मिती कार्य (Manufacturing)
दारूविक्री किंवा वितरण (Selling)
वाहतूक किंवा पुरवठा (Transporting)
मादक पेयांचा साठा ठेवणे (Possessing)
सेवन किंवा मद्यपान करणे (Consuming)
अवैध हातभट्टी चालवणे किंवा गुप्त विक्री करणे
वरील सर्व कृती परवानगीशिवाय केल्यास त्या गुन्हा मानल्या जातात.
४. मुख्य कलमे (Important Sections)
कलम ६५ – परवानगीशिवाय दारू तयार करणे, विक्री करणे किंवा पिणे हे दंडनीय आहे.
कलम ६६ – मद्यसेवन, साठवण किंवा विक्री यासाठी दंड व कारावासाची तरतूद.
कलम ६८ – मद्यनिर्मितीसाठी उपकरणे बाळगणे गुन्हा मानला जातो.
कलम ८१ – मद्य विक्री, वाहतूक किंवा साठवण करताना वैध परवाना आवश्यक.
कलम ११७ – अवैध मद्यविक्रेत्यांवर अटक व जप्तीची अधिकारशक्ती पोलिसांना देण्यात आली आहे.
५. शिक्षा आणि दंड
या अधिनियमांतर्गत गुन्हे गंभीर स्वरूपाचे मानले जातात.
पहिल्या गुन्ह्यासाठी: ६ महिने ते १ वर्ष कारावास व ₹५,००० पर्यंत दंड.
पुनरावृत्ती झाल्यास: ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास व ₹१०,००० पर्यंत दंड.
अवैध हातभट्टी किंवा मादक पेय तयार केल्यास: ५ वर्षांपर्यंत कारावास आणि मोठा आर्थिक दंड.
मद्यसेवनामुळे मृत्यू झाल्यास: आरोपीवर हत्या सदृश गुन्हा (Section 304 IPC) दाखल होऊ शकतो.
६. अंमलबजावणीची यंत्रणा
या अधिनियमाची अंमलबजावणी राज्य सरकारच्या आबकारी विभाग आणि पोलीस दल यांच्या संयुक्त कार्यवाहीने केली जाते.
प्रत्येक जिल्ह्यात आबकारी अधिकारी कार्यरत असतात.
पोलीस विभाग “ऑपरेशन प्रहार” सारख्या मोहिमांतर्गत अवैध हातभट्टी व मादक पेय व्यवसायांवर धडक कारवाई करतो.
विशेष मद्यबंदी न्यायालये (Prohibition Courts) या गुन्ह्यांची सुनावणी करतात.
७. सामाजिक महत्त्व
मद्यबंदीचा हेतू केवळ कायदा अंमलात आणणे नव्हे, तर समाजाचे व्यसनमुक्ती आणि नैतिक आरोग्य पुनर्निर्माण हा आहे.
व्यसनाधीनतेत घट
कौटुंबिक हिंसा व अपघातांमध्ये घट
आर्थिक स्थैर्य व उत्पादकतेत वाढ
महिलांचा व मुलांचा सन्मान उंचावणे
८. अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी
प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत काही अडचणी उद्भवतात:
ग्रामीण भागात अवैध मद्यनिर्मिती गुप्तपणे सुरू असते.
लोकांमधील व्यसनविरोधी जनजागृतीचा अभाव.
प्रशासनातील समन्वयाची आवश्यकता.
तस्करी आणि वितरण रोखण्यासाठी पुरेशी यंत्रणा नसणे.
९. आधुनिक काळातील पुनर्विचार
काळानुसार या कायद्याविषयी संतुलित दृष्टिकोन विकसित झाला आहे.
काही राज्यांमध्ये संपूर्ण मद्यबंदीऐवजी नियंत्रित परवाना प्रणाली राबवली जाते.
महाराष्ट्रात काही भागांत औद्योगिक मद्यासाठी सशर्त परवानगी दिली जाते.
तथापि, अवैध हातभट्टीविरोधी कारवाया आजही सुरू आहेत.
१०. लोकसहभाग आणि जनजागृती
मद्यबंदी यशस्वी करायची असेल तर नागरिकांचा सहभाग अत्यावश्यक आहे.
ग्रामपातळीवर मद्यबंदी समित्या स्थापन करणे
शाळा-महाविद्यालयांत व्यसनमुक्ती अभियान राबवणे
स्वयंसेवी संस्था व माध्यमांच्या मदतीने जनजागृती करणे
११. अलीकडील उदाहरण – “ऑपरेशन प्रहार”
अकोला जिल्ह्यातील “ऑपरेशन प्रहार” मोहीम ही महाराष्ट्र मद्यबंदी अधिनियमाच्या यशस्वी अंमलबजावणीचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे.या मोहिमेतून अवैध हातभट्टी, मादक पेय विक्रेते, जुगार अड्डे आणि समाजविघातक गुन्ह्यांवर प्रभावी प्रहार करण्यात येत आहे.यातून पोलिस प्रशासनाचा स्पष्ट संदेश पोहोचतो “गुन्हेगारांना दिलासा नाही, कायद्याचा प्रहार थांबणार नाही !”महाराष्ट्र मद्यबंदी अधिनियम, १९४९ हा केवळ कायदा नसून सामाजिक पुनर्जागरणाचा पाया आहे.या अधिनियमाने व्यसनमुक्त समाज, सार्वजनिक आरोग्य, आणि कायद्याचा सन्मान यांना बळ दिले आहे.या कायद्याची खरी ताकद तेव्हाच उभी राहते, जेव्हा नागरिक, पोलीस व प्रशासन — तिन्ही एकत्र येऊन “मद्यविरहित महाराष्ट्र” घडवण्याचा निर्धार करतात.