गणेशोत्सवातील दारूबंदीवर उच्च न्यायालयाचा सवाल; पुण्यात आता दोनच ड्राय डे
गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्ह्यात तब्बल 10 दिवस दारू विक्रीवर बंदी घालण्याच्या प्रशासनाच्या निर्णयावर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. केवळ पुणे जिल्ह्यातच एवढ्या मोठ्या कालावधीसाठी दारूबंदी का लागू करण्यात आली, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. तसेच परवानाधारक व्यावसायिकांना सलग 10 दिवस व्यवसायापासून रोखणे योग्य आहे का, असा प्रश्नही न्यायालयाने प्रशासनाला विचारला.
पुणे जिल्हा प्रशासनाने गणेशोत्सव काळात कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याच्या उद्देशाने दारू विक्रीवर निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेतला होता. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार 14 सप्टेंबरपासून गणेशोत्सवाच्या कालावधीत दारू विक्री बंद ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली होती. या निर्णयाविरोधात हॉटेल व्यावसायिक आणि दारू विक्रेत्यांच्या संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
या याचिकेवर मुख्य न्यायाधीश एम.सी. त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पुणे जिल्हा प्रशासनाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
Related News
‘केवळ पुणे जिल्हाच का?’
गणेशोत्सव महाराष्ट्रातील प्रमुख सण असून राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या उत्साहात उत्सव साजरा केला जातो. अशा परिस्थितीत केवळ पुणे जिल्ह्यातच 10 दिवसांची दारूबंदी का करण्यात आली, याचा तर्क काय, असा सवाल न्यायालयाने केला.
महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांमध्ये अशाच प्रकारची 10 दिवसांची बंदी लागू नसताना पुण्यालाच वेगळे का मानले जात आहे, असा प्रश्नही खंडपीठाने उपस्थित केला. केवळ पुण्यातील नागरिकच मद्यपान केल्यानंतर कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करतात का, असा आशय व्यक्त करत न्यायालयाने प्रशासनाच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली.
न्यायालयाने अशा प्रकारच्या आदेशाला ‘मनमानी’ ठरवण्याच्या दिशेने भाष्य करत परवानाधारक व्यावसायिकांच्या व्यवसायाच्या अधिकाराचाही विचार करण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट केले.
‘10 दिवस दारू बंद केली तर रुग्णालये भरतील’
सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायाधीशांनी दारूचे व्यसन असलेल्या व्यक्तींना अचानक दीर्घकाळ मद्य न मिळाल्यास आरोग्याशी संबंधित समस्या निर्माण होऊ शकतात, अशी मिश्किल टिप्पणी केली. 10 दिवस दारू बंद ठेवल्यास व्यसनाधीन व्यक्तींच्या आरोग्याच्या समस्या वाढून रुग्णालये भरतील, अशा आशयाची टिप्पणी न्यायालयाकडून करण्यात आली.
या टिप्पणीमागे दारूबंदीला समर्थन देणे हा उद्देश नसून, प्रशासनाने कोणताही निर्णय घेताना त्याचे संभाव्य परिणाम आणि व्यवहार्यतेचाही विचार करणे आवश्यक आहे, असा न्यायालयाचा सूर होता.
आदेश मागे न घेतल्यास हस्तक्षेपाचा इशारा
न्यायालयाने प्रशासनाच्या वकिलांकडे आदेश मागे घेणार आहात की नाही, अशी स्पष्ट विचारणा केली. जर प्रशासनाने आपला आदेश मागे घेतला नाही, तर न्यायालयाला योग्य आदेश पारित करून या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा लागेल, असा इशाराही देण्यात आला.
या सुनावणीदरम्यान सरकारी वकिलांनी प्रशासनाची बाजू मांडताना वर्षभरातील नियमानुसार असलेल्या ड्राय डेचा संदर्भ दिला. अनंत चतुर्दशी आणि त्यानंतरच्या विसर्जन मिरवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काही काळासाठी दारू विक्रीवर निर्बंध ठेवण्यात येतात, असे सरकारी वकिलांनी स्पष्ट केले.
‘पूर्ण 10 दिवस ड्राय डे नाही’
सरकारी पक्षाने न्यायालयाला सांगितले की, पूर्ण 10 दिवस दारू विक्री बंद ठेवण्याचा आदेश असल्याचे चित्र काही प्रमाणात चुकीचे मांडले गेले आहे. गणेश चतुर्थी आणि विसर्जनाच्या कालावधीत काही ठराविक दिवस व वेळेसाठी निर्बंध लागू आहेत. इतर दिवशी वेळेनुसार काही मर्यादा ठेवण्यात आल्या आहेत.
सरकारी वकिलांच्या या स्पष्टीकरणानंतर प्रशासनाकडून आदेशात सुधारणा करण्याची तयारी दर्शवण्यात आली. गणेश चतुर्थी आणि विसर्जनाचा दिवस अशा दोन दिवसांपुरताच पूर्णवेळ ड्राय डे ठेवण्यात येईल, तर इतर दिवशी वेळेचे निर्बंध लागू असतील, अशी माहिती न्यायालयाला देण्यात आली.
पुण्यात आता दोन दिवसच पूर्ण ड्राय डे
न्यायालयाच्या नाराजीनंतर पुणे जिल्हा प्रशासनाने आपल्या आदेशात बदल करण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे गणेशोत्सव काळात पुणे जिल्ह्यात आता 10 दिवसांची पूर्ण दारूबंदी राहणार नसून गणेश चतुर्थी आणि विसर्जनाच्या दिवशी दोन दिवस पूर्ण ड्राय डे असणार आहे.
विसर्जनाच्या दिवशी आणि त्यानंतरच्या मिरवणुकांच्या कालावधीचा विचार करून काही ठिकाणी दारू विक्रीवर अधिक काळ निर्बंध ठेवण्याची शक्यता आहे. तसेच 14 सप्टेंबर रोजी संध्याकाळी 4 वाजेपर्यंत ड्राय डे ठेवण्याबाबतही न्यायालयाने सूचना केली. त्यानंतर गणेश आगमनाच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित दुकाने उघडण्याची परवानगी देता येऊ शकते, असे न्यायालयाने सूचित केले.
प्रशासनाकडून उद्याच सुधारित आदेश
न्यायालयाच्या सुनावणीनंतर सरकारी वकिलांनी प्रशासनाच्या आदेशात आवश्यक बदल करण्यात येतील, अशी माहिती दिली. त्यामुळे पुणे जिल्ह्यातील हॉटेल व्यावसायिक, परवानाधारक दारू विक्रेते आणि संबंधित व्यवसायांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
गणेशोत्सव काळात कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असली तरी त्यासाठी घेतले जाणारे निर्णय सर्वसमावेशक, तर्कसंगत आणि कायदेशीर चौकटीत असणे आवश्यक आहे, असा संदेश या सुनावणीतून मिळाला आहे.
दरम्यान, गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे शहर आणि जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर गणेश मंडळे, मिरवणुका आणि विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. त्यामुळे पोलिस आणि प्रशासनाकडून सुरक्षा व्यवस्थेचे नियोजन सुरू आहे. मात्र दारू विक्रीवरील निर्बंधांच्या मुद्द्यावर उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे प्रशासनाला आपल्या निर्णयात बदल करावा लागला आहे.
एकूणच, गणेशोत्सवात 10 दिवसांच्या दारूबंदीच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांनंतर पुणे प्रशासनाने माघार घेतली असून, आता दोन दिवस पूर्ण ड्राय डे ठेवण्याच्या दिशेने निर्णय बदलण्यात आला आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/4-3/
