मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत
‘उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया धोरण २०२४’ ला मंजुरी दिली.
नवीन सोशल मीडिया धोरणानुसार, सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह
Related News
माजी गृहमंत्र्यांवर भाजपचा गंभीर आरोप! महिला पोलिसांसोबत गैरवर्तन केल्याचा नवनाथ बन यांचा दावा
सॅलड खाऊनही शरीराला फायबर मिळत नाही? डॉक्टरांचा धक्कादायक खुलासा; ‘या’ 4 पदार्थांचा आहारात करा समावेश
EPF Balance: PF खात्यात व्याज जमा झालंय का? फक्त 4 सोप्या पद्धतींनी घरबसल्या तपासा बॅलन्स!
सोनम वांगचूक यांचं 26 दिवसांचं उपोषण संपलं, पण CJPचं आंदोलन थांबणार नाही; धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यावर ठाम
CJP Protest: ‘प्रधानांचा राजीनामा नाही तर 20 जुलैपेक्षा मोठं आंदोलन’; सरकारला CJPचा मोठा अल्टिमेटम
शेअर बाजारात महाभयंकर घसरण! ट्रम्प यांच्या 10% टॅरिफच्या घोषणेने सेन्सेक्स 850 अंकांनी कोसळला
ITR Filing Deadline: 31 जुलै, 31 ऑगस्ट की 31 ऑक्टोबर? तुमची ITR डेडलाईन चुकवू नका; जाणून घ्या महत्त्वाची माहिती
करिश्मा कपूरचा 44,840 कोटींच्या संपत्तीसाठी मोठा लढा; संजय कपूर यांच्या कंपनीचा नफा तब्बल 45% वाढला!
गोड खाण्याची इच्छा झाली? 4 झटपट आणि आरोग्यदायी नारळाचे पदार्थ घरच्या घरी बनवा!
Amit Thackeray : “तुम्ही तुमचं काम NEET केलं असतं तर आम्हाला रस्त्यावर उतरायची गरज पडली नसती”; अमित ठाकरेंचा सरकारवर घणाघात
PM मोदींचा Gen Z स्टाईल VIDEO का व्हायरल? 5 मोठी कारणं आली समोर; ‘मित्रों’ ऐवजी ‘Friends’ म्हणण्यामागचं गुपित
Parth Pawar Wedding: पार्थ पवारांच्या लग्नाची तारीख ठरली! 29 जुलैला साखरपुडा, ‘या’ दिवशी बारामतीत विवाहसोहळा
किंवा देशविरोधी पोस्ट केल्यास कठोर कारवाई होवू शकते.
या अंतर्गत जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. याशिवाय सोशल
मीडियावर काम करणाऱ्या एजन्सी आणि कंपन्यांना जाहिरात देण्याची
व्यवस्था करण्यात आली आहे.
आतापर्यंत सोशल मीडियावरील आक्षेपार्ह पोस्टवर आयटी कायद्याच्या
कलम ६६E आणि ६६F अंतर्गत कारवाई केली जात होती.
आता योगी सरकारने नवे धोरण आणले आहे. या अंतर्गत दोषी आढळल्यास
तीन वर्षापासून जन्मठेपेपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
कोणत्याही परिस्थितीत सोशल मीडियावरील मजकूर असभ्य किंवा देशविरोधी
असता कामा नये, तसे असल्यास कारवाई होणार, असे नव्या धोरणात
नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय योगी सरकारने डिजिटल मीडिया
प्लॅटफॉर्मवर सरकारी योजनांची माहिती आणि प्रचारासाठी नवीन धोरणही
बनवले आहे. या अंतर्गत X, Facebook, Instagram आणि YouTube सारख्या
डिजिटल माध्यमांवर सरकारी योजनांवर आधारित सामग्री, पोस्ट, रील
दाखवण्यासाठी एजन्सी तयार करून सरकारकडून जाहिरात दिली जाणार आहे.
