मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत
‘उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया धोरण २०२४’ ला मंजुरी दिली.
नवीन सोशल मीडिया धोरणानुसार, सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह
Related News
मोगऱ्यापासून हिबिस्कसपर्यंत : उन्हाळ्यातील ताजेतवाने फुलांचे ६ नैसर्गिक पेय
मोगऱ्यापासून हिबिस्कसपर्यंत; उन्हाळ्यात शरीराला थंडावा देणारी 6 फुलांची...
Continue reading
सहारा वाळवंटात मृत्यूचा सापळा; ट्रक बंद पडल्याने 50 भाविकांचा करुण अंत, दोन जणांचा चमत्कारिक बचावआफ्रिका खंडातील सहारा वाळवंटातून एक अत्यंत हृदयद्राव...
Continue reading
जून महिना खरोखरच बदलू शकतो का तुमचे प्रेमजीवन? ‘June Theory’मागील सत्य काय सांगते?
June Theory : प्रत्येक वर्षाची सुरुवात होताच लोक नवीन संकल्प करतात. काहीजण फिटनेसचे ध्येय ठेवतात...
Continue reading
झटपट आणि चविष्ट कम्फर्ट मील: Burnt Garlic Noodles ची वाढती लोकप्रियता
घरच्या घरी काही मिनिटांत तयार होणारा स्वादिष्ट पदार्थ; प्रत्येक नूडल्स प्रेमीसाठी खास पर्यायआजच्या धावपळी...
Continue reading
चहा जास्त कडक आणि कडू झाला? फेकू नका; या सोप्या उपायांनी चवदार बनवा
चहा हा भारतासह जगभरातील कोट्यवधी लोकांच्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. सकाळची सु...
Continue reading
मोठी बातमी! महाविकास आघाडीत फूट पडण्याचे संकेत? काँग्रेसकडून थेट मविआतून बाहेर पडण्याचा प्रस्ताव, राजकारणात खळबळ
राज्यातील राजकीय वर्तुळातून एक मोठी आण...
Continue reading
Gullak 5 Review : गीतेजली कुलकर्णी ठरली सीझनची खरी हिरो; मिश्रा कुटुंब पुन्हा जिंकते प्रेक्षकांची मने
Continue reading
दिल्ली-एनसीआरमध्ये पुन्हा आगीचा कहर; नोएडातील 12 व्या मजल्यावरील फ्लॅटला भीषण आग, 6 अग्निशमन गाड्यांची धाव
दिल्ली-एनसीआर परिसरात आगीच्या घटनांचे सत्र था...
Continue reading
किंवा देशविरोधी पोस्ट केल्यास कठोर कारवाई होवू शकते.
या अंतर्गत जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. याशिवाय सोशल
मीडियावर काम करणाऱ्या एजन्सी आणि कंपन्यांना जाहिरात देण्याची
व्यवस्था करण्यात आली आहे.
आतापर्यंत सोशल मीडियावरील आक्षेपार्ह पोस्टवर आयटी कायद्याच्या
कलम ६६E आणि ६६F अंतर्गत कारवाई केली जात होती.
आता योगी सरकारने नवे धोरण आणले आहे. या अंतर्गत दोषी आढळल्यास
तीन वर्षापासून जन्मठेपेपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
कोणत्याही परिस्थितीत सोशल मीडियावरील मजकूर असभ्य किंवा देशविरोधी
असता कामा नये, तसे असल्यास कारवाई होणार, असे नव्या धोरणात
नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय योगी सरकारने डिजिटल मीडिया
प्लॅटफॉर्मवर सरकारी योजनांची माहिती आणि प्रचारासाठी नवीन धोरणही
बनवले आहे. या अंतर्गत X, Facebook, Instagram आणि YouTube सारख्या
डिजिटल माध्यमांवर सरकारी योजनांवर आधारित सामग्री, पोस्ट, रील
दाखवण्यासाठी एजन्सी तयार करून सरकारकडून जाहिरात दिली जाणार आहे.
Read also: https://ajinkyabharat.com/central-governments-big-decision-to-build-12-industrial-smart-cities-in-the-country/