पातूर तालुक्यातील मळसूर परिसरात सुरू असलेल्या पालखरी शेतरस्त्याच्या कामावरून मोठा वाद निर्माण झाला असून, स्थानिक शेतकऱ्यांनी या कामात गंभीर अनियमितता होत असल्याचा आरोप केला आहे. शासनाकडून ग्रामीण भागातील शेतीसाठी सोयीस्कर रस्ते उपलब्ध करून देण्यासाठी लाखो रुपयांचा निधी मंजूर केला जात असताना, प्रत्यक्षात कामाच्या गुणवत्तेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
स्थानिक शेतकऱ्यांच्या मते, संबंधित शेतरस्त्याचे काम अंदाजपत्रकानुसार न करता अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे केले जात आहे. नियमानुसार रस्त्यावर पुरेशा प्रमाणात मुरूम टाकणे, त्यावर खडीकरण करणे आणि त्यानंतर रोलरच्या सहाय्याने दाबाई करणे अपेक्षित असते. मात्र, प्रत्यक्षात अत्यल्प मुरूम टाकून खडीकरण टाळले जात असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. यामुळे रस्ता टिकाऊ न राहता पावसाळ्यात लगेचच खराब होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, कंत्राटदार आणि संबंधित अभियंता यांच्या संगनमताने हे काम घाईघाईत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. शासनाच्या निधीचा अपव्यय करून लाखो रुपयांचे देयक काढण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला आहे. “रस्त्यावर मुरूमाचे प्रमाण अत्यल्प आहे. खडीकरण नाही, रोलरने व्यवस्थित दाबाई नाही. हे काम फक्त कागदोपत्री पूर्ण दाखवले जात आहे,” असे एका शेतकऱ्याने सांगितले.
Related News
पुंडा गाव बनले प्रभारी कर्मचाऱ्यांचे ‘माहेरघर’; ग्रामसेवक, तलाठी, आरोग्य सेविका प्रभारी – पोलिस पाटील, कोतवाल पदे रिक्त
शौचालयाच्या बांधकामावर लाखोंचा खर्च पाण्यात ! पिंपळखुट्यात दलित वस्तीतील शौचालय शोभेची वस्तू
पातूर तालुक्यातील सावरगाव विहिरी सर्वेक्षणात घोटाळ्याची चौकशी सुरू
न्यायालयीन आदेशांची अंमलबजावणी न झाल्याने दोन वनमजुरांचा ‘वर्षा’ बंगल्यासमोर आत्मदहनाचा इशारा
सिंदखेडराजा: मुख्यमंत्री Baliraja शेत/पाणंद रस्ते योजनेसाठी प्रशासनाची 1 महत्त्वपूर्ण बैठक
परंपरा जपत डांगरखेड गावात शंकर पटाचा जल्लोष
35 वर्षांपासून निंबा फाटा–काजीखेळ रस्ता अडखळलेला, 4 कोटी खर्चूनही रस्त्याचं काम अपुरं, गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्हं
पातुर-बाळापुर महामार्गावर काटेरी झुडपे आणि खड्ड्यांमुळे अपघातांचे प्रमाण वाढले
खड्ड्यात बसून आंदोलनाचा प्रभाव; माळेगाव नाका–पी.पी. पाटील रस्ता 15 दिवसांत पूर्ण
या प्रकरणातील आणखी एक गंभीर मुद्दा म्हणजे संबंधित अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष. शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, कामाची पाहणी करण्यासाठी जबाबदार अधिकारी घटनास्थळी येत नाहीत. त्यामुळे कंत्राटदारांना मनमानी करण्याची संधी मिळत असल्याचे सांगितले जाते. “अधिकारी वेळेवर तपासणी करत असते, तर अशा प्रकारे निकृष्ट दर्जाचे काम झाले नसते,” अशी प्रतिक्रिया स्थानिक नागरिकांनी व्यक्त केली.
या संदर्भात मळसूर येथील शेतकरी शुभम थिटे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, “पालखरी शेतरस्त्याचे काम पूर्णपणे थातूरमातूर करण्यात आले आहे. अंदाजपत्रकानुसार मुरूम टाकला गेला नाही, खडीकरण झाले नाही. अत्यल्प मुरूम टाकून काम उरकले जात आहे. संबंधित अभियंता आणि कंत्राटदार मिळून शासनाच्या लाखो रुपयांचे देयक हडपण्याचा प्रयत्न करत आहेत. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तातडीने लक्ष घालून चौकशी करावी आणि दर्जेदार काम करून घ्यावे.”
दरम्यान, या आरोपांना कंत्राटदार बी. टी. देशमुख यांनी फेटाळून लावले आहे. त्यांनी सांगितले की, “रस्त्याचे काम शासनाने ठरवून दिलेल्या अंदाजपत्रकानुसारच केले जात आहे. मुरूम टाकला आहे, भराव टाकण्यात आला आहे आणि पाणी टाकून रोलरने दाबाई सुरू आहे. तक्रार करणाऱ्या व्यक्तीने स्वतःचा ट्रॅक्टर देण्याचा प्रस्ताव दिला होता, परंतु त्याने जाडा मुरूम टाकून जास्त पैसे मागितले. आम्ही ते पैसे न दिल्याने त्याने ट्रॅक्टर बंद केले आणि आता तक्रार करत आहे.”
याचप्रमाणे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अभियंता हेमंत राठोड यांनीही कामाच्या गुणवत्तेचे समर्थन केले आहे. त्यांनी सांगितले, “काम अंदाजपत्रकानुसारच सुरू आहे. मी स्वतः त्या ठिकाणी भेट देऊन पाहणी केली आहे. फोटो आणि व्हिडिओही काढले आहेत. या तक्रारींमध्ये तथ्य नाही.”
तथापि, स्थानिक शेतकरी आणि नागरिक यांचे म्हणणे वेगळेच चित्र दर्शवत आहे. त्यांच्या मते, प्रत्यक्षात कामाची गुणवत्ता अत्यंत खालावलेली असून, यामुळे भविष्यात मोठे नुकसान होऊ शकते. “रस्ता काही महिन्यांतच खराब झाला, तर पुन्हा त्याच कामासाठी निधी खर्च करावा लागेल. हा सरळसरळ सार्वजनिक पैशांचा अपव्यय आहे,” असे एका शेतकऱ्याने सांगितले.
ग्रामीण भागात शेतरस्ते हे केवळ वाहतुकीचे साधन नसून, शेती उत्पादन बाजारात नेण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे घटक आहेत. त्यामुळे अशा रस्त्यांची गुणवत्ता टिकाऊ आणि मजबूत असणे आवश्यक आहे. निकृष्ट दर्जाचे काम केल्यास शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक फटका बसतो.
या सर्व पार्श्वभूमीवर, संतप्त शेतकऱ्यांनी संबंधित प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, दोषी आढळल्यास संबंधितांवर कडक कारवाई करावी आणि रस्त्याचे काम पुन्हा दर्जेदार पद्धतीने करावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.आता या प्रकरणात वरिष्ठ प्रशासन काय भूमिका घेते आणि प्रत्यक्षात चौकशी करून सत्य बाहेर आणते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. ग्रामीण विकासासाठी दिला जाणारा निधी योग्य पद्धतीने वापरला जातो का, यावरच शेतकऱ्यांचा विश्वास टिकून राहणार आहे.
