Uddhav Thackeray Bhima Koregaon Case Notice — कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणात आयोगाने उद्धव ठाकरे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. शरद पवारांच्या पत्रप्रकरणी महत्त्वाची कारवाई होत असून, ठाकरे यांना दोन डिसेंबरला हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
उद्धव ठाकरे यांना कारणे दाखवा नोटीस – भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणातील मोठी घडामोड
कोरेगाव-भीमा हिंसाचार प्रकरणात मोठी घडामोड झाली आहे. Uddhav Thackeray Bhima Koregaon Case Notice अंतर्गत आयोगाने माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना “कारणे दाखवा नोटीस” बजावली आहे. ही नोटीस शरद पवार यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रासंदर्भात आहे.
Related News
अजित पवार यांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादी एकत्रीकरणाच्या चर्चेला चालना
अजित पवार यांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादीत 7 जबरदस्त राजकीय घडामोडी
Chandrapur Mayor Election 2026: धक्कादायक ट्विस्ट! काँग्रेसमधील संघर्षामुळे महापौरपद धोक्यात? 66 जागांच्या गणितात Power Battle
Ajit Pawar Death Inside Story: धक्कादायक खुलासा! “पक्ष मी चालवतोय…” अजितदादांच्या त्या बैठकीतील स्फोटक इनसाईड स्टोरी
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांचा पहिला दौरा: विदीप जाधव कुटुंबाला दिले सांत्वन
मुंबई महापालिका 2026 : भाजप-शिंदे युतीचा प्रभावी आघाडीचा नवा अध्याय
Sunetra Pawar : राष्ट्रवादीच्या अध्यक्षपदासाठी सुनेत्रा पवार आघाडीवर; अजित पवार यांच्या निधनानंतर पक्षात मोठी हालचाल
NCP मध्ये मोठी खळबळ! अजित पवारांनंतर 3 निर्णायक प्रश्न; 12 दिवसांत सुनेत्रा पवार घेणार ऐतिहासिक निर्णय
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी प्रफुल पटेल; महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी खळबळ
2026 रितेश देशमुखचा भावूक श्रद्धांजली व्हिडिओ – अजित पवार यांच्या निधनानंतर सोशल मीडियात खळबळ
आयोगाने यापूर्वी ठाकरे यांना दोन वेळा पत्र सादर करण्यास सांगितले होते, परंतु त्यांनी ते न केल्यामुळे आता आयोगाने कठोर भूमिका घेतली आहे. नोटिशीत नमूद करण्यात आले आहे की ठाकरे यांनी २ डिसेंबर रोजी व्यक्तिशः किंवा त्यांच्या प्रतिनिधीमार्फत उपस्थित राहावे.
शरद पवारांचे पत्र आणि त्यावरील वाद
कोरेगाव भीमा हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी २४ जानेवारी २०२० रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र दिले होते.
त्या पत्रात पवार यांनी असा आरोप केला होता की —
“ही दंगल म्हणजे देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा कट होता. फडणवीस सरकारने सत्तेचा गैरवापर करून दंगलीच्या सूत्रधारांना पाठीशी घातले.”
पवार यांच्या या आरोपांवर आधारित हे पत्र आयोगाकडे सादर करणे अपेक्षित होते. मात्र, ते आजवर सादर झाले नसल्यामुळे आता Uddhav Thackeray Bhima Koregaon Case Notice बजावण्यात आली आहे.
प्रकाश आंबेडकरांची मागणी
वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी आयोगाकडे साक्षीदार म्हणून सांगितले की हे पत्र अत्यंत महत्त्वाचे पुरावे आहे. त्यामुळे हे पत्र पवार यांच्या किंवा ठाकरे यांच्या मार्फत सादर करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली होती.
त्यावर आयोगाने आदेश दिले होते की ठाकरे यांनी २२ सप्टेंबरपर्यंत ते पत्र सादर करावे. मात्र, त्यांनी ती मुदत उलटून गेल्यानंतरही प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळेच आता Uddhav Thackeray Bhima Koregaon Case Notice हा विषय राज्यात मोठ्या चर्चेचा बनला आहे.
आयोगाचा कठोर इशारा
२७ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीत अॅड. किरण कदम यांनी ठाकरे यांना जामीनपात्र अटक वॉरंट काढण्याची मागणी केली.
आयोगाने त्यावर विचार करत ठरविले की —
“ठाकरे यांनी पत्र का सादर केले नाही, याबाबत कारणे दाखवावीत. अन्यथा त्यांच्यावर कठोर कारवाईचा विचार केला जाईल.”
त्यामुळे आता Uddhav Thackeray Bhima Koregaon Case Notice अंतर्गत ठाकरे यांना स्वतः किंवा प्रतिनिधीमार्फत २ डिसेंबर रोजी आयोगासमोर उपस्थित राहावे लागणार आहे.
‘तिसरा घटक’ असण्याची शक्यता — सरकारी वकील शिशिर हिरे
या प्रकरणात विशेष सरकारी वकील शिशिर हिरे यांनी मांडले की,
“ही घटना दोन घटकांमधील संघर्ष नव्हता. बाहेरून आलेले घटक आणि स्थानिक लोक या दोन गटांचा उल्लेख वारंवार झाला असला तरी, प्रत्यक्षात या दंगलीमागे तिसरा घटक कार्यरत असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.”
या विधानामुळे Uddhav Thackeray Bhima Koregaon Case Notice अधिकच गुंतागुंतीचे बनले आहे, कारण जर तिसरा घटक कार्यरत असेल, तर त्याची चौकशी आणि पुरावे सादर करणे अत्यावश्यक ठरते.
भीमा कोरेगाव दंगलीचा पार्श्वभूमी संदर्भ
२०१८ च्या जानेवारीत झालेल्या भीमा कोरेगाव एल्गार परिषदेनंतर हिंसाचार उसळला होता. दलित समाजातील लोकांवर हल्ले झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणात अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांना अटक झाली, ज्यात शहरी नक्षलवादाचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला.
Uddhav Thackeray Bhima Koregaon Case Notice या प्रकरणाशी थेट संबंधित असून, या हिंसाचाराची पार्श्वभूमी आणि राजकीय भूमिका तपासण्यात आयोग गुंतला आहे.
राजकीय परिणाम आणि प्रतिक्रिया
या नोटीसमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा तापमान वाढले आहे.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) यांच्याकडून यावर अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नसली, तरी पक्षाच्या सूत्रांनी सांगितले की —
“ठाकरे यांना बदनाम करण्यासाठी काही राजकीय शक्ती सक्रिय झाल्या आहेत. ते आयोगासमोर पूर्ण सहकार्य करतील.”
तर विरोधकांकडून या घडामोडीला मोठे राजकीय वजन दिले जात आहे.
भाजप नेते म्हणत आहेत की —
“जर खरोखरच पत्र अस्तित्वात आहे, तर ते सादर न केल्याचे कारण काय? पारदर्शकता राखणे गरजेचे आहे.”
आगामी सुनावणी आणि कायदेशीर प्रक्रिया
आता २ डिसेंबर रोजी Uddhav Thackeray Bhima Koregaon Case Notice अंतर्गत पुढील सुनावणी होणार आहे.
ठाकरे उपस्थित राहतील की प्रतिनिधीमार्फत उत्तर देतील, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
जर ठाकरे यांनी पत्र सादर केले नाही, तर आयोग त्यांच्या विरोधात जामीनपात्र अटक वॉरंट जारी करू शकतो. त्यामुळे या प्रकरणाचे राजकीय आणि कायदेशीर परिणाम दोन्ही व्यापक स्वरूपाचे असतील.
महाराष्ट्रातील राजकारणावर मोठा प्रभाव
Uddhav Thackeray Bhima Koregaon Case Notice ही केवळ एक नोटीस नसून, राज्याच्या राजकीय समीकरणांना हादरा देणारी घटना ठरू शकते.
शरद पवार, प्रकाश आंबेडकर, देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे — या चौघांच्या भूमिकांमुळे या प्रकरणाने एक नवा टप्पा गाठला आहे.
आयोगाच्या पुढील निर्णयाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे, कारण या प्रकरणाचे निष्कर्ष महाराष्ट्राच्या न्यायव्यवस्थेवर, तसेच राजकीय पारदर्शकतेवर दीर्घकालीन प्रभाव टाकू शकतात.
