डोनाल्ड ट्रम्प यांनी डिजिटल सेवा कर लादणाऱ्या देशांमधून
आयात केलेल्या वस्तूंवर टॅक्स (शुल्क) लावण्याचे आदेश दिले आहेत,
ज्याचा परिणाम भारतावरही होईल.
वॉशिंग्टन डीसी : अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून ट्रम्प संपूर्ण जगासाठी मोठी डोकेदुखी बनले आहेत.
आयातींवर परस्पर शुल्क लादण्याच्या घोषणेनंतर आता ट्रम्प यांनी शुक्रवारी व्यापार प्रमुखांना
अमेरिकन तंत्रज्ञान कंपन्यांवर डिजिटल सेवा कर (DST) लादणाऱ्या देशांमधून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर शुल्क लादण्याची
Related News
राज ठाकरे अडचणीत? वरळीतील वक्तव्यावरून DGPकडे तक्रार दाखल
श्रीराजराजेश्वर मंदिरात श्रावणातील पहिल्या सोमवारी भाविकांची अलोट गर्दी; कावडयात्रेने महादेवाला जलाभिषेक
श्रावणातील पहिल्या संकष्टीला गायगाव गणपती दर्शनासाठी भाविकांची अलोट गर्दी!
अकोला- शेजारच्या शेतकऱ्याने तणनाशक फवरल्याने सोयाबीन पीक नष्ट; दोघांवर गुन्हा दाखल
दारूवरील करवाढीविरोधात अकोल्यात वाईन बार बंद; शासनाला बेमुदत बंदीचा इशारा
“विधानसभा अध्यक्ष झोपेत आहेत”; महिला शोषण प्रकरणी आमदार नितीन देशमुख यांचा ठिय्या आंदोलनात संताप
राहुल गांधींच्या प्रचार वाहनातून कन्हैया-पप्पूला खाली उतरवले; राजकारणात ‘राजकुमारगिरी’चा आरोप
आयुष्मान कार्डमुळे ५ लाखांपर्यंत मोफत उपचार; पात्रता आणि अर्जाची संपूर्ण माहिती जाणून घ्या!
अकोल्यात श्री सत्यसाई सेवा समितीच्या गुरुपौर्णिमा विशेष कार्यक्रमाचे भव्य आयोजन
राज्यामध्ये आता मुसळधार पाऊस केव्हा आणि कोणत्या जिल्ह्यात?
अकोल्यात भाजीपाल्याचे दर सामान्य ग्राहकांच्या आवाक्याबाहेर
गुरुग्राम हत्याकांड नवा खुलासा: वडिलांनी राधिकावर झाडल्या ५ गोळ्या; किचनमध्येच केला क्रूर अंत
प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले. अमेरिकेच्या या निर्णयाचा भारतावरही परिणाम होईल,
कारण भारत गुगल आणि फेसबुक सारख्या कंपन्यांकडून इक्वलाइजेशन शुल्क वसूल करतो.
याला ‘गुगल टॅक्स’ असेही म्हणतात. भारतातून विदेशी ई-कॉमर्स कंपन्यांनी मिळवलेल्या उत्पन्न म्हणजे डिजिटल
व्यवहारांवर टॅक्स लावण्याच्या उद्देशाने २०१६ मध्ये भारतात इक्वलाइजेशन टॅक्स लागू केला होता
ज्याचा उद्देश बिझनेस-टू-बिझनेस व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याचा होता.
कॅनडा आणि फ्रान्समधून आयात होणाऱ्या उत्पादनांवर शुल्क लावतील असे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी
आधीच सूचित केले होते कारण हे दोन्ही देश डिजिटल सेवा कर आकारतात.
अहवालानुसार, फ्रान्स आणि कॅनडा दरवर्षी ५०० दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे ४,१०० कोटी रुपये) पेक्षा जास्त डिजिटल
कर वसूल करतात तर, जागतिक स्तरावर २ अब्ज डॉलर्स (सुमारे १६,४०० कोटी रुपये) पर्यंत आकडा पोहोचला आहे.
ट्रम्प यांच्या नवीन निर्णयाचा कोणा-कोणाला फटका
ब्रिटन, फ्रान्स, इटली, स्पेन, तुर्की, भारत, ऑस्ट्रिया आणि कॅनडासह अनेक देशांनी डिजिटल सेवा कर प्रामुख्याने गुगल,
मेटा (फेसबुक), ॲपल आणि ॲमेझॉन सारख्या अमेरिकन टेक कंपन्यांवर लादला आहे.
व्हाईट हाऊसच्या अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार ट्रम्प प्रशासन डिजिटल कर,
दंड आणि धोरणांना तोंड देण्यासाठी टॅरिफ सारख्या उपाययोजना करण्याचा विचार करत आहे.
ट्रम्प म्हणाले की त्यांचे सरकार परदेशी सरकारांना अमेरिकन कंपन्यांकडून कर वसूल करू देणार नाही.
ट्रम्प यांच्या या आदेशानंतर, यूएस ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह (USTR) पहिल्या कार्यकाळात लागू करण्यात आलेल्या डिजिटल करांची पुनर्तपासणी करेल.
तसेच, अमेरिकी टेक कंपन्यांशी भेदभाव करणाऱ्या इतर देशांचीही चौकशी केली जाईल.
ट्रम्प यांनी आपल्या अध्यक्षीयपदाच्या पहिल्या कार्यकाळातही कलम ३०१ अंतर्गत डिजिटल कराची चौकशी सुरू केली होती
Read more news
https://ajinkyabharat.com/discussion-deficiency/
