डोनाल्ड ट्रम्प यांनी डिजिटल सेवा कर लादणाऱ्या देशांमधून
आयात केलेल्या वस्तूंवर टॅक्स (शुल्क) लावण्याचे आदेश दिले आहेत,
ज्याचा परिणाम भारतावरही होईल.
वॉशिंग्टन डीसी : अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून ट्रम्प संपूर्ण जगासाठी मोठी डोकेदुखी बनले आहेत.
आयातींवर परस्पर शुल्क लादण्याच्या घोषणेनंतर आता ट्रम्प यांनी शुक्रवारी व्यापार प्रमुखांना
अमेरिकन तंत्रज्ञान कंपन्यांवर डिजिटल सेवा कर (DST) लादणाऱ्या देशांमधून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर शुल्क लादण्याची
Related News
सात महिने जुनी तक्रार दुर्लक्षित! मयुरीच्या आईने महिला आयोगाला लिहिलं होतं पत्र
“फायदा करून देणार 100 टक्के…”
EPFO चा 7 कोटी सदस्यांना गिफ्ट;
कान 2025 : आलिया भट्टच्या ड्रेसची मल्लिका शेरावतच्या गाऊनशी तुलना;
पुण्यातील बनावट कॉल सेंटरवर मोठी कारवाई;
“केंद्र आणि राज्यांनी टीम इंडियासारखे एकत्र काम केल्यास कोणतंही उद्दिष्ट कठीण नाही”
अकोट तालुक्यात परवानाधारक दुकानदारांना जून ते ऑगस्ट 2025 पर्यंतचे अन्नधान्य उपलब्ध;
किरीट सोमय्या हेच एक भोंगा – हर्षवर्धन सपकाळ….
हवामान खात्याकडून मान्सूनचा – डबल अटैक जारी !
21 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू, पुन्हा एकदा सतर्कतेची गरज!
15 वर्षांनंतर सर्वात लवकर आगमन
‘महाबीज’तर्फे बीटी कापूस व तूर बियाण्याच्या नव्या वाणांचे लोकार्पण;
प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले. अमेरिकेच्या या निर्णयाचा भारतावरही परिणाम होईल,
कारण भारत गुगल आणि फेसबुक सारख्या कंपन्यांकडून इक्वलाइजेशन शुल्क वसूल करतो.
याला ‘गुगल टॅक्स’ असेही म्हणतात. भारतातून विदेशी ई-कॉमर्स कंपन्यांनी मिळवलेल्या उत्पन्न म्हणजे डिजिटल
व्यवहारांवर टॅक्स लावण्याच्या उद्देशाने २०१६ मध्ये भारतात इक्वलाइजेशन टॅक्स लागू केला होता
ज्याचा उद्देश बिझनेस-टू-बिझनेस व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याचा होता.
कॅनडा आणि फ्रान्समधून आयात होणाऱ्या उत्पादनांवर शुल्क लावतील असे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी
आधीच सूचित केले होते कारण हे दोन्ही देश डिजिटल सेवा कर आकारतात.
अहवालानुसार, फ्रान्स आणि कॅनडा दरवर्षी ५०० दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे ४,१०० कोटी रुपये) पेक्षा जास्त डिजिटल
कर वसूल करतात तर, जागतिक स्तरावर २ अब्ज डॉलर्स (सुमारे १६,४०० कोटी रुपये) पर्यंत आकडा पोहोचला आहे.
ट्रम्प यांच्या नवीन निर्णयाचा कोणा-कोणाला फटका
ब्रिटन, फ्रान्स, इटली, स्पेन, तुर्की, भारत, ऑस्ट्रिया आणि कॅनडासह अनेक देशांनी डिजिटल सेवा कर प्रामुख्याने गुगल,
मेटा (फेसबुक), ॲपल आणि ॲमेझॉन सारख्या अमेरिकन टेक कंपन्यांवर लादला आहे.
व्हाईट हाऊसच्या अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार ट्रम्प प्रशासन डिजिटल कर,
दंड आणि धोरणांना तोंड देण्यासाठी टॅरिफ सारख्या उपाययोजना करण्याचा विचार करत आहे.
ट्रम्प म्हणाले की त्यांचे सरकार परदेशी सरकारांना अमेरिकन कंपन्यांकडून कर वसूल करू देणार नाही.
ट्रम्प यांच्या या आदेशानंतर, यूएस ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह (USTR) पहिल्या कार्यकाळात लागू करण्यात आलेल्या डिजिटल करांची पुनर्तपासणी करेल.
तसेच, अमेरिकी टेक कंपन्यांशी भेदभाव करणाऱ्या इतर देशांचीही चौकशी केली जाईल.
ट्रम्प यांनी आपल्या अध्यक्षीयपदाच्या पहिल्या कार्यकाळातही कलम ३०१ अंतर्गत डिजिटल कराची चौकशी सुरू केली होती
Read more news
https://ajinkyabharat.com/discussion-deficiency/
