नवी दिल्ली – महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (एमजीएनआरईजीए) हा देशातील ग्रामीण भागातील कामगारांसाठी सर्वात महत्वाचा रोजगार हमी योजना मानली जाते. या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना वर्षभर काही प्रमाणात रोजगाराची हमी दिली जाते. मात्र, नुकतेच केंद्र सरकारच्या एमजीएनआरईजीएचे नाव बदलून ‘G RAM G’ करण्याच्या प्रस्तावित बदलांवर टीका करत काँग्रेसच्या नेत्यांनी विरोध नोंदवला आहे.
मंगळवारी काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेते प्रियांका गांधी वाड्रा यांनी केंद्र सरकारवर योजना ढासळवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला. प्रियांका गांधी म्हणाल्या, “केवळ नाव बदलण्याच्या भेसळीत ही योजना अधोरेखित केली जात आहे. वास्तविक उद्देश म्हणजे ही योजना केंद्रीकृत करण्याचा, राज्यांवर आर्थिक भार टाकण्याचा आणि अखेरीस ग्रामीण रोजगाराची हमी कमी करण्याचा आहे.”
प्रियांका गांधींच्या म्हणण्यानुसार, प्रस्तावित बदलांमध्ये तीन मुख्य बाबी आहेत ज्यामुळे योजनेचा पाया सैल होऊ शकतो. त्यात पहिले म्हणजे, केंद्राने योजना राबविण्याची जबाबदारी राज्यांवर टाकण्याचा प्रस्ताव. दुसरे म्हणजे, निर्णय प्रक्रियेतील स्वायत्तता केंद्रीकृत करणे, म्हणजे स्थानिक स्तरावर कार्यरत कर्मचाऱ्यांना निर्णय घेण्याचा अधिकार कमी होणार आहे. आणि तिसरे म्हणजे, या नाव बदलाच्या भेसळीत सरकार अवांछित खर्च करीत आहे, जो ग्रामीण विकासासाठी खर्च व्हायला हवा त्या निधीचा अपव्यय ठरेल.
Related News
प्रियांका गांधी यांनी याबाबत सांगितले, “एमजीएनआरईजीए हे महात्मा गांधींच्या नावाने ओळखले जाते, ज्यामुळे या योजनेची एक सांस्कृतिक आणि नैतिक मूल्य आहे. या नावात बदल करणे म्हणजे राष्ट्रपित्यांचे आणि ग्रामीण रोजगारासाठी केलेल्या प्रयत्नांचे अपमान होईल. या योजनेतून हजारो गावकऱ्यांचे जीवन आर्थिक दृष्ट्या सुधारले गेले आहे. जर या योजनेत बदल करण्यात आले, तर हजारो लोकांना रोजगार मिळणे थांबू शकते आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था धोक्यात येईल.”
काँग्रेसच्या या नेत्याने विशेषतः VB-G RAM G विधेयकावर टीका करत केंद्र सरकारच्या धोरणाचा निषेध केला. त्यांनी म्हटले की सरकार सतत “नावे बदलण्याच्या मोहात” आहे, पण वास्तविक परिणाम म्हणून ग्रामीण रोजगाराची हमी धोक्यात येऊ शकते. प्रियांका गांधींच्या म्हणण्यानुसार, जरी सरकार दावा करत असेल की रोजगाराचे दिवस वाढवले जातील, तरी प्रस्तावित बदल योजनेला अधोरेखितपणे कमजोर करू शकतात, कारण आर्थिक भार राज्यांवर टाकल्याने आणि निर्णय केंद्रीकृत केल्याने ग्रामीण कामगारांना अपेक्षित रोजगाराची खात्री राहत नाही.
योजनेच्या महत्त्वाची बाजू लक्षात घेता, एमजीएनआरईजीए ही योजना भारतातील सर्वात मोठी ग्रामीण रोजगार हमी योजना आहे. ग्रामीण भागातील कामगारांना रोजगार देणे, त्यांचे उत्पन्न सुनिश्चित करणे आणि ग्रामीण विकासाला चालना देणे ही या योजनेची मुख्य उद्दिष्टे आहेत. या योजनेमुळे देशभर लाखो गरीब कामगार दरवर्षी आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करतात. त्यामुळे ही योजना केवळ रोजगारपुरवठा नाही, तर ग्रामीण भागातील सामाजिक-आर्थिक समतोल राखण्याचे एक साधन आहे.
एमजीएनआरईजीएची रचना असे आहे की प्रत्येक राज्य स्वतःच्या आर्थिक क्षमतेनुसार या योजनेत सहभागी होतो, पण केंद्र सरकारचा निधी मोठ्या प्रमाणात या योजनेला पाठिंबा देतो. मात्र, प्रस्तावित बदलांमध्ये जिथे अधिक आर्थिक जबाबदारी राज्यांवर टाकली जात आहे, तिथे काही राज्ये आर्थिक दृष्ट्या कमजोर असल्यामुळे या योजनेत भाग घेणे कठीण होईल. हे बदल योजनेच्या अखत्यारीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करू शकतात.
प्रियांका गांधी यांनी सांगितले की, सरकारचे नाव बदलण्याचे प्रयत्न हे राजकीय टप्प्याचे धोरण वाटते, जे प्रत्यक्षात ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम करू शकते. या योजनेतून मिळणारा रोजगार ग्रामीण भागातील घरकुल खर्च, शिक्षण, आरोग्य आणि सामाजिक गरजा भागविण्यासाठी वापरला जातो. जर ही योजना कमजोर झाली, तर गरीब कुटुंबांचे आर्थिक जीवन संकटात येऊ शकते.
सरकारच्या या बदलांविरोधात विरोध प्रदर्शने आणि निदर्शने सुरू आहेत. काँग्रेसने योजनेच्या नाव बदलाच्या विरोधात सर्वत्र मोर्चे आणि रॅलीज आयोजित करण्याचे निर्णय घेतले आहेत. प्रियांका गांधी म्हणाल्या की, “योजना बदलण्याऐवजी तिचा विस्तार करणे, ग्रामीण कामगारांचे उत्पन्न वाढवणे आणि अधिक रोजगारनिर्मिती करणे ही प्राथमिकता असावी.”
एमजीएनआरईजीएमध्ये प्रस्तावित बदलांमुळे एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो की, देशातील ग्रामीण लोकसंख्येच्या हितासाठी आखलेल्या धोरणांमध्ये बदल करताना कितपत पारदर्शकता आणि स्थानिक स्तराची स्वायत्तता राखली जाते. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारांना योजना अंमलात आणताना अडचणी येऊ शकतात. तसेच, या योजनेतून मिळणारा सामाजिक आणि आर्थिक लाभ कमी होण्याची शक्यता निर्माण होते.
प्रियांका गांधींच्या विरोधामुळे केंद्र सरकारला ग्रामीण रोजगाराच्या भवितव्यावर लक्ष देण्याची गरज आहे. या योजनेत बदल करताना स्थानिक कामगार, ग्रामपंचायती आणि राज्य सरकार यांचे मत घेणे गरजेचे आहे. हे बदल फक्त नावापुरते मर्यादित नसून योजनेच्या कार्यक्षमतेवर दीर्घकालीन परिणाम करू शकतात.
शेवटी, प्रियांका गांधी वाड्रा यांनी सर्वसामान्य जनतेला आवाहन केले की, ग्रामीण रोजगार योजनेच्या नाव बदल आणि रचनात्मक बदलांविरोधात जागरूक राहावे. त्यांनी सांगितले की, एमजीएनआरईजीएचे नाव बदलणे हे फक्त प्रतीकात्मक बदल नाही, तर ग्रामीण रोजगारावर प्रत्यक्ष परिणाम करणारे धोरणात्मक बदल आहेत. ग्रामीण कामगारांच्या हितासाठी या योजनेचा पुरेपूर वापर करणे आणि तिचा विकास करणे हे सर्वांसाठी आवश्यक आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/horrible-plane-crash-pilot-sent-emergency-message-and-within-seconds-plane-crash/
