राज्य सरकारने महाराष्ट्रात ‘राज्य अनुसूचित जमाती आयोग’ स्थापन केल्याबद्दल महायुती
सरकारचे उमेश पवार यांनी अभिनंदन केले आहे.
राज्य निर्मितीनंतर प्रथमच आदिवासी समाजासाठी स्वतंत्र आयोग स्थापन झाल्याने त्यांच्या
Related News
Bajaj Pulsar चा नवा अवतार! 12 ऑगस्टला होणार मोठा धमाका
15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीला मोठं गिफ्ट; दुलीप ट्रॉफीत मिळाली उपकर्णधारपदाची जबाबदारी
CWG 2026 : “मी मैदानावर नसलो तरी…” रौप्य जिंकल्यानंतर नीरज चोप्राचं मोठं विधान
शिवसेनेचं चिन्ह आपल्यालाच मिळणार; नाही मिळालं तर गोठवलं जाईल, उद्धव ठाकरेंचं मोठं विधान
न्याय्य हक्कांचे संरक्षण शक्य होणार आहे. या आयोगात एक अध्यक्ष आणि चार
अशासकीय सदस्य कार्यरत राहणार असून, शिक्षण, आरोग्य आणि स्थलांतर यांसारख्या
समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आयोग महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.
दरम्यान, आदिवासी मंत्री अशोक उईके, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांचे या निर्णयासाठी उमेश पवार यांनी आभार मानले.
अकोला जिल्ह्यातील आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी खासदार आणि आमदार सातत्याने प्रयत्नशील आहेत.
आयोगामुळे आदिवासी समाजाला सरकारकडे आपले प्रश्न मांडण्याचा सोयीचा आणि प्रभावी मार्ग मिळेल,
असा विश्वास भाजपा आदिवासी आघाडी जिल्हा अध्यक्ष उमेश पवार यांनी व्यक्त केला.
आयोगामुळे आदिवासी बांधवांच्या जीवनमानात सुधारणा होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
