राज्य सरकारने महाराष्ट्रात ‘राज्य अनुसूचित जमाती आयोग’ स्थापन केल्याबद्दल महायुती
सरकारचे उमेश पवार यांनी अभिनंदन केले आहे.
राज्य निर्मितीनंतर प्रथमच आदिवासी समाजासाठी स्वतंत्र आयोग स्थापन झाल्याने त्यांच्या
Related News
शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! तीन दिवसांत दुष्काळाची अधिसूचना; मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी घोषणा
MPSC विद्यार्थ्यांसाठी फडणवीसांची मोठी घोषणा; जुन्या ऑब्जेक्टिव्ह पॅटर्नबाबत म्हणाले…
रस्त्याच्या कडेला सहज दिसते ही वनस्पती; आयुर्वेदात मानला जातो तिचा पारंपरिक उपयोग, नाव काय?
विधानपरिषदेच्या 5 जागांसाठी निवडणूक जाहीर; २३ ऑक्टोबरला मतदान, २७ ऑक्टोबरला निकाल
40 नंतर महिलांनी नियमित करा हे 5 व्यायाम; शरीर राहील फिट आणि ॲक्टिव्ह
20 दिवसांत PF Claim चा निपटारा; पैसे उशिरा मिळाल्यास काय? EPFO चा नवा नियम जाणून घ्या
RBI New FD Rules : 1 ऑक्टोबरपासून FD चे नियम बदलणार; तुमच्या पैशांवर काय होणार परिणाम?
मोठी बातमी! महाराष्ट्रातील 5 शिक्षक-पदवीधर मतदारसंघांच्या निवडणुकीची घोषणा; 23 ऑक्टोबरला मतदान
पुण्यात 150 गणेश मंडळांना लक्ष्मी रस्त्यावर मिरवणुकीची परवानगी नाकारली; रवींद्र धंगेकर आक्रमक
व्हाइट हाऊसकडून CNN, MS NOW आणि POLITICO वर बंदी; ट्रम्प प्रशासनाविरोधात थेट कोर्टात धाव
Weather Update : देशावर पुन्हा पावसाचं संकट; महाराष्ट्रासाठीही IMDचा मोठा इशारा
न्याय्य हक्कांचे संरक्षण शक्य होणार आहे. या आयोगात एक अध्यक्ष आणि चार
अशासकीय सदस्य कार्यरत राहणार असून, शिक्षण, आरोग्य आणि स्थलांतर यांसारख्या
समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आयोग महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.
दरम्यान, आदिवासी मंत्री अशोक उईके, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांचे या निर्णयासाठी उमेश पवार यांनी आभार मानले.
अकोला जिल्ह्यातील आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी खासदार आणि आमदार सातत्याने प्रयत्नशील आहेत.
आयोगामुळे आदिवासी समाजाला सरकारकडे आपले प्रश्न मांडण्याचा सोयीचा आणि प्रभावी मार्ग मिळेल,
असा विश्वास भाजपा आदिवासी आघाडी जिल्हा अध्यक्ष उमेश पवार यांनी व्यक्त केला.
आयोगामुळे आदिवासी बांधवांच्या जीवनमानात सुधारणा होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
