Manikrao Kokateची आमदारकी वाचली? सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा, नेमकं प्रकरण काय?
महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडवणाऱ्या Manikrao Kokate प्रकरणात आता मोठा आणि निर्णायक टप्पा आला आहे. अजित पवार गटाचे नेते, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (एनसीपी) ज्येष्ठ नेते आणि राज्याचे क्रीडा मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. ३० वर्षांपूर्वीच्या एका गृहनिर्माण प्रकरणात त्यांना सत्र आणि जिल्हा न्यायालयाने दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. मात्र या शिक्षेला स्थगिती मिळावी, यासाठी कोकाटे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
या प्रकरणावर नुकतीच सुनावणी पार पडली असून सर्वोच्च न्यायालयाने Manikrao Kokate यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे सध्या तरी त्यांची आमदारकी अपात्र ठरणार नाही, असा दिलासा त्यांना मिळाला आहे. या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू झाली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा नेमका निर्णय काय?
Manikrao Kokate यांना १९९५ मधील फसवणूक आणि बनावट कागदपत्रांच्या प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आले होते. सत्र आणि जिल्हा न्यायालयाने त्यांना दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. या शिक्षेमुळे लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार Manikrao Kokate यांची आमदारकी धोक्यात आली होती.
Related News
महाराष्ट्र नगरपरिषद निवडणूक 2025: एकनाथ शिंदेंचा ऐतिहासिक विजय, महाविकास आघाडी मागे
Mumbai महापालिका निवडणूक: काँग्रेसचा मोठा 1 निर्णय, राजकीय रंगत वाढली
Uddhav ठाकरे गटाला 1 मोठा धक्का, संजोग वाघेरे यांनी भाजपात प्रवेश केला
Ajit पवारांची महापालिका रणनिती: भाजप-शिंदे युतीवर मात करण्यासाठी स्वबळावर 1 पाऊल
Epstein Files India : 9 धक्कादायक आणि भयानक शक्तिशाली खुलासे, भारताच्या राजकारणाला हादरा ?
राष्ट्रवादी अजित Pawar गटाला निवडणुकीपूर्वी मोठा 1 धक्का, मनिषा भगत शरद पवार गटात प्रवेश
Devendra Fadnavis : Satara ड्रग्स प्रकरणात एकनाथ शिंदेंवर आरोपांवर दिलं 1 स्पष्ट उत्तर
TMC Election 2026: ठाण्यात भाजपची धक्कादायक भूमिका, महायुतीच्या युतीला झटका
5 मोठे धक्के! Eknath Shinde Controversy – शिवसेनेत सामूहिक राजीनाम्यांनी उधळले राजकारणाचे ध्रुवीकरण
Eknath Shinde Controversy : सुषमा अंधारे यांनी उपमुख्यमंत्रीवर केला सनसनाटी आरोप – 2025 मध्ये घडलेले प्रमुख राजकीय घोटाळे
या पार्श्वभूमीवर कोकाटे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेत शिक्षेला स्थगिती दिली आहे. तसेच या प्रकरणी महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावून पुढील सुनावणी निश्चित केली आहे.
या निर्णयामुळे कोकाटे यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला असून त्यांची आमदारकी सध्या तरी कायम राहणार आहे.
उच्च न्यायालयाची भूमिका काय होती?
या प्रकरणात यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली होती. उच्च न्यायालयाने Manikrao Kokate यांची दोन वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा निलंबित केली होती. मात्र शिक्षेला स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला होता.
उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले होते की, “प्रथमदर्शनी उपलब्ध पुरावे हे आरोपी माणिकराव कोकाटे यांच्या सहभागाकडे निर्देश करतात.” त्यामुळे शिक्षेला स्थगिती देणे योग्य ठरणार नाही, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले होते.
यानंतर Manikrao Kokate यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि तिथे त्यांना मोठा दिलासा मिळाला.
नेमकं प्रकरण काय आहे?
हे संपूर्ण प्रकरण सुमारे ३० वर्षांपूर्वीचे, म्हणजेच १९९५ सालचे आहे. त्या काळात महाराष्ट्रात युती सरकार सत्तेवर होते. नाशिक शहरातील कॅनडा कॉर्नर हा भाग उच्चभ्रू मानला जातो. याच परिसरात “प्राइम अपार्टमेंट” नावाच्या इमारतीचे बांधकाम सुरू होते.
तत्कालीन मुख्यमंत्री गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत काही फ्लॅट्स सरकारसाठी राखीव ठेवण्याचा नियम होता. नियमानुसार, एकूण फ्लॅट्सपैकी १० टक्के फ्लॅट्स हे गरजू नागरिकांसाठी किंवा विशिष्ट प्रवर्गातील लोकांना कमी दरात देण्यासाठी राखीव असतात.
Manikrao Kokateवर नेमका आरोप काय?
माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे भाऊ विजय कोकाटे यांच्यावर या गृहनिर्माण कोट्याचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे. आरोपानुसार, कोकाटे बंधूंनी प्रशासनाची दिशाभूल करून खोटी माहिती आणि बनावट कागदपत्रे सादर केली.
या खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे त्यांनी मुख्यमंत्री गृहनिर्माण योजनेतील राखीव कोट्यातून तब्बल चार फ्लॅट स्वतःच्या नावावर कमी दरात मिळवले. हे फ्लॅट गरजू नागरिकांसाठी असताना त्यांचा गैरफायदा घेतल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला.
याच प्रकरणात सत्र न्यायालयाने आणि जिल्हा न्यायालयाने कोकाटे यांना दोषी ठरवत दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती.
राजकीय वर्तुळात खळबळ
माणिकराव कोकाटे हे सध्या अजित पवार गटातील महत्त्वाचे नेते असून ते राज्य सरकारमध्ये क्रीडा मंत्री आहेत. त्यांना दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावल्याची बातमी समोर आल्यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली होती.
विरोधकांनी या प्रकरणावरून सरकारवर आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसवर जोरदार टीका केली होती. “भ्रष्टाचार प्रकरणातील दोषी मंत्र्याला सरकारमध्ये कसे ठेवले जाते?” असा सवाल विरोधकांकडून उपस्थित करण्यात आला होता.
आमदारकीवर परिणाम होणार का?
लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार, एखाद्या आमदाराला दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक कालावधीची शिक्षा झाल्यास त्याची आमदारकी रद्द होऊ शकते. त्यामुळे कोकाटे यांची शिक्षा कायम राहिली असती, तर त्यांची आमदारकी धोक्यात आली असती.
मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती दिल्याने सध्या तरी कोकाटे यांची आमदारकी सुरक्षित राहिली आहे. अंतिम निकाल काय लागतो, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
पुढे काय?
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावली असून या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत कोकाटे यांची अंतिम भूमिका आणि न्यायालयाचा अंतिम निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
तोपर्यंत माणिकराव कोकाटे यांना मोठा दिलासा मिळाला असून राजकीयदृष्ट्या त्यांची स्थिती सध्या तरी मजबूत राहणार आहे. मात्र ३० वर्षांपूर्वीच्या या प्रकरणाचा शेवट काय होतो, हे पाहणे आता महत्त्वाचे ठरणार आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/ajit-pawar-gatala-mitra-paksha-1-blow/
