सर्वोच्च न्यायालयाने तिरुपती लाडू वादावर नवीन विशेष तपास
पथक (SIT) तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. पाच सदस्यीय
Related News
Green Teaने वाढवा त्वचेचा ग्लो; जाणून घ्या वापरण्याच्या 6 सोप्या पद्धती
17 हजार फुटांवर विमानाची घसरण; मुंबईच्या पायलटने धैर्याने उधळला मोठा कट
SIR वर निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय; वगळलेल्या पात्र मतदारांची नावे पुन्हा यादीत येणार
दिनो मोरियाची EOWकडून चौकशी; मिठी नदी गाळ उपसा प्रकरणात मोठी अपडेट
मोदींचा कॅप्टन स्मित मच्छार यांच्या कुटुंबीयांशी फोनवरून संवाद; शौर्याला केला सलाम
Parth Pawar प्रकरणावर वडेट्टीवारांचा घणाघाती सवाल; ‘गरीबांवर कारवाई, मोठे मोकाट का?’
मोठी बातमी! शरद पवार मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार; दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मागण्या मांडणार
Flydubai हल्ल्याला नवा ट्विस्ट; इराणचा नेतान्याहू आणि UAEवर गंभीर आरोप
मुंबईतील आंदोलनापूर्वीच अभिजीत दिपकेंना मोठा दिलासा; CJP कार्यकर्त्यांसाठी वकिलाची मोठी घोषणा
सिंधुदुर्गात 900 कोटींच्या जमीन व्यवहाराचा आरोप; संजय राऊतांचा खळबळजनक दावा
बँक ग्राहकांसाठी मोठी बातमी! 28 ते 30 सप्टेंबरचा तीन दिवसीय संप अखेर रद्द
राज्यात दुष्काळ जाहीर; 265 तालुक्यांचा समावेश, पंकजा मुंडे थेट बांधावर
तपास पथक स्थापन करावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
या टीममध्ये सीबीआयचे दोन अधिकारी, राज्य सरकारचे दोन
अधिकारी आणि एफएसएसएआयच्या एका अधिकाऱ्याचा
समावेश असणार आहे. सीबीआय संचालक या तपासावर लक्ष
ठेवतील. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, आम्ही
न्यायालयाला राजकीय लढाईच्या व्यासपीठात बदलू देऊ शकत
नाही. याआधी या प्रकरणाची चौकशी आंध्र प्रदेश सरकारच्या
अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येत होती. मात्र तिरुपती बालाजी प्रसाद
बनवताना वापरल्या जाणाऱ्या तुपातील भेसळीच्या आरोपांची
चौकशी राज्य सरकारची एसआयटी करणार नसल्याचे सर्वोच्च
न्यायालयाने सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाने नवीन एसआयटी
स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. तिरुपती मंदिरातील लाडू प्रसाद
वादावर सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात
आल्या होत्या. न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती केव्ही
विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने या याचिकांवर सुनावणी करताना
नवीन तपास पथक तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
याचिकाकर्त्याच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाला
सांगितले की, काल पुन्हा या संदर्भात निवेदन जारी करण्यात
आले. न्यायालयाने या प्रकरणाच्या तपासाची जबाबदारी
एसआयटीऐवजी स्वतंत्र तपास यंत्रणेकडे सोपवावी, अशी मागणी
सिब्बल यांनी केली. आंध्र प्रदेश सरकारच्या वकिलांनी सांगितले
की, जर न्यायालयाला कोणत्याही अधिकाऱ्याला एसआयटीमध्ये
सामील करायचे असेल तर त्यांना कोणतीही अडचण नाही.
तथापी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की,
एसआयटीच्या क्षमतेवर शंका नाही. केंद्रीय पोलीस दलातील वरिष्ठ
अधिकाऱ्याकडे तपासाची जबाबदारी सोपवण्यात यावी, अशी
आमची इच्छा आहे. मी या प्रकरणाची चौकशी केली. एक गोष्ट
स्पष्ट झाली आहे की या आरोपात तथ्य असेल तर ते अस्वीकार्य
आहे. देशभरात भाविक आहेत. अन्न सुरक्षा देखील महत्त्वाची
आहे. तपासाबाबत मला माहिती आहे. कोट्यवधी लोकांच्या श्रद्धेचा
हा विषय असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. हे राजकीय नाटक
बनू नये अशी आमची इच्छा आहे.
Read also: https://ajinkyabharat.com/aata-gad-killyanwar-strict-education-for-consuming-alcohol-and-drugs/
