Singapore च्या पंतप्रधानांच्या पगारात घसघशीत वाढ! वार्षिक वेतन 27 कोटींच्या घरात; PM मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पगार किती?
Singapore PM Lawrence Wong Salary : Singapore चे पंतप्रधान लॉरेन्स वोंग यांच्या वेतनात मोठी वाढ करण्यात आली आहे. Singapore सरकारने पंतप्रधानांसह उपपंतप्रधान आणि कॅबिनेट मंत्र्यांच्या वेतनात मोठी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानंतर पंतप्रधान लॉरेन्स वोंग यांचे वार्षिक वेतन तब्बल 3.6 दशलक्ष Singapore डॉलर इतके होणार आहे. भारतीय रुपयांमध्ये हा आकडा जवळपास 27 कोटी रुपयांच्या घरात जातो. त्यामुळे जगातील सर्वाधिक वेतन घेणाऱ्या राजकीय नेत्यांमध्ये सिंगापूरच्या पंतप्रधानांचे नाव पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे.
Singapore चे पंतप्रधान लॉरेन्स वोंग यांनी संसदेत मंत्र्यांच्या वेतनवाढीची माहिती दिली. सरकारच्या या निर्णयानुसार मंत्र्यांच्या वेतनात 60 टक्क्यांहून अधिक वाढ होणार आहे. यापूर्वीही सिंगापूरमधील पंतप्रधान आणि मंत्र्यांना जगातील सर्वाधिक वेतन मिळत असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे नव्या वेतनवाढीवर नागरिकांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
लॉरेन्स वोंग यांच्या पगारात किती वाढ?
सिंगापूरचे पंतप्रधान लॉरेन्स वोंग यांना यापूर्वी वार्षिक 2.2 दशलक्ष सिंगापूर डॉलर इतके वेतन मिळत होते. आता त्यात तब्बल 1.4 दशलक्ष सिंगापूर डॉलरची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांचे वार्षिक वेतन आता 3.6 दशलक्ष सिंगापूर डॉलरपर्यंत पोहोचणार आहे.
Related News
आंदोलक विद्यार्थ्याला 5 लाखांची नोटीस; सरन्यायाधीश सूर्यकांत संतप्त!
EPFO सदस्याच्या मृत्यूनंतर कुटुंबाला PF सोबत पेन्शन अन् विमाही! जाणून घ्या संपूर्ण क्लेम प्रक्रिया
UP Election 2027: भाजपचा मास्टर प्लान तयार! तावडे-संतोष-नितीन नवीन मैदानात
8th Pay Commission : 8वा वेतन आयोग लागू झाल्यावर शिपायाचा पगार किती होणार? आकडा पाहून बसेल धक्का!
Nitin Gadkari ची मोठी घोषणा! वारंवार ट्रॅफिक नियम तोडाल तर थेट लायसन्स रद्द होणार
EV मध्ये पेट्रोलचा ‘बॅकअप’! REEV मुळे 1200 किमीपर्यंत रेंज?
Bigg Boss 20 : तिसऱ्याच दिवशी घरात राडा! चार स्पर्धक नॉमिनेट, ईशाच्या वक्तव्याने चर्चेला उधाण
मोठी बातमी! एकनाथ शिंदेंच्या ओएसडी आणि फोटोग्राफरचे विमान लंडनऐवजी थेट झ्युरिकला; तांत्रिक बिघाडाने उडाली खळबळ
Manoj Jarange Patil यांच्या उपोषणाचा ११वा दिवस; आज सरकारसोबत निर्णायक बैठक?
Nepal मध्ये पुन्हा महासंकट! पुरानंतर काठमांडू हादरले; 5.0 तीव्रतेच्या भूकंपाने भीती
अमेरिकेला मोठा धक्का! भारत-रशियाने डॉलरला दिला पर्याय; रुपया-रूबल व्यवहाराला वेग
SBIचा मोठा निर्णय! 12 हजार कर्मचाऱ्यांची होणार भरती; 250 नव्या शाखाही उभारणार
भारतीय चलनाचा विचार केला तर हा पगार जवळपास 27 कोटी रुपये वार्षिक इतका होतो. म्हणजेच महिन्याला मिळणारा सरासरी पगार कोट्यवधी रुपयांच्या घरात आहे. या वेतनवाढीमुळे सिंगापूरचे पंतप्रधान पुन्हा एकदा जगातील सर्वाधिक पगार घेणाऱ्या राजकीय नेत्यांमध्ये आघाडीवर आले आहेत.
मात्र, एवढ्या मोठ्या वेतनवाढीमुळे सिंगापूरमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाल्याचे सांगितले जात आहे. सामान्य नागरिकांच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत मंत्र्यांना मिळणारे प्रचंड वेतन हा चर्चेचा विषय बनला आहे.
सरकारचा वेतनवाढीमागे नेमका युक्तिवाद काय?
सिंगापूर सरकारने मंत्र्यांच्या वेतनवाढीचे समर्थन करताना वेगळाच युक्तिवाद केला आहे. राजकारणात आकर्षक वेतन मिळत असेल तर सक्षम आणि गुणवत्तापूर्ण व्यक्तींना राजकारणात येण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल, असा सरकारचा दावा आहे.
सरकारच्या मते, देशाच्या प्रशासनासाठी सर्वोत्तम प्रतिभावान व्यक्तींना आकर्षित करणे आवश्यक आहे. राजकारणात चांगले वेतन मिळाल्यास तरुण पिढीही या क्षेत्राकडे आकर्षित होऊ शकते. यामुळे देशात चांगले प्रशासन आणि प्रभावी निर्णयप्रक्रिया निर्माण होण्यास मदत होईल, असा सरकारचा दावा आहे.
तसेच, मंत्र्यांना पुरेसे वेतन मिळाल्यास भ्रष्टाचाराला आळा बसण्यास मदत होईल, असाही युक्तिवाद केला जात आहे. मात्र, नागरिकांकडून या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित होत असून, आधीच जगातील सर्वाधिक वेतन मिळत असताना पुन्हा एवढी मोठी वाढ करण्याची गरज काय, असा सवाल केला जात आहे.
वेतनवाढीतील काही रक्कम सामाजिक कार्यासाठी
पंतप्रधान लॉरेन्स वोंग यांनी आपल्या वेतनवाढीबाबत महत्त्वाचे विधान केले आहे. पगारात झालेल्या वाढीतील फरकाचा काही भाग सामाजिक कार्यासाठी वापरण्याचा त्यांचा मानस असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
यामुळे सरकारकडून करण्यात आलेल्या वेतनवाढीवर निर्माण झालेली नाराजी कमी करण्याचा प्रयत्न असल्याचे मानले जात आहे. मात्र, सिंगापूरच्या राजकीय व्यवस्थेत मंत्र्यांना आधीपासूनच मोठ्या प्रमाणात वेतन मिळत असल्याने या निर्णयावर चर्चा सुरू आहे.
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना किती पगार मिळतो?
आता सिंगापूरच्या पंतप्रधानांच्या पगाराची तुलना भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष यांच्याशी केली जात आहे.
भारताच्या पंतप्रधानांना दरमहा सुमारे 1.66 लाख रुपये वेतन मिळते. त्यानुसार वार्षिक वेतन सुमारे 19.92 लाख रुपये होते. या वेतनामध्ये मूळ वेतन, सरकारी भत्ता, संसदीय भत्ता आणि दैनिक भत्ता यांचा समावेश असतो.
पंतप्रधानांना वेतनाव्यतिरिक्त सरकारी निवासस्थान, अधिकृत प्रवासाची सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था आणि इतर शासकीय सुविधा मिळतात. त्यामुळे केवळ मासिक पगाराची तुलना करण्याऐवजी एकूण शासकीय सुविधा आणि भत्त्यांचाही विचार करावा लागतो.
सिंगापूरच्या पंतप्रधानांच्या जवळपास 27 कोटी रुपयांच्या वार्षिक वेतनाच्या तुलनेत भारताच्या पंतप्रधानांचे मूळ वार्षिक वेतन तुलनेने खूपच कमी आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष किती कमावतात?
अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना वार्षिक 4 लाख अमेरिकन डॉलर इतके वेतन मिळते. भारतीय चलनात हे अंदाजे 3.3 ते 3.4 कोटी रुपये वार्षिक होते.
याशिवाय राष्ट्राध्यक्षांना विविध प्रकारचे भत्ते आणि अधिकृत सुविधाही मिळतात. वैयक्तिक खर्चासाठी स्वतंत्र भत्ता, प्रवासासाठी भत्ता तसेच इतर अधिकृत सुविधा उपलब्ध असतात. त्यामुळे अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना मिळणाऱ्या एकूण आर्थिक लाभाचा आकडा केवळ मूलभूत पगारापेक्षा मोठा आहे.
अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना मिळणारे वेतन करपात्र असते, हे देखील महत्त्वाचे आहे.
Singapore चा पगार चर्चेत का?
Singapore हा उच्च उत्पन्न आणि मजबूत अर्थव्यवस्था असलेला देश आहे. देशातील राजकीय नेत्यांना दिले जाणारे वेतन हे जगातील सर्वाधिक वेतनांपैकी एक आहे. सरकारचा दावा आहे की, उच्च वेतनामुळे भ्रष्टाचारापासून दूर राहणारी आणि सक्षम व्यक्ती प्रशासनात येण्यास प्रोत्साहित होतात.
मात्र, एवढ्या मोठ्या वेतनामुळे राजकारणी आणि सामान्य नागरिकांच्या उत्पन्नातील दरी वाढत असल्याची टीकाही केली जाते. त्यामुळे लॉरेन्स वोंग यांच्या नव्या वेतनवाढीमुळे केवळ सिंगापूरमध्येच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही राजकीय नेत्यांच्या वेतनाबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.
सिंगापूरचे पंतप्रधान लॉरेन्स वोंग – सुमारे 27 कोटी रुपये वार्षिक, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी – सुमारे 19.92 लाख रुपये वार्षिक आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष – सुमारे 3.3 ते 3.4 कोटी रुपये वार्षिक, अशी या तिन्ही नेत्यांच्या मूलभूत वेतनाची तुलना करता येते. मात्र, प्रत्येक देशातील भत्ते, सरकारी सुविधा, करप्रणाली आणि इतर लाभ वेगवेगळे असल्याने ही तुलना केवळ मूलभूत वेतनाच्या आधारावर आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/india-russia/
