Shivsena Supreme Court Hearing : ‘आमच्याकडे अधिकार आहेत’, शिवसेना खटल्याच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाचं मोठं वक्तव्य
महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सर्वात महत्त्वाच्या आणि बहुचर्चित शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. शिवसेना कोणाची, विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय योग्य होता का आणि आमदारांच्या अपात्रतेचा अंतिम निर्णय कोण घेऊ शकते, या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद सुरू आहे. आज उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादानंतर देवदत्त कामत यांनी अंतिम बाजू मांडण्यास सुरुवात केली.
या सुनावणीदरम्यान ‘आमच्याकडे अधिकार आहेत, यात कोणतीही शंका नाही’, असं महत्त्वाचं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने केल्याचं समोर आलं आहे. त्यामुळे या खटल्यातील पुढील सुनावणीकडे राजकीय वर्तुळाचं विशेष लक्ष लागलं आहे.
शिवसेना कोणाची? सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम युक्तिवाद
शिवसेनेतील बंडानंतर पक्ष आणि चिन्हावरून निर्माण झालेला वाद गेल्या अनेक वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. 2023 मध्ये निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षाचं नाव आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला दिलं. शिंदे गटालाच अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता देण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला.
Related News
पॉपकॉर्नला जंक फूड समजताय? थांबा! ‘हे’ आरोग्यदायी फायदे वाचून व्हाल थक्क
CJP आंदोलनावर सुरेश ओबेरॉयंचा निशाणा; सेलिब्रिटींना सुनावलं, म्हणाले, “आधी सत्य समजून घ्या”
सकाळी उठताच डोकं दुखतंय? ‘ही’ 5 लक्षणे दिसत असतील तर सावध व्हा!
लखनऊ हादरलं! ICICI बँकेबाहेर पत्नी आणि बहिणीवर गोळीबार; दोघींचा मृत्यू
ब्लॅक कॉफीत लिंबाचा रस मिसळून पिता? वजन कमी होतं की शरीराला नुकसान; जाणून घ्या सत्य
अरुणाचलमध्ये चीनच्या हालचालींवर किरेन रिजिजूंचं मोठं विधान; ‘60 किमी घुसखोरी’चा दावा फेटाळला
शिवसेना कोणाची? आज सुप्रीम कोर्टात पुन्हा सुनावणी; असीम सरोदे म्हणाले, ‘ही 2 कलमं गेम फिरवणार!’
Vinod Tawde : बिहारनंतर आता यूपीची धुरा विनोद तावडेंच्या खांद्यावर; भाजपसाठी ‘खेला होबे’ची तयारी!
Sergio Gor On Kashmir : भारताला धक्का की पाकिस्तानला खूश करण्याचा प्रयत्न? सर्जियो गोर यांचा लडाख दौरा अचानक रद्द
गृहकर्ज फेडलं? थांबा! बँकेकडून ही 9 कागदपत्रं घेतल्याशिवाय काम पूर्ण झालं असं समजू नका
SBI ग्राहकांना मोठा झटका! महिन्यात 4 पेक्षा जास्त वेळा पैसे काढल्यास द्यावे लागणार 15 रुपये; 1 ऑक्टोबरपासून नवा नियम
नारायण राणेंचं नाव सुचवलं अन् धमक्या आल्या; दीपक केसरकरांच्या गौप्यस्फोटाने खळबळ
निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाला उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष, आमदारांची अपात्रता आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाशी संबंधित अनेक मुद्देही या प्रकरणात महत्त्वाचे आहेत.
गेल्या दोन वर्षांपासून या प्रकरणाची सुनावणी वेगवेगळ्या कारणांमुळे पुढे ढकलली जात होती. मात्र आता या प्रकरणावर नियमित सुनावणी सुरू झाली असून, दोन्ही बाजूंच्या वकिलांकडून महत्त्वाचे युक्तिवाद करण्यात येत आहेत.
देवदत्त कामत यांचा ठाकरे गटाकडून युक्तिवाद
कपिल सिब्बल यांनी ठाकरे गटाच्या वतीने आपला युक्तिवाद पूर्ण केल्यानंतर आज ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी बाजू मांडण्यास सुरुवात केली. कामत यांचा युक्तिवाद मुख्यतः विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष यांच्यातील फरक, आमदारांची अपात्रता आणि पक्षाच्या संघटनात्मक अधिकारांवर केंद्रित आहे.
विधिमंडळातील संख्याबळाच्या आधारे केवळ पक्ष आणि चिन्हाचा निर्णय घेता येणार नाही, असा मुद्दा ठाकरे गटाच्या वकिलांकडून मांडण्यात आला. शिवसेनेमध्ये फूट पडली आहे की नाही, याचा न्यायालयाने कायदेशीर पद्धतीने सोक्षमोक्ष लावावा, अशी मागणीही करण्यात आली.
कामत यांनी युक्तिवाद करताना दहाव्या अनुसूचीचा दाखला दिला. आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील तरतुदी दहाव्या अनुसूचीत स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत, असं त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं.
‘आम्ही विधानसभा अध्यक्षांवरील विश्वास गमावला’
देवदत्त कामत यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केले. “आम्ही अध्यक्षांवरील विश्वास गमावलेला आहे,” असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांच्या अपात्रतेचं प्रकरण योग्य पद्धतीने हाताळलं नाही, असा दावा ठाकरे गटाच्या वकिलांकडून करण्यात आला. अध्यक्षांनी निर्णय घेण्यास विलंब केला आणि त्यामुळे या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका महत्त्वाची ठरते, असा मुद्दाही मांडण्यात आला.
कामत यांनी सुभाष देसाई प्रकरणाचा दाखला देत आपल्या युक्तिवादाला कायदेशीर आधार देण्याचा प्रयत्न केला. याशिवाय, विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय न घेतलेल्या किंवा निर्णयाबाबत न्यायालयाने हस्तक्षेप केलेल्या जुन्या प्रकरणांचाही संदर्भ त्यांनी दिला.
‘सुप्रीम कोर्टाला आमदारांना अपात्र करण्याचा अधिकार’
या सुनावणीतील सर्वात महत्त्वाच्या मुद्द्यांपैकी एक म्हणजे आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार कोणाकडे आहे, हा प्रश्न.
सर्वोच्च न्यायालयाला आमदारांना अपात्र करण्याचा अधिकार आहे, असा युक्तिवाद देवदत्त कामत यांनी केला. विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घेतला नसला, तरी यापूर्वी अनेक प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने परिस्थितीनुसार निर्णय दिल्याचे दाखले कामत यांनी न्यायालयासमोर मांडले.
या मुद्द्यावर न्यायालयानेही महत्त्वपूर्ण भूमिका मांडल्याचं समोर आलं आहे. “आमच्याकडे अधिकार आहेत, यात कोणतीही शंका नाही,” असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यामुळे पुढील सुनावणीत या अधिकारांचा नेमका वापर कसा केला जाऊ शकतो, यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
आमदारांची मुदत संपली तरी निर्णय महत्त्वाचा
दरम्यान, या प्रकरणातील संबंधित आमदारांची विधानसभा सदस्य म्हणूनची मुदत संपली असली तरी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय महत्त्वाचा असल्याचा मुद्दाही ठाकरे गटाकडून मांडण्यात आला.
आमदारांची टर्म संपली असली तरी न्यायालयाचा निर्णय महत्त्वाचा आहे, असं कामत यांनी स्पष्ट केलं. या प्रकरणाचा परिणाम केवळ संबंधित आमदारांपुरता मर्यादित नसून, भविष्यातील पक्षफुटी, आमदारांची अपात्रता आणि राजकीय पक्षांवरील अधिकार याबाबतही त्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात.
‘फूट पडली आहे की नाही याचा सोक्षमोक्ष लावा’
शिवसेनेमध्ये प्रत्यक्षात फूट पडली होती का, हा प्रश्नही या संपूर्ण प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी आहे. ठाकरे गटाचा दावा आहे की काही आमदारांच्या बंडामुळे संपूर्ण राजकीय पक्षावर दावा करता येत नाही.
त्यामुळे शिवसेनेत फूट पडली आहे की नाही, याचा कायदेशीर सोक्षमोक्ष लावावा, अशी भूमिका ठाकरे गटाकडून मांडण्यात आली आहे. विधिमंडळ पक्षातील बहुमत म्हणजेच संपूर्ण राजकीय पक्षावर अधिकार मिळवण्याचा आधार होऊ शकत नाही, असा युक्तिवादही करण्यात आला.
आता चिन्हाच्या मुद्द्यावर युक्तिवाद
देवदत्त कामत यांनी सुनावणीदरम्यान “आज युक्तिवाद संपवायचा आहे. मी आता चिन्हाच्या मुद्द्यावर येतो,” असं सांगितलं.
त्यामुळे पुढील युक्तिवादात निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबत घेतलेल्या निर्णयावर ठाकरे गटाकडून कोणते कायदेशीर मुद्दे मांडले जातात, याकडे लक्ष लागलं आहे.
ठाकरे गटाचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर पुढील आठवड्यात एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना गटाचे वकील सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडणार आहेत. त्यानंतर न्यायालयासमोर या संपूर्ण प्रकरणातील विविध कायदेशीर मुद्द्यांवर अंतिम सुनावणी होईल.
निकालाकडे महाराष्ट्रासह देशाचं लक्ष
शिवसेना पक्ष, धनुष्यबाण चिन्ह, आमदार अपात्रता, विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार आणि निवडणूक आयोगाचा निर्णय या सर्व बाबी एकमेकांशी जोडलेल्या असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
या निकालाचा परिणाम केवळ महाराष्ट्राच्या राजकारणावरच नव्हे, तर भविष्यात देशातील इतर राज्यांमध्ये होणाऱ्या पक्षफुटी आणि आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणांवरही होऊ शकतो. त्यामुळे शिवसेना कोणाची? या प्रश्नाचं सर्वोच्च न्यायालयाकडून होणारं अंतिम उत्तर ऐतिहासिक ठरण्याची शक्यता असून, महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाचं लक्ष या सुनावणीकडे लागलं आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/boy-will-we-get-our-sisters-money-till-when-devendra-fadnavis-clearly-said/
