अकोला जिल्ह्यातील कारंजा (रमजानपूर) आणि नया अंदुरा येथील
शेतकऱ्यांसाठी नवीन संकट उभे राहिले आहे.
लघु पाटबंधारे विभागामार्फत कारंजा (रम) धरण (बॅरेज) बांधण्यात आले, परंतु या प्रकल्पामुळे
Related News
सीरियातील प्रसिद्ध कॅफेत भीषण स्फोट: 9 जणांचा मृत्यू, 20 जखमी; रक्तरंजित हल्ल्याने जग हादरले
7 थरारक क्षण! रोनाल्डोच्या AI व्हिडिओने जगभरात खळबळ, निर्णायक सामन्यापूर्वी चाहत्यांचा उत्साह शिगेला
‘तारक मेहता’ फेम शैलेश लोढा यांच्या लेकीच्या शाही लग्नात भावुक क्षण; डान्स, 4 खास क्षण!
राजकोट हत्याकांड: सोशल मीडियावरील प्रेमाची 7 धक्कादायक सत्ये! पत्नी समजलेल्या व्यक्तीचा निघाला पुरुष, संतापातून खून
धक्कादायक खुलासा! आलिया भट्टने ‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’साठी पैसे घेतले का? अभिनेत्रीचं स्पष्ट उत्तर
IND vs ENG: संजू सॅमसन-इशान किशन पुन्हा फ्लॉप! 10 भन्नाट मीम्स व्हायरल, चाहत्यांचा संताप
मुंबईतील 1 भीषण निष्काळजीपणा! 25 फूट खोल उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून पादचाऱ्याचा दुर्दैवी मृत्यू, BMC वर गंभीर प्रश्न
मोठा खुलासा! सचिन अहिरांच्या पक्षांतरामागे फडणवीसांची मध्यस्थी? ऑपरेशन टायगरमध्ये दोन उद्योगपतींची भूमिका
WhatsApp Username वरून नवा वाद! मनीष सिसोदियांना स्वतःचे नावच मिळेना, Meta समोर मोठा प्रश्न
7 महत्त्वाचे निर्णय: आत्मा अंतर्गत अकोला तालुका शेतकरी सल्लागार समितीच्या अध्यक्षपदी किशोर काकडे यांची अविरोध निवड
धावत्या ट्रेनमधील 11 सेकंदांच्या स्टंटने सोशल मीडियावर खळबळ; व्ह्यूजसाठी तरुणाने मृत्यूला दिले आव्हान
शेतकऱ्यांचे शेतरस्ते पूर्णतः पाण्याखाली गेले आहेत.
त्यामुळे शेतीची मशागत आणि पेरणी करणे कठीण झाले आहे.
नवीन रस्त्यांसाठी शेतकऱ्यांचे आमरण उपोषण
या गंभीर परिस्थितीमुळे कारंजा-रमजानपूर आणि नया अंदुरा येथील सुमारे २० शेतकऱ्यांनी धरणाच्या
भिंतीजवळ बेमुदत आमरण उपोषण सुरू केले आहे.
शेतात जाण्यासाठी पर्यायी रस्त्यांची त्वरित सोय व्हावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
शेतकऱ्यांनी यापूर्वी अनेक वेळा अकोला जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी,
तहसीलदार बाळापूर, लघु पाटबंधारे विभाग तसेच स्थानिक आमदार आणि खासदार
यांच्याकडे निवेदने सादर केली होती. मात्र, प्रशासनाने अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही केली नाही.
त्यामुळे अखेर शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे.
शासनाच्या उदासीनतेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये संताप
या प्रश्नावर प्रशासनाने त्वरित उपाययोजना न केल्यास आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांच्या मागण्यांची दखल घेऊन नवीन रस्त्यांची सोय केली नाही,
तर त्याचा मोठा परिणाम शेतीवर आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर होणार आहे.
शासन आणि संबंधित विभागाने या आंदोलनाची दखल घेऊन त्वरित शेतकऱ्यांच्या
समस्या सोडवण्याच्या दृष्टीने ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे.
शेतकऱ्यांनी आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी सुरू केलेले हे आंदोलन
त्यांच्या जीवनावश्यक गरजा भागवण्याचे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
