SBI कडून छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी मोठी खुशखबर! UPI व्यवहारांच्या आधारे मिळणार कर्ज?

SBI

SBI UPI Loan : SBI कडून छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी नवी कर्ज योजना; UPI व्यवहारांच्या आधारे मिळणार कर्ज, GSTची अटही शिथिल?

SBI UPI Loan : देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया अर्थात SBI कडून छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी कर्ज मिळवण्याची प्रक्रिया आणखी सोपी करण्याच्या दिशेने पाऊल उचलले जात आहे. नियमित UPI व्यवहार करणाऱ्या छोट्या व्यावसायिकांना त्यांच्या डिजिटल व्यवहारांच्या आधारे कर्ज देण्याच्या नव्या मॉडेलवर बँक काम करत आहे. विशेष म्हणजे, या प्रस्तावित व्यवस्थेमध्ये GST नोंदणी नसलेल्या छोट्या व्यापाऱ्यांनाही कर्जाच्या कक्षेत आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

डिजिटल पेमेंटचा वापर देशभरात मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. चहाची टपरी, किराणा दुकान, छोट्या हॉटेलपासून ते विविध सेवा देणाऱ्या व्यावसायिकांपर्यंत अनेक व्यापारी आता रोख पैशांबरोबरच UPI पेमेंट स्वीकारतात. त्यामुळे एखाद्या छोट्या व्यवसायाची प्रत्यक्ष आर्थिक उलाढाल आणि व्यवहारांची नियमितता समजून घेण्यासाठी UPI व्यवहारांचा डेटा महत्त्वाचा ठरू शकतो. याच आधारावर SBI कडून कर्जवितरणाची नवी पद्धत विकसित केली जात आहे.

छोट्या व्यापाऱ्यांना काय फायदा होणार?

छोट्या व्यवसायिकांना कर्ज मिळवताना अनेकदा विविध कागदपत्रे, उत्पन्नाचा पुरावा, GST नोंदणी आणि इतर आर्थिक कागदपत्रांची आवश्यकता असते. यामुळे छोट्या व्यवसायांसाठी कर्ज मिळवण्याची प्रक्रिया वेळखाऊ ठरू शकते. अनेक लघु व्यावसायिकांकडे नियमित व्यवसाय असूनही आवश्यक कागदपत्रे किंवा औपचारिक नोंदणी नसल्यामुळे त्यांना बँकिंग व्यवस्थेतून कर्ज मिळवताना अडचणी येतात.

Related News

SBIच्या प्रस्तावित UPI आधारित कर्ज मॉडेलमुळे अशा व्यवसायिकांसाठी नवीन मार्ग उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. नियमित UPI व्यवहारांमधून व्यवसायाची उलाढाल, व्यवहारांची वारंवारता आणि ग्राहकांकडून होणारी डिजिटल पेमेंटची पद्धत यासारख्या बाबींचा अंदाज घेता येऊ शकतो. या माहितीचा वापर कर्जासाठी पात्रता ठरवताना केला जाऊ शकतो.

GST नंबर नसला तरी कर्जाची शक्यता?

या योजनेतील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे GST नोंदणी नसलेल्या छोट्या व्यापाऱ्यांना कर्जाच्या कक्षेत आणण्याचा प्रयत्न. सध्या अनेक छोट्या व्यावसायिकांचे व्यवहार नियमित असले तरी त्यांच्याकडे GST क्रमांक नसतो. त्यामुळे पारंपरिक आर्थिक माहितीच्या आधारे त्यांची कर्जपात्रता तपासताना बँकेसमोर काही अडचणी निर्माण होऊ शकतात.

SBIचे अधिकारी अश्विनी कुमार तिवारी यांनी या संदर्भात UPI व्यवहारांचा डेटा महत्त्वाचा ठरू शकतो, असे सांगितले आहे. एखादा व्यापारी नियमितपणे UPIच्या माध्यमातून व्यवहार करत असेल, तर त्या व्यवहारांच्या आधारे त्याच्या व्यवसायाची आर्थिक स्थिती समजून घेण्यास मदत होऊ शकते.

मात्र, GST नसला म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीला आपोआप कर्ज मिळेल, असा याचा अर्थ नाही. अंतिम कर्ज मंजुरीसाठी बँकेचे पात्रता निकष, ग्राहकाची आर्थिक माहिती, परतफेडीची क्षमता आणि इतर आवश्यक तपासणी लागू राहू शकते.

SBI आधीच डिजिटल डेटाच्या आधारे कर्ज देत आहे

SBIने यापूर्वीच GST आणि PAN कार्डशी संबंधित माहितीच्या आधारे पात्र व्यवसायांना डिजिटल पद्धतीने कर्ज देण्याची प्रक्रिया विकसित केली आहे. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, मागील 18 महिन्यांमध्ये GST आणि PAN डेटा वापरून बँकेने सुमारे 1 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित केले आहे.

GST नोंदणीकृत व्यवसायांच्या बाबतीत उपलब्ध आर्थिक माहितीच्या आधारे कर्जपात्रता निश्चित करणे तुलनेने सोपे ठरते. मात्र, GST नोंदणी नसलेल्या व्यवसायांसाठी अशी माहिती मर्यादित असू शकते. त्यामुळे UPI व्यवहारांचा डेटा या वर्गासाठी पर्यायी आर्थिक संकेतक म्हणून उपयोगी ठरण्याची शक्यता आहे.

कर्जासाठी UPI व्यवहारांचा डेटा कसा उपयोगी ठरेल?

समजा एखाद्या छोट्या दुकानदाराच्या दुकानात दररोज मोठ्या प्रमाणावर UPI पेमेंट होते. त्या व्यवहारांमधून त्याच्या व्यवसायाची नियमितता आणि अंदाजे उलाढाल याबाबत माहिती मिळू शकते. त्यामुळे केवळ कागदपत्रांवर अवलंबून न राहता डिजिटल व्यवहारांचा वापर करून ग्राहकाचे आर्थिक प्रोफाइल तयार करण्यास बँकेला मदत होऊ शकते.

यामुळे भविष्यात पात्र ग्राहकांसाठी कर्ज मंजुरीची प्रक्रिया अधिक वेगवान होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः छोट्या व्यापाऱ्यांना व्यवसायासाठी लागणारे भांडवल, स्टॉक खरेदी, दुकानातील सुधारणा किंवा दैनंदिन व्यावसायिक गरजांसाठी कर्ज मिळवण्याचा मार्ग सोपा होऊ शकतो.

काही मिनिटांत कर्ज मिळण्याची शक्यता

SBIने डिजिटल माध्यमातून कर्जवितरणाची प्रक्रिया वेगवान करण्यावर यापूर्वीपासून भर दिला आहे. उपलब्ध आर्थिक डेटाच्या आधारे पात्र व्यवसायांना कमी वेळेत कर्ज देण्याची प्रक्रिया बँकेने विकसित केली आहे. आता UPI व्यवहारांचा डेटा या प्रक्रियेत समाविष्ट झाल्यास, GST नोंदणी नसलेल्या छोट्या व्यापाऱ्यांनाही डिजिटल कर्जप्रक्रियेचा फायदा मिळण्याची शक्यता आहे.

तथापि, ही योजना पूर्णपणे लागू झाल्यानंतरच तिच्या अटी, कर्जाची कमाल मर्यादा, व्याजदर, परतफेडीचा कालावधी आणि पात्रतेचे अंतिम निकष स्पष्ट होतील.

छोट्या व्यवसायांसाठी महत्त्वाचा बदल ठरण्याची शक्यता

देशात डिजिटल पेमेंटचा वापर झपाट्याने वाढत असताना UPI व्यवहार हा केवळ पैसे देण्याचा पर्याय न राहता व्यवसायाच्या आर्थिक व्यवहारांचे महत्त्वाचे माध्यम बनला आहे. त्यामुळे भविष्यात डिजिटल व्यवहारांच्या आधारे कर्जपात्रता निश्चित करण्याची पद्धत लघु आणि सूक्ष्म व्यवसायांसाठी महत्त्वाची ठरू शकते.

SBIची ही प्रस्तावित योजना प्रत्यक्षात लागू झाल्यास नियमित UPI व्यवहार करणाऱ्या छोट्या दुकानदारांना आणि व्यावसायिकांना कर्ज मिळवण्यासाठी मदत होऊ शकते. विशेषतः GST नोंदणी नसलेल्या मात्र नियमित डिजिटल व्यवहार करणाऱ्या व्यवसायिकांसाठी हा पर्याय महत्त्वाचा ठरू शकतो.

मात्र, UPI व्यवहार आहेत म्हणून कर्ज निश्चित मिळेल असे नाही. बँकेकडून लागू करण्यात येणारे अंतिम पात्रता निकष, कर्जाची रक्कम, व्याजदर आणि आवश्यक कागदपत्रे याबाबत अधिकृत घोषणा झाल्यानंतरच संपूर्ण चित्र स्पष्ट होईल.

 

Read Also :  https://ajinkyabharat.com/fastag/

Related News