विधानसभेच्या तोंडावर महत्त्वाचा निर्णय
राज्यातील विधानसभा निवडणूक तोंडावर येऊन ठेपली असतानाच
मंत्रिमंडळ बैठकीत एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Related News
Bigg Boss Marathi 6 Voting Trends : या आठवड्यात धोक्यात कोण?
“AI दिल्लीची वाहतूक सुटवू शकत नाही” – ऋषी सुनक
AI क्रांती भारतात: मायक्रोसॉफ्टचा 50 अब्ज डॉलर्सचा प्रकल्प, मध्यमवर्गीयांसाठी काय बदलणार?
प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेत निर्बंधांचा आरोप चुकीचा – महावितरणकडून स्पष्टता
वजन कमी करायचे आहे का? गव्हाच्या पिठाऐवजी या आरोग्यदायी पिठांचा समावेश करा
अमेरिका-इराण संघर्ष: युद्ध झाले तर कोण जिंकणार?
कोल्ड ड्रिंक गॅस-अॅसिडिटीपासून आराम देतात का? तज्ज्ञांचा स्पष्ट सल्ला
अमोल कोल्हेंचा मोठा गौप्यस्फोट: विलिनीकरणानंतर भुजबळांना राज्यसभेची संधी मिळणार होती
गावातील वडिलोपार्जित जमिनीवर आता मिळवा कायदेशीर हक्क – पीएम स्वामित्व योजना सुरु!
29 वर्षांच्या अलेक्झांडर वांगचा मोदींसोबत एआय इम्पॅक्ट समिटमध्ये दमदार प्रवेश
BSNL 5G: शहरांसाठी हाय-स्पीड इंटरनेटची नवी क्रांती
दारूच्या नशेत 36 वर्षीय मुलाने 65 वर्षीय आईचा प्राण घेतला – समाज हादरला
नुकत्याच पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील
सरपंच व उपसरपंच यांचे मानधन दुप्पट करण्याला मंजुरी देण्यात
आली आहे. ग्रामविकास विभागाने याबद्दलची माहिती दिली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, आज राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची
बैठक पार पडली. या बैठकीत ग्रामविकास विभागांतंर्गत येणाऱ्या
सहा मागण्यांना मान्यता देण्यात आली आहे. यात प्रामुख्याने
राज्यातील सरपंच व उपसरपंच यांचे मानधन दुप्पट करण्याचा
निर्णय घेण्यात आला. त्यासोबतच राज्य मंत्रिमंडळाने ग्रामसेवक व
ग्रामविकास अधिकारी हे एकच पद करण्यासही मान्यता दिली
आहे. गेल्या काही दिवसांपासून ग्रामसेवक व ग्रामविकास
अधिकारी हे पद एकच असावे, अशी मागणी सातत्याने केली जात
होती. अखेर आता राज्यातील कार्यरत ग्रामसेवक व ग्रामविकास
अधिकारी हे एकच पद करण्यास आज कॅबिनेटने मान्यता दिलेली
आहे. तसेच ग्रामविकास विभागाने राज्यातील ग्रामपंचायतींना 15
लाखापर्यंतची विकासकामे ग्रामपंचायत एजन्सी म्हणून करण्याचा
निर्णय घेतलेला आहे. या निर्णयामुळे ज्या ग्रामपंचायतीचे वार्षिक
उत्पन्न 75 हजारपर्यंत आहे त्या ग्रामपंचायतींना 10 लाखापर्यंतची
कामे ग्रामपंचायत एजन्सी म्हणून करता येतील. तर ज्या
ग्रामपंचायतीचे वार्षिक उत्पन्न 75 हजारांपेक्षा जास्त आहे, त्या
ग्रामपंचायतींना 15 लाखापर्यंतची कामे ग्रामपंचायत एजन्सी
म्हणून करता येतील. या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना 10
लाखांवरील कामाकरिता ई-निविदा पध्दतीचा अवलंब करणे
अनिवार्य असणार आहे.
Read also: https://ajinkyabharat.com/delhi-cm-atishinis-first-decision-discussed/
