विधानसभेच्या तोंडावर महत्त्वाचा निर्णय
राज्यातील विधानसभा निवडणूक तोंडावर येऊन ठेपली असतानाच
मंत्रिमंडळ बैठकीत एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Related News
चर्चगेट स्थानकाबाहेर बेस्ट बसला आग;
गुलजारपुरा स्मशानभूमी मोजते अखेरच्या घटका
भारताला जपानकडून बुलेट ट्रेनची भेट! मुंबई-अहमदाबाद उच्चगती रेल्वे
अकोल्यात केंद्र सरकारविरोधात काँग्रेसचे तीव्र आंदोलन!
मेरठमध्ये धक्कादायक प्रकार : तरुणाची २५ वर्षांनी मोठ्या विधवा महिलेशी फसवून लग्न
राजस्थानमध्ये भीषण अपघात; वरात घेऊन जाणारी बस आणि ट्रकची समोरासमोर धडक….
अकोल्यात पाणी प्रश्न पेटला; शिवसेनेचा जलप्रदाय विभागात घागर मोर्चा, तोडफोड
कोल्हापुरात फुटबॉल सामन्यादरम्यान आयोजकांना पाच हजारांचा दंड
राजकोटमध्ये अपघात; ४ जणांचा मृत्यू, संतप्त नागरिकांचा रस्तारोको
जिल्हा परिषद अकोला : अधिकारी–कर्मचारी, जनतेत तीव्र नाराजी
सुदैवाने जीवितहानी टळली….
मुर्तीजापुरात चोरट्यांचा धुमाकूळ; नागरिकांनी घेतली गस्त मोहीम हाती
नुकत्याच पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील
सरपंच व उपसरपंच यांचे मानधन दुप्पट करण्याला मंजुरी देण्यात
आली आहे. ग्रामविकास विभागाने याबद्दलची माहिती दिली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, आज राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची
बैठक पार पडली. या बैठकीत ग्रामविकास विभागांतंर्गत येणाऱ्या
सहा मागण्यांना मान्यता देण्यात आली आहे. यात प्रामुख्याने
राज्यातील सरपंच व उपसरपंच यांचे मानधन दुप्पट करण्याचा
निर्णय घेण्यात आला. त्यासोबतच राज्य मंत्रिमंडळाने ग्रामसेवक व
ग्रामविकास अधिकारी हे एकच पद करण्यासही मान्यता दिली
आहे. गेल्या काही दिवसांपासून ग्रामसेवक व ग्रामविकास
अधिकारी हे पद एकच असावे, अशी मागणी सातत्याने केली जात
होती. अखेर आता राज्यातील कार्यरत ग्रामसेवक व ग्रामविकास
अधिकारी हे एकच पद करण्यास आज कॅबिनेटने मान्यता दिलेली
आहे. तसेच ग्रामविकास विभागाने राज्यातील ग्रामपंचायतींना 15
लाखापर्यंतची विकासकामे ग्रामपंचायत एजन्सी म्हणून करण्याचा
निर्णय घेतलेला आहे. या निर्णयामुळे ज्या ग्रामपंचायतीचे वार्षिक
उत्पन्न 75 हजारपर्यंत आहे त्या ग्रामपंचायतींना 10 लाखापर्यंतची
कामे ग्रामपंचायत एजन्सी म्हणून करता येतील. तर ज्या
ग्रामपंचायतीचे वार्षिक उत्पन्न 75 हजारांपेक्षा जास्त आहे, त्या
ग्रामपंचायतींना 15 लाखापर्यंतची कामे ग्रामपंचायत एजन्सी
म्हणून करता येतील. या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना 10
लाखांवरील कामाकरिता ई-निविदा पध्दतीचा अवलंब करणे
अनिवार्य असणार आहे.
Read also: https://ajinkyabharat.com/delhi-cm-atishinis-first-decision-discussed/
