भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अर्थात Board of Control for Cricket in India (BCCI) माहिती अधिकार कायदा (RTI) 2005 च्या कक्षेत येत नसल्याचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय माहिती आयोगाने दिला आहे. या निर्णयामुळे भारतीय क्रीडा प्रशासन, पारदर्शकता आणि क्रिकेट व्यवस्थापनावर मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. माहिती आयुक्त पी. आर. रमेश यांनी दिलेल्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले की, BCCI ला “Public Authority” अर्थात लोक प्राधिकरण मानता येणार नाही.
हा निर्णय केवळ क्रिकेटपुरता मर्यादित नसून भारतातील स्वायत्त क्रीडा संस्थांच्या भविष्यासाठीही महत्त्वाचा मानला जात आहे. विशेष म्हणजे 2018 मध्ये केंद्रीय माहिती आयोगानेच BCCI ला RTI च्या कक्षेत आणण्याचा आदेश दिला होता. मात्र आता आयोगाने स्वतःचा जुना निर्णय बदलल्याने या विषयाला नवे वळण मिळाले आहे.
नेमकं प्रकरण काय होतं?
BCCI ला RTI च्या कक्षेत आणण्याचा मुद्दा तेव्हा पुढे आला, जेव्हा क्रीडा मंत्रालयाकडे एक RTI अर्ज दाखल झाला होता. त्या अर्जात BCCI संबंधित माहिती मागवण्यात आली होती. त्यावर क्रीडा मंत्रालयाने उत्तर देताना BCCI ही खासगी संस्था असल्याचं सांगितलं. त्यानंतर हा विषय केंद्रीय माहिती आयोगाकडे पोहोचला.
Related News
Ladki Bahin Yojana : या लाडक्या बहिणींचे पैसे बंद; जळगावातील 2 हजार महिलांचा मोठा निर्णय
आयोगासमोर मुख्य प्रश्न होता की, BCCI ला माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम 2(h) अंतर्गत “Public Authority” म्हणून मान्यता देता येईल का? यावर सुनावणी करताना आयोगाने अनेक न्यायालयीन निर्णयांचा आधार घेतला.
2018 चा निर्णय का बदलला?
2018 मध्ये तत्कालीन माहिती आयुक्त एम. श्रीधर आचार्युलु यांनी BCCI ला लोक प्राधिकरण घोषित केलं होतं. त्या आदेशानुसार BCCI ला माहिती अधिकारी नेमण्याचे निर्देशही देण्यात आले होते. मात्र BCCI ने त्या निर्णयाला Madras High Court मध्ये आव्हान दिलं होतं.
आता माहिती आयुक्त पी. आर. रमेश यांनी नव्या आदेशात म्हटलं आहे की, BCCI ची स्थापना संविधानाने किंवा संसदेच्या कायद्याने झालेली नाही. तसेच ती सरकारी मालकीची संस्था नसून तामिळनाडू सोसायटी रजिस्ट्रेशन कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत स्वतंत्र संस्था आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा आधार
आयोगाने आपल्या आदेशात Thalappalam Service Cooperative Bank vs State of Kerala आणि Zee Telefilms Ltd vs Union of India या सर्वोच्च न्यायालयातील महत्त्वाच्या प्रकरणांचा उल्लेख केला आहे.
या निर्णयांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं होतं की, एखादी संस्था सरकारी नियंत्रणाखाली किंवा मोठ्या प्रमाणावर सरकारी निधीतून चालत असेल तरच तिला लोक प्राधिकरण मानता येईल. BCCI बाबत आयोगाने निरीक्षण नोंदवलं की, बोर्ड स्वतःच्या उत्पन्नावर चालतो आणि त्याच्यावर सरकारचं खोलवर नियंत्रण नाही.
BCCI चं उत्पन्न कुठून येतं?
BCCI हा जगातील सर्वात श्रीमंत क्रिकेट बोर्ड मानला जातो. बोर्डाला मुख्यत्वे खालील स्रोतांमधून मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न मिळतं:
- मीडिया हक्क विक्री
- प्रायोजकत्व करार
- तिकीट विक्री
- IPL प्रसारण हक्क
- ब्रँड पार्टनरशिप
विशेषतः Indian Premier League (IPL) च्या यशामुळे BCCI चं आर्थिक साम्राज्य प्रचंड वाढलं आहे. आयोगानेही आपल्या आदेशात नमूद केलं की, भारतीय बाजारपेठ आणि IPL मुळे BCCI जागतिक क्रिकेटचं आर्थिक केंद्र बनलं आहे.
“सरकारी नियंत्रणामुळे निष्पक्षता येईलच असं नाही”
माहिती आयोगाने आपल्या आदेशात एक महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवलं. आयोगाच्या मते, फक्त सरकारी नियंत्रण आणल्यामुळे पारदर्शकता किंवा निष्पक्षता वाढेलच असं नाही. उलट BCCI च्या आर्थिक आणि प्रशासकीय रचनेवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.
आयुक्त रमेश यांनी म्हटलं की, BCCI ने स्वतःहून पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि चांगले प्रशासन यावर भर द्यायला हवा. नियम विचारपूर्वक लागू करणं आणि क्रिकेट प्रशासन अधिक जबाबदार बनवणं ही बोर्डाची जबाबदारी आहे.
RTI लागू करायचा असेल तर काय करावं लागेल?
या निर्णयामुळे आता एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे की, विद्यमान RTI कायद्यानुसार BCCI ला थेट लोक प्राधिकरण म्हणून घोषित करता येणार नाही. जर BCCI ला RTI च्या कक्षेत आणायचं असेल, तर:
- संसदेला नवीन कायदा करावा लागेल
- किंवा केंद्र सरकारला विशेष आदेश जारी करावा लागेल
सध्याच्या कायदेशीर व्याख्येनुसार BCCI RTI च्या चौकटीत बसत नसल्याचं आयोगाने स्पष्ट केलं आहे.
क्रिकेट विश्वात चर्चांना उधाण
या निर्णयानंतर देशभरात क्रिकेट चाहत्यांमध्ये, कायदे तज्ज्ञांमध्ये आणि पारदर्शकतेसाठी काम करणाऱ्या संघटनांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे. काहींच्या मते, BCCI सारख्या प्रभावशाली संस्थेवर RTI लागू असायला हवा, कारण ती भारतीय क्रिकेटचं प्रतिनिधित्व करते. तर दुसऱ्या बाजूला अनेकांचं मत आहे की, BCCI चं यश हे त्याच्या स्वायत्ततेमुळेच शक्य झालं आहे.
दरम्यान, भविष्यात हा मुद्दा पुन्हा न्यायालयात किंवा संसदेत उपस्थित होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
