POK मध्ये परिस्थिती चिघळली, आवाज दाबण्यासाठी पाकिस्तानी रेंजर्सचा आंदोलकांवर गोळीबार, 11 ठार
पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेल्या पाकव्याप्त काश्मीर (POK) मध्ये पुन्हा एकदा अस्थिरता आणि हिंसाचाराचे वातावरण निर्माण झाले आहे. स्थानिक नागरिकांच्या आंदोलनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पाकिस्तानी सुरक्षा दलांनी कठोर कारवाई केल्याचा आरोप होत असून या कारवाईदरम्यान झालेल्या गोळीबारात किमान 11 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. तर 70 हून अधिक जण जखमी झाल्याचे वृत्त आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण POK मध्ये तणाव वाढला असून 9 जून रोजी बंदची हाक देण्यात आली आहे.
स्थानिक नागरिक संघटना जॉइंट अवामी अॅक्शन कमिटी (JAAC) वर निर्बंध घालण्याच्या निर्णयानंतर नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली. या निर्णयाविरोधात मोठ्या प्रमाणात आंदोलन सुरू झाले होते. रावळकोट परिसरात आंदोलक आणि सुरक्षा दल आमनेसामने आल्यानंतर परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली आणि हिंसक संघर्ष उफाळून आला.
शवागाराबाहेर जमाव, त्यानंतर हिंसाचार
माध्यमांच्या वृत्तानुसार, JAAC च्या एका कार्यकर्त्याचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याचा मृतदेह रुग्णालयाच्या शवागारात ठेवण्यात आला होता. त्याला श्रद्धांजली वाहण्यासाठी आणि निषेध व्यक्त करण्यासाठी मोठ्या संख्येने समर्थक आणि नागरिक एकत्र जमले होते. याचवेळी परिस्थिती तणावपूर्ण बनली.
Related News
सुरक्षा दलांनी जमाव हटवण्याचा प्रयत्न केल्याने आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये वाद निर्माण झाला. त्यानंतर दोन्ही बाजूंमध्ये हिंसक झडप झाली. या संघर्षात अनेक जण जखमी झाले, तर मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
पाकिस्तानचा दावा आणि स्थानिकांचा आरोप
पाकिस्तानी प्रशासनाने काही समाजकंटकांनी सुरक्षा दलांवर गोळीबार केल्याचा दावा केला आहे. त्यानंतर आत्मसंरक्षणासाठी प्रत्युत्तरादाखल कारवाई करण्यात आल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, या संघर्षात काही पोलिस कर्मचाऱ्यांचाही मृत्यू झाला आहे.
मात्र स्थानिक नागरिक आणि JAAC समर्थकांनी हा दावा फेटाळून लावला आहे. त्यांच्या मते, आंदोलन शांततापूर्ण होते आणि सुरक्षा दलांनी विनाकारण बळाचा वापर केला. नागरिकांचा मृत्यू आणि जखमींची संख्या प्रशासन जाहीर करत असलेल्या आकड्यांपेक्षा अधिक असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
POK मध्ये आंदोलन का भडकले?
पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये सध्या उसळलेल्या आंदोलनामागे विधानसभेतील 12 आरक्षित जागांचा निर्णय प्रमुख कारण मानला जात आहे. 45 सदस्यांच्या विधानसभेत या जागा काश्मीरशी संबंधित शरणार्थींसाठी राखीव ठेवण्यात आल्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. या निर्णयामुळे स्थानिकांचे राजकीय प्रतिनिधित्व कमी होईल आणि बाहेरील व्यक्तींचा प्रभाव वाढेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. जॉइंट अवामी अॅक्शन कमिटी (JAAC) आणि इतर संघटनांनी या निर्णयाला लोकशाहीविरोधी ठरवत आंदोलन छेडले आहे. POK च्या भवितव्याबाबतचे निर्णय तेथील नागरिकांनीच घ्यावेत, अशी मागणी आंदोलकांकडून सातत्याने केली जात आहे.
या शरणार्थींपैकी बहुतांश लोक पाकिस्तानच्या इतर भागांमध्ये वास्तव्यास आहेत. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये नाराजी वाढली आहे. या निर्णयामुळे स्थानिकांचे राजकीय प्रतिनिधित्व कमी होईल आणि बाहेरील लोकांचा प्रभाव वाढेल, अशी भीती आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे.
JAAC आणि इतर स्थानिक संघटनांचे म्हणणे आहे की, POK च्या राजकीय भविष्याचा निर्णय फक्त तेथील रहिवाशांनी घ्यायला हवा. बाहेर राहणाऱ्या लोकांना विधानसभा जागांद्वारे प्रभाव देणे अन्यायकारक असल्याचा त्यांचा आरोप आहे.
महागाई, बेरोजगारी आणि वीज संकटामुळेही संताप
राजकीय प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा हा आंदोलनाचा केंद्रबिंदू असला तरी नागरिकांनी इतर अनेक प्रश्नांवरही आवाज उठवला आहे. वाढती महागाई, बेरोजगारी, वीजटंचाई, खराब प्रशासकीय व्यवस्था आणि विकासाचा अभाव यामुळे लोकांमध्ये असंतोष वाढत आहे.
स्थानिक संघटनांच्या मते, पाकिस्तान सरकारने अनेक वर्षे POK कडे दुर्लक्ष केले आहे. मूलभूत सुविधा आणि रोजगाराच्या संधींचा अभाव असल्याने नागरिकांचे जीवन कठीण झाले आहे. त्यामुळेच विविध सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्न एकत्र येऊन आता व्यापक आंदोलनाचे रूप धारण करत आहेत.
परिस्थिती आणखी चिघळण्याची शक्यता
सध्या POK मधील अनेक भागांमध्ये सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली आहे. अतिरिक्त पोलीस आणि निमलष्करी दल तैनात करण्यात आले आहेत. इंटरनेट सेवा आणि हालचालींवर काही ठिकाणी निर्बंध घालण्यात आल्याची माहितीही समोर येत आहे.
आंदोलनकर्त्यांनी आपल्या मागण्यांवर ठाम भूमिका घेतली असून सरकारने निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी केली आहे. दुसरीकडे प्रशासनाने कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी कठोर कारवाई सुरू ठेवण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत परिस्थिती आणखी चिघळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
POK मधील या घटनांमुळे पाकिस्तानच्या प्रशासकीय व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून स्थानिक लोकांमधील नाराजी किती तीव्र आहे, हे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. आता सरकार आणि आंदोलनकर्ते यांच्यात तोडगा निघतो की संघर्ष अधिक वाढतो, याकडे संपूर्ण प्रदेशाचे लक्ष लागले आहे.
