मुंबई उच्च न्यायालयाचा दिलासादायक आणि ऐतिहासिक निर्णय
ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत सायबर कॅफेतील व्यक्तीकडून झालेल्या अनवधानाने झालेल्या चुकीमुळे सरकारी महाविद्यालयातील प्रवेशाची संधी गमावलेल्या एका गरीब विद्यार्थिनीला अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. शिक्षण व्यवस्थेतील तांत्रिक अडथळे आणि आर्थिक दुर्बलतेमुळे विद्यार्थ्यांचे भवितव्य उद्ध्वस्त होऊ नये, असा महत्त्वपूर्ण संदेश देणारा हा निर्णय मानला जात आहे. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत सीईटी कक्षाला विशेष बाब म्हणून विद्यार्थिनीला प्रवेश प्रक्रियेत संधी देण्याचे आदेश दिले आहेत.
ही विद्यार्थिनी म्हणजे तस्मिया पठाण, पुणे जिल्ह्यातील रहिवासी. फिजिओथेरपीच्या पदवी अभ्यासक्रमासाठी तिने मोठ्या आशेने अर्ज केला होता. मात्र, सायबर कॅफेमधील मदतनीसाने महाविद्यालयाचा संकेतांक (कोड) चुकीचा भरल्यामुळे तिचा प्रवेश अपेक्षित ठिकाणी न लागता दुसऱ्याच शहरातील महाविद्यालयात लागला. परिणामी, पुढील फेऱ्यांतील प्रवेशाची संधी तिच्या हातून निसटली.
ऑनलाइन प्रक्रियेतील चूक आणि विद्यार्थिनीचे स्वप्नभंग
राज्यातील वैद्यकीय व संलग्न अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन पद्धतीने राबवली जाते. तंत्रज्ञान सुलभतेसाठी असले तरी ग्रामीण, गरीब आणि मार्गदर्शनाअभावी असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ही प्रक्रिया अनेकदा अडचणीची ठरते. तस्मियाच्या बाबतीतही असेच घडले.
Related News
UGC च्या नवीन नियमांविरोधात 7 महत्त्वाचे मुद्दे – जाणून घ्या काय बदल होणार?
2026: महाराष्ट्र हादरला! अजित पवार विमान अपघातात ठार; शाळांबाबत सरकारचे स्पष्टीकरण
2026 Nitesh राणे म्हणतात, “उद्धव ठाकरे काळात खोट्या गुन्ह्यांतून विरोधकांवर दडपशाही”
महापालिका निवडणुकांपूर्वी Shinde गटाला 1 मोठा धक्का; मंत्री भरत गोगावले यांच्या मुलाचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला
“भारत कधी येणार?” – Vijay Mallya ला हायकोर्टाची कडक झाप, 3 मोठे आदेश जाहीर
Valmik Karadच्या जामीन फेटाळण्यामागील 4 निर्णायक कारणे – हायकोर्टाचा कठोर संदेश
ज्ञान भारतम मिशन अंतर्गत पतंजली विद्यापीठाला क्लस्टर सेंटरचा दर्जा; बाबा रामदेवांकडून केंद्र सरकारचे आभार
10 Positive Reasons Why Zilla Parishad Schools Are Thriving : कमी विद्यार्थी असलेल्या शाळा बंद होणार नाहीत, ग्रामविकास मंत्र्यांचं विधानसभेत स्पष्टीकरण
Supreme Court : आईच्या जातीच्या आधारावर मुलीला दिलं SC प्रमाणपत्र; ऐतिहासिक निर्णय
राजकीय दबावाला न जुमानता राज्य निवडणूक आयोग 1 ठाम
पाकिस्तानसाठी हेरगिरी करणाऱ्या ब्रह्मोस अभियंत्याला मुंबई उच्च न्यायालयाने तीन वर्षे कारावासाची शिक्षा
तस्मिया ही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातून आलेली विद्यार्थीनी आहे. तिचे वडील पेट्रोलपंपावर वाहनांच्या टायरमध्ये हवा भरण्याचे काम करतात. घरची परिस्थिती हलाखीची असतानाही तस्मियाने शिक्षण सोडले नाही. मेहंदी आर्टिस्ट म्हणून काम करत तिने आपले शिक्षण सुरू ठेवले आणि दहावीत 95.80 टक्के, तर बारावीत 78.50 टक्के गुण मिळवले.
यावर्षी तिने नीट-यूजी परीक्षा दिली. सर्वसाधारण ईडब्ल्यूएस (आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक) प्रवर्गात तिचा क्रमांक 68,222 आला. खासगी महाविद्यालयांची प्रचंड फी परवडणारी नसल्याने तिने पुण्यातील एखाद्या शासकीय महाविद्यालयात फिजिओथेरपीच्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश मिळवण्याचा निर्धार केला.
सायबर कॅफेचा आधार आणि मोठी चूक
ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेचे तांत्रिक ज्ञान नसल्याने आणि योग्य मार्गदर्शन न मिळाल्याने तस्मियाने सायबर कॅफेची मदत घेतली. मात्र, याच ठिकाणी तिच्या आयुष्याला कलाटणी देणारी चूक झाली. सायबर कॅफेमधील मदतनीसाने महाविद्यालयाचा संकेतांक चुकीचा भरल्याने तिला साताऱ्यातील कराड येथील ‘दिवंगत भैयासाहेब घोरपडे कॉलेज ऑफ फिजिओथेरपी’ येथे प्रवेश लागल्याचे दिसून आले.ही बाब लक्षात येताच तस्मियाला मोठा धक्का बसला. पुण्यातील शासकीय महाविद्यालयाची अपेक्षा असताना दूरच्या ठिकाणचा आणि वेगळा पर्याय समोर आल्याने तिचे पुढील शिक्षण धोक्यात आले.
सीईटी कक्षाकडे धाव, पण प्रतिसाद शून्य
आपल्यावर अन्याय झाला आहे, हे लक्षात आल्यानंतर तस्मियाने त्वरित 7 नोव्हेंबर रोजी सीईटी कक्षाला ई-मेल पाठवून सायबर कॅफेतील चूक अनवधानाने झाल्याचे स्पष्ट केले आणि प्रवेशाच्या पुढील फेऱ्यांमध्ये संधी देण्याची विनंती केली. मात्र, सीईटी कक्षाकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.अखेर, तस्मियासाठी अॅड. पूजा थोरात यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करत न्यायाची मागणी केली.
उच्च न्यायालयात सुनावणी, मानवी दृष्टिकोनातून निरीक्षण
या प्रकरणावर न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अश्विन भोचे यांच्या खंडपीठाने तातडीची सुनावणी घेतली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने अत्यंत संवेदनशील आणि मानवी दृष्टिकोनातून निरीक्षण नोंदवले.“अगदी मोकळेपणाने सांगायचे तर २० वर्षांपूर्वी आम्हीही टेक्नोसॅव्ही नव्हतो. ही विद्यार्थिनी अवघी १८ वर्षांची आहे, गरीब आहे. तिचे वडील पेट्रोलपंपावर टायरमध्ये हवा भरण्याचे काम करतात. अशा व्यक्ती टेक्नोसॅव्ही असतील, अशी अपेक्षा आपण करू शकतो का?”— मुंबई उच्च न्यायालयन्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की, तांत्रिक प्रक्रियेतील चुका विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर गदा आणू शकत नाहीत, विशेषतः जेव्हा ती चूक विद्यार्थिनीची नसून तृतीय व्यक्तीकडून झाली आहे.
नियम विरुद्ध न्याय? न्यायालयाची ठाम भूमिका
सीईटी कक्षाच्या वकिलांनी प्रवेश प्रक्रियेचे नियम दाखवत असमर्थता दर्शवली आणि संस्थात्मक (Institutional) फेरीत तस्मिया प्रयत्न करू शकते, असे सांगितले. मात्र, त्या फेरीत मुख्यतः महागड्या खासगी महाविद्यालयांचेच पर्याय उपलब्ध असतात, हे खंडपीठाने स्पष्टपणे नमूद केले.ऑनलाइन ‘स्ट्रे व्हेकन्सी राऊंड-२’ 20 डिसेंबर रोजी होणार असला, तरी त्यासाठीची नोंदणी 14 डिसेंबरलाच बंद झाल्याचेही निदर्शनास आले. त्यामुळे अॅड. पूजा थोरात यांनी विशेष परवानगी देण्याची विनंती केली.
अखेर दिलासा : विशेष बाब म्हणून संधी देण्याचे आदेश
विद्यार्थिनीची सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक पार्श्वभूमी लक्षात घेत खंडपीठाने तिची याचिका मंजूर केली आणि सीईटी कक्षाला विशेष बाब म्हणून तिला प्रवेश प्रक्रियेत संधी देण्याचे आदेश दिले.हा निर्णय केवळ तस्मियासाठीच नव्हे, तर राज्यातील हजारो गरीब, ग्रामीण आणि तांत्रिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांसाठी आशेचा किरण ठरला आहे.
निर्णयाचे व्यापक परिणाम
या निर्णयामुळे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आले आहेत :
ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया सर्वांसाठी समान आहे का?
सायबर कॅफेंवर अवलंबून असलेल्या विद्यार्थ्यांची जबाबदारी कोणाची?
तांत्रिक चुका दुरुस्त करण्यासाठी लवचिक धोरण असावे का?
शिक्षण ही मूलभूत गरज असून तांत्रिक अडथळ्यांमुळे कोणाचे स्वप्न उद्ध्वस्त होऊ नये, असा स्पष्ट संदेश या निकालातून मिळतो.मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय मानवी संवेदना, सामाजिक वास्तव आणि न्याय्यतेचा उत्तम समतोल साधणारा आहे. सायबर कॅफेतील एका चुकीमुळे उज्ज्वल भवितव्य असलेल्या विद्यार्थिनीला आयुष्यभराची शिक्षा होऊ नये, याची काळजी न्यायालयाने घेतली.तस्मिया पठाणसारख्या विद्यार्थिनींसाठी हा निर्णय केवळ कायदेशीर विजय नाही, तर संघर्ष, मेहनत आणि आशेचा सन्मान आहे.
