महापालिका निवडणुकांपूर्वी Shinde गटाला मोठा धक्का; मंत्री भरत गोगावले यांच्या मुलाचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला
राज्यातील महापालिका निवडणुका अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपल्या असताना शिवसेना (Shinde गट) साठी एक मोठी आणि धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. महाड नगरपरिषद निवडणुकीदरम्यान घडलेल्या हिंसाचार प्रकरणात मंत्री भरत गोगावले यांचा मुलगा विकास गोगावले यांचा अटकपूर्व जामीन मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. या निर्णयामुळे केवळ गोगावले कुटुंबालाच नव्हे, तर Shinde गटालाही मोठा राजकीय धक्का बसल्याचे मानले जात आहे.
महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर राजकीय वातावरण तापले
मुंबईसह राज्यातील 29 महापालिकांच्या निवडणुका आता तोंडावर आल्या आहेत. मतदानासाठी अवघा काहीच काळ शिल्लक राहिला असून, सर्वच प्रमुख राजकीय पक्ष तयारीला लागले आहेत. भाजप, शिवसेना (Shinde गट), शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस हे सर्व पक्ष सत्तास्थापनेसाठी जोरदार प्रयत्न करत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर कोणतीही नकारात्मक घटना, कायदेशीर अडचण किंवा राजकीय वाद हा संबंधित पक्षासाठी अडचणीचा ठरू शकतो. अशातच महाड नगरपरिषद निवडणुकीतील हिंसाचार प्रकरणाने राज्यातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे.
Related News
महाड नगरपरिषद निवडणुकीदरम्यान काय घडले?
काही दिवसांपूर्वी महाड नगरपरिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मतदान सुरू होते. मतदानाच्या दिवशीच शहरात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले. महाड शहरातील शाळा क्रमांक पाच परिसरात Shinde गट आणि विरोधी पक्षातील कार्यकर्त्यांमध्ये जोरदार वाद झाला.
या वादाचे रूपांतर पुढे हाणामारीत झाले. या हाणामारीदरम्यान काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांवर हल्ला झाल्याचा आरोप करण्यात आला. या घटनेत अनेक कार्यकर्ते जखमी झाले होते. अचानक झालेल्या या हिंसाचारामुळे मतदान केंद्र परिसरात मोठा गोंधळ उडाला होता.
विकास गोगावले यांच्यावर नेमके आरोप काय?
या प्रकरणात शिवसेना (Shinde गट) नेते आणि मंत्री भरत गोगावले यांचा मुलगा विकास गोगावले यांच्यासह एकूण 29 जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
आरोपांमध्ये:
मतदान प्रक्रियेत अडथळा निर्माण करणे
शासकीय कामात अडथळा
मारहाण
जमाव जमवून दहशत निर्माण करणे
अशा गंभीर स्वरूपाच्या कलमांचा समावेश आहे. मतदानाच्या दिवशीच घडलेल्या या घटनेमुळे प्रकरणाला विशेष गांभीर्य प्राप्त झाले.
आरोपी फरार, पोलिसांचा शोध सुरू
गुन्हा दाखल झाल्यानंतर विकास गोगावले यांच्यासह सर्व आरोपी फरार झाले होते. पोलिसांकडून त्यांचा शोध सुरू होता. मात्र, बराच काळ उलटूनही आरोपी पोलिसांच्या हाती लागत नव्हते. त्यामुळे या प्रकरणाने आणखी राजकीय वळण घेतले.
अटकपूर्व जामिनासाठी न्यायालयात धाव
आपल्या अटकेची शक्यता लक्षात घेऊन विकास गोगावले यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी माणगाव न्यायालयात अर्ज दाखल केला. या अर्जावर सुनावणीदरम्यान सरकारी वकिलांनी गुन्ह्याचे गांभीर्य अधोरेखित केले.
सरकारी बाजूने सांगण्यात आले की:
हा प्रकार मतदानाच्या दिवशी घडलेला आहे
लोकशाही प्रक्रियेला बाधा पोहोचवणारा आहे
सार्वजनिक शांततेला धोका निर्माण करणारा आहे
माणगाव न्यायालयाचा स्पष्ट नकार
माणगाव न्यायालयात ॲड. हर्षद भडभडे यांनी सुमारे अर्धा तास युक्तिवाद केला. मात्र न्यायालयाने सर्व बाबींचा विचार करून स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, विकास गोगावले यांच्यावरील आरोप गंभीर स्वरूपाचे आहेत, त्यामुळे अटकपूर्व जामीन मंजूर करता येणार नाही.
या निर्णयामुळे गोगावले कुटुंबाला पहिला मोठा धक्का बसला.
मुंबई उच्च न्यायालयातही दिलासा नाही
माणगाव न्यायालयाकडून नकार मिळाल्यानंतर विकास गोगावले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. माणगाव न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्याची मागणी करण्यात आली.
मात्र मुंबई उच्च न्यायालयानेही हा जामीन अर्ज फेटाळून लावला. उच्च न्यायालयाने देखील गुन्ह्याचे गांभीर्य, निवडणूक काळातील हिंसाचार आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेचा मुद्दा लक्षात घेऊन दिलासा देण्यास नकार दिला.
शिंदे गटाला मोठा राजकीय धक्का
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे शिवसेना (Shinde गट) अडचणीत आला आहे. मंत्री भरत गोगावले हे कोकणातील महत्त्वाचे नेते मानले जातात. त्यांच्या मुलावर अशा स्वरूपाचे आरोप आणि न्यायालयाकडून दिलासा न मिळणे, हे महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर शिंदे गटासाठी नकारात्मक ठरत आहे.
राजकीय वर्तुळात या प्रकरणाचे निवडणुकांवर परिणाम होऊ शकतात, अशी चर्चा सुरू आहे.
ठाकरे गटाकडून आक्रमक भूमिका
या प्रकरणानंतर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाकडून आक्रमक भूमिका घेण्यात आली आहे. महाड विधानसभा समन्वयक आणि शिरगावचे सरपंच सोमनाथ ओझर्डे यांनी फरार विकास गोगावले याचा पत्ता सांगणाऱ्यास एक लाख रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले आहे.
या घोषणेमुळे राजकीय संघर्ष आणखी तीव्र झाला आहे.
निवडणूक काळात हिंसाचाराचा मुद्दा ऐरणीवर
महाडमधील या घटनेमुळे निवडणूक काळातील हिंसाचाराचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. लोकशाही प्रक्रियेदरम्यान अशा घटना घडणे हे अत्यंत गंभीर मानले जाते.
निवडणूक आयोग, पोलीस प्रशासन आणि न्यायालये अशा घटनांकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहत असल्याचे या निर्णयातून स्पष्ट झाले आहे.
विरोधकांचा Shinde गटावर हल्लाबोल
या प्रकरणावरून विरोधकांनी Shinde गटावर जोरदार टीका केली आहे. “सत्तेचा गैरवापर, दहशत आणि गुंडगिरी” असे आरोप विरोधकांकडून केले जात आहेत. महापालिका निवडणुकांच्या प्रचारात हा मुद्दा नक्कीच उपस्थित केला जाण्याची शक्यता आहे.
पुढे काय?
पोलिसांकडून विकास गोगावले यांचा शोध वेगाने सुरू होण्याची शक्यता
अटकेनंतर पुढील कायदेशीर प्रक्रिया
निवडणूक प्रचारात या मुद्द्याचा राजकीय वापर
शिंदे गटाची डॅमेज कंट्रोल रणनीती
महाड नगरपरिषद निवडणुकीतील हिंसाचार प्रकरणात मंत्री भरत गोगावले यांच्या मुलाचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला जाणे, हा Shinde गटासाठी मोठा राजकीय आणि नैतिक धक्का मानला जात आहे. महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर आलेली ही घटना राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडवणारी ठरली आहे. येणाऱ्या दिवसांत या प्रकरणाचा निवडणूक प्रचारावर आणि निकालांवर नेमका किती परिणाम होतो, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
