बाळापूर (प्रतिनिधी): पारस (ता. बाळापूर) येथील स्वस्त धान्य दुकानातील तांदळाचे कट्टे भरलेली एक विना
नंबर प्लेट पिकअप वाहन शेगावकडे जात असल्याची गोपनीय माहिती बाळापूर पोलिसांना मिळाली.
मिळालेल्या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी तत्काळ सापळा रचून सदर वाहन पकडले आणि पिकअपसह
Related News
अकोट ग्रामीण पोलीसांची जलद कारवाई – विनयभंग प्रकरणातील आरोपीविरोधात २४ तासांत दोषारोपपत्र दाखल
शिवसेना (उबाठा) मध्ये नेतृत्वबदलामुळे पक्षातील अंतर्गत कलह आणखी गडद होणार
दोन कोटी विस लाखां च्या नावाखाली रुग्णसेवकाला सायबर गुंड्याकडून गंडवण्याचा प्रयत्न
शाळांचे परिसर एका महिन्यात तंबाखूमुक्त करण्याचे आदेश
अतिक्रमण हटाव मोहीम का फक्त दुर्बळांवरच? अपंगाचे दुकान तोडले –
जुन्या वादातून दोन गटात झालेल्या शस्त्रास्त्र हाणामारी
अकोल्यात विविध मागण्यांसाठी आज धरणे आंदोलन करणाऱ्यात आले
नवी दिल्लीतील भारत मंडपममध्ये पार पडलेल्या राष्ट्रीय पुरस्कार सोहळ्यात केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल
अखेर कातखेड,पिंपळखुटा गावात रस्त्याच्या कामाला सुरुवात
शेलुबाजार आरोग्य केंद्रात क्षयरुग्ण तपासणी शिबिर; डिजिटल एक्स-रेद्वारे ८७ संशयितांची तपासणी
पार्डी ताड–पिंपळखुटा रस्ता सहा महिन्यांतच खड्ड्यात! मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेवर प्रश्नचिन्ह
अखेर लेखी आश्वासनाने उपोषणाची मांघार!
तांदळाचे कट्टे बाळापूर पोलीस ठाण्यात जमा केले आहेत. सध्या या प्रकरणाची चौकशी सुरू असून,
पुढील कायदेशीर कारवाई पोलिसांकडून सुरू आहे.
या कारवाईचे सर्वत्र कौतुक होत असले तरी या प्रकरणामुळे पुरवठा विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
यापूर्वीही बाळापूर पोलिसांनी अशाच प्रकारे धान्य वाहतूक करणाऱ्या गाड्या पकडल्या होत्या.
मात्र, त्या वेळी जिल्हा व तालुका पुरवठा अधिकाऱ्यांनी विशेष प्रमाणपत्र काढून त्या व्यक्तींना ‘क्लीन चीट’ दिली होती.
यामुळे स्वस्त धान्य दुकानांमधील रेशन माफियांना प्रशासनाचा फारसा वचक राहिलेला नाही, हे स्पष्ट होत आहे.
या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर आता प्रश्न उपस्थित केला जात आहे की, पकडलेली तांदळाची गाडी कोणत्या दुकानातून,
कोणाकडून आणि कोणत्या आधारे खरेदी झाली? यासंदर्भातील बिले, परवानग्या,
तसेच खरेदी-विक्री केंद्र अथवा तहसील कार्यालयाची मंजुरी आहे का, याची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे.
सध्या संपूर्ण बाळापूर तालुक्याचे लक्ष या प्रकरणाकडे लागले असून, पुरवठा विभाग शासन नियमानुसार कठोर
कारवाई करतो की पुन्हा एकदा संबंधितांना क्लीन चीट देतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
