Paper Leak : पेपर फोडणाऱ्यांची आता खैर नाही! 10 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 1 कोटींचा दंड; फास्ट ट्रॅक कोर्टात होणार सुनावणी?
पेपरफुटी आणि परीक्षांमधील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारकडून कठोर पावले उचलण्याची तयारी सुरू आहे. नीट पेपरफुटी प्रकरणावरून देशभरात विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू असतानाच केंद्र सरकार सार्वजनिक परीक्षांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी विद्यमान कायद्यात महत्त्वपूर्ण दुरुस्ती करण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर आली आहे. प्रस्तावित दुरुस्ती विधेयकात पेपर लीक करणारे, परीक्षांमध्ये गैरप्रकार करणारे आणि अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांना मदत करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईची तरतूद केली जाण्याची शक्यता आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, प्रस्तावित दुरुस्तीमध्ये पेपरफुटीच्या गंभीर प्रकरणांमध्ये दोषी आढळणाऱ्यांना 10 वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा आणि 1 कोटी रुपयांपर्यंत दंड ठोठावण्याची तरतूद केली जाऊ शकते. याशिवाय अशा प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा करण्यासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्टांना अधिक अधिकार देण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे परीक्षांमध्ये गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कायद्याचा धाक निर्माण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे मानले जात आहे.
कॅबिनेटमध्ये दुरुस्ती विधेयकावर चर्चा?
सार्वजनिक परीक्षांमधील गैरप्रकारांना प्रतिबंध घालण्यासाठी केंद्र सरकारने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित मार्गांचा प्रतिबंध) अधिनियम, 2024 लागू केला आहे. हा कायदा 21 जून 2024 पासून अस्तित्वात आहे. मात्र, नीटसह विविध परीक्षांमधील पेपरफुटी आणि गैरप्रकारांच्या पार्श्वभूमीवर आता या कायद्यात आणखी कठोर तरतुदी करण्याचा सरकारचा विचार असल्याची माहिती आहे.
Related News
कच्ची हळद म्हणजे आरोग्याचा खजिना! रोगप्रतिकारशक्तीपासून पचनक्रियेपर्यंत जाणून घ्या फायदे
उन्हामुळे चेहरा काळवंडला? मुलतानी माती आणि टोमॅटोचा फेस पॅक लावा, घरच्या घरी टॅनिंग कमी करण्याचा सोपा उपाय
मोठी बातमी! अभिजीत दिपकेसह CJPच्या सर्व सदस्यांना अटक होणार? चर्चेपूर्वीच मोठा दावा, दिल्लीत खळबळ
CJP Protest : सरकारने मान्य केली मोठी मागणी; आता नड्डांच्या घरी बैठक नाही, ‘या’ तटस्थ ठिकाणी होणार चर्चा
मध्यरात्री नेमकं काय घडलं? 4 तासांची बैठक अन् वांगचुकांच्या पत्नीला फोन; उपोषण सोडण्याची इनसाइड स्टोरी
‘धर्मेंद्र प्रधान एवढे निर्लज्ज कसे?’ संदीप देशपांडेंचा सरकारवर घणाघाती हल्लाबोल
दादरच्या आंदोलनात पोलिसाचं महिलेसोबत गैरवर्तन? व्हिडीओ व्हायरल, कारवाईच्या मागणीने खळबळ
Sonam Wangchuk : वांगचुकांनी 26 दिवसांनी उपोषण सोडलं, पण संजय राऊतांचा सरकारला इशारा; म्हणाले, ‘आंदोलन थांबणार नाही’
CJP च्या देशव्यापी आंदोलनाचा पुण्याला फटका; ‘या’ रस्त्यांवर वाहतूक बदल, पर्यायी मार्ग जाणून घ्या
प्रस्तावित दुरुस्ती विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर ते संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मांडण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे या विधेयकातील तरतुदी काय असतील आणि त्याचा परीक्षांमधील गैरप्रकारांवर कितपत परिणाम होईल, याकडे विद्यार्थ्यांसह पालक आणि शैक्षणिक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
10 वर्षांची शिक्षा आणि 1 कोटींचा दंड?
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्याच्या कायद्यात सार्वजनिक परीक्षांमधील गंभीर गैरप्रकारांसाठी 3 ते 5 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. प्रस्तावित दुरुस्तीमध्ये ही शिक्षा वाढवून 5 ते 10 वर्षांपर्यंत करण्याचा विचार आहे. त्याचबरोबर दंडाची रक्कमही मोठ्या प्रमाणात वाढवली जाण्याची शक्यता आहे.
सध्याच्या तरतुदींच्या तुलनेत दंडाची किमान मर्यादा वाढवून ती 10 लाख रुपयांपर्यंत केली जाऊ शकते, तर गंभीर प्रकरणांमध्ये 1 कोटी रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याची तरतूद केली जाऊ शकते. पेपर लीकच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळणाऱ्या व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्याचा यामागे सरकारचा उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे.
फास्ट ट्रॅक कोर्टात होणार सुनावणी?
पेपरफुटीच्या प्रकरणांमध्ये गुन्हा दाखल झाल्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रिया अनेकदा लांबते. त्यामुळे दोषींना शिक्षा होण्यासाठी मोठा कालावधी लागतो. ही प्रक्रिया जलद करण्यासाठी प्रस्तावित दुरुस्ती विधेयकात फास्ट ट्रॅक कोर्टांना अधिक अधिकार देण्याची शक्यता आहे.
परीक्षा गैरप्रकारांशी संबंधित खटले जलदगतीने निकाली काढण्यावर सरकारचा भर असू शकतो. त्यामुळे दोषींना लवकर शिक्षा मिळण्याबरोबरच भविष्यात अशा प्रकारचे गैरप्रकार करणाऱ्यांमध्ये कायद्याची भीती निर्माण होईल, असा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे मानले जात आहे.
नीट पेपरफुटी प्रकरणात 13 आरोपींवर गुन्हा
दरम्यान, नीट पेपरफुटी प्रकरणात आतापर्यंत 13 आरोपींवर 2024च्या सार्वजनिक परीक्षा कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती सरकारकडून देण्यात आली आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी फास्ट ट्रॅक कोर्टाची स्थापना करण्यात आल्याचेही सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आल्याचे सांगितले जाते.
नीट पेपरफुटी प्रकरणामुळे देशभरातील विद्यार्थ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष निर्माण झाला आहे. परीक्षेतील गैरप्रकारामुळे प्रामाणिकपणे परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते. त्यामुळे दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी सातत्याने होत आहे.
विरोधकांकडून सवाल
दरम्यान, 2024 मध्ये सार्वजनिक परीक्षांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी कायदा अस्तित्वात असतानाही आता पुन्हा दुरुस्ती विधेयक आणण्याची गरज का भासली, असा सवाल विरोधकांकडून उपस्थित केला जात आहे. नव्या कायद्यातील तरतुदी प्रत्यक्षात कशा लागू केल्या जाणार आणि त्याची अंमलबजावणी कोणत्या पद्धतीने होणार, याबाबतही विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
सरकार मात्र परीक्षांमधील गैरप्रकार आणि पेपरफुटीच्या घटना रोखण्यासाठी कायदा अधिक कठोर करणे आवश्यक असल्याची भूमिका घेत आहे. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित असलेल्या परीक्षांमध्ये पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता कायम राहावी, यासाठी कठोर कायदेशीर चौकट आवश्यक असल्याचे सरकारकडून सांगितले जात आहे.
विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मोठा निर्णय
नीट पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून देशभरात विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू असताना केंद्र सरकारकडून हा निर्णय घेतला जात असल्याने त्याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. विद्यार्थ्यांकडून पेपरफुटी प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई करण्याबरोबरच परीक्षा व्यवस्थेत व्यापक सुधारणा करण्याची मागणी केली जात आहे.
आता प्रस्तावित दुरुस्ती विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळते का, ते संसदेत कधी मांडले जाते आणि त्यातील अंतिम तरतुदी काय असतील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. विधेयक मंजूर झाल्यास पेपरफुटी आणि परीक्षांमधील गंभीर गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा मार्ग आणखी मोकळा होऊ शकतो.
