मुंबईतील साकीनाका मॅनहोल दुर्घटनेनंतर आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्याचे आदेश दिले होते. मात्र ७ दिवस उलटूनही कंत्राटदाराने नोटिशीला उत्तर न दिल्याने कारवाई रखडली आहे. जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण.
७ दिवस उलटले, तरी कंत्राटदारावर कारवाई नाही; अश्विनी भिडेंच्या आदेशानंतरही प्रक्रिया रखडली
मुंबईतील साकीनाका परिसरात उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून एका नागरिकाचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्यानंतर संपूर्ण शहरात संतापाची लाट उसळली होती. या घटनेनंतर मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी संबंधित कंत्राटदाराला काळ्या यादीत (Blacklist) टाकण्याचे आदेश देत कठोर भूमिका घेतली होती. मात्र आदेशानंतर तब्बल सात दिवस उलटूनही प्रत्यक्षात कोणतीही अंतिम कारवाई झालेली नसल्याचे समोर आले आहे. यामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.या घटनेने मुंबईतील सार्वजनिक सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. विशेषतः पावसाळ्यात उघडे मॅनहोल, अपूर्ण कामे आणि निष्काळजीपणा यामुळे नागरिकांचे जीव धोक्यात येत असल्याचे वास्तव या घटनेतून समोर आले आहे.
नेमकी घटना काय घडली?
२ जुलै रोजी मुंबईच्या एल वॉर्डमधील कुर्ला-साकीनाका येथील खैरानी रोड परिसरात मलनिस्सारण विभागामार्फत एका मॅनहोलवर संरक्षक जाळी बसविण्याचे काम सुरू होते. काम सुरू असतानाच परिसरातून ५५ वर्षीय असलम इसाक शेख हे मोबाईलवर बोलत चालले होते.प्रत्यक्षदर्शींच्या माहितीनुसार, काम करणाऱ्या एका कर्मचाऱ्याने त्यांना थांबविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र काही क्षणांतच त्यांचा तोल गेला आणि ते थेट उघड्या मॅनहोलमध्ये कोसळले. गंभीर जखमी झालेल्या शेख यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला.या अपघातामुळे नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त करण्यात आला. सोशल मीडियावरही प्रशासन आणि कंत्राटदाराविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या.
Related News
चालत्या ट्रेनमधील ‘हनिमून’ वादानंतर आता सलून कोचमध्ये पूजा; रेल्वेने दिलं मोठं स्पष्टीकरण
52 हजारांचा पाळणा, मुलाच्या कपड्यांची तयारी; पण मुलगी झाल्यानंतर विवाहितेचा संशयास्पद मृत्यू
राज ठाकरेंनंतर उद्धव ठाकरेंचाही नितीन गडकरींवर हल्लाबोल; म्हणाले, “रस्त्यांवरील खड्डे दिसत नाहीत का?”
उद्धव ठाकरेंचा अभिजीत दीपकेंना जाहीर पाठिंबा; “हा राजकारणाचा नाही, देशाचा विषय”
जपानचा ऐतिहासिक विजय! री-यूजेबल रॉकेटच्या यशस्वी चाचणीने अंतराळ क्षेत्रात रचला नवा इतिहास; जाणून घ्या 7 मोठे फायदे
Property Rights: आई-वडिलांच्या मालमत्तेवर मुलांचा जन्मसिद्ध हक्क नाही; या 4 कारणांमुळे होऊ शकते बेदखली
“13 बॅगा भरून सोनं-चांदी घेऊन गेल्या!” विनायक राऊत यांचा सुनेवर गंभीर आरोप; कौटुंबिक वाद चव्हाट्यावर
Vinayak Raut News: 7 जणांवर गुन्हा, सुनेच्या गंभीर आरोपांमुळे विनायक राऊत अडचणीत; शिंदे शिवसेनेचा मोठा आक्रमक दणका
Anupam Kher News: राम मंदिर चोरीवर अनुपम खेर यांचे ‘वादग्रस्त’ वक्तव्य; मुघलांच्या उल्लेखाने नवा ‘मोठा’ वाद, जाणून घ्या 7 महत्त्वाच्या गोष्टी
IMD Weather Update : महाराष्ट्रासह 17 राज्यांना मुसळधार पावसाचा इशारा; पुन्हा धो-धो बरसणार पाऊस
Tukaram Mundhe News: 7 मोठे निर्णय! तुकाराम मुंढेंचा शाळांच्या कँटीनवर धडाकेबाज अॅक्शन प्लॅन, विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासाठी कडक मोहीम
Bihar News : धक्कादायक! 82 वर्षीय वृद्धाच्या बँक खात्यात दिसले तब्बल 759 कोटी रुपये, पेन्शन काढताना उडाली सर्वांची झोप
आयुक्त अश्विनी भिडे यांची तातडीची कारवाई
घटना समोर आल्यानंतर मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी तातडीने संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली.
या बैठकीनंतर त्यांनी खालील महत्त्वाचे निर्णय घेतले—
- एल वॉर्डच्या सहाय्यक आयुक्तांसह चार अधिकाऱ्यांचे निलंबन.
- संबंधित कंत्राटदाराला कारणे दाखवा नोटीस.
- कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्याचे आदेश.
- सुरक्षा नियमांचे पुनरावलोकन करण्याचे निर्देश.
या निर्णयामुळे प्रशासनाने निष्काळजीपणाविरोधात कठोर भूमिका घेतल्याचा संदेश गेला होता.
कारवाई का रखडली?
महापालिकेने घटनेच्या दिवशीच संबंधित कंत्राटदाराला “कारणे दाखवा” नोटीस बजावली होती. नियमांनुसार नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी सात दिवसांची मुदत देण्यात आली होती.मात्र ही मुदत संपूनही कंत्राटदाराने कोणतेही स्पष्टीकरण दिले नाही.त्यामुळे पुढील प्रक्रिया तांत्रिकदृष्ट्या अडकली आहे. प्रशासनाच्या सूत्रांनुसार, नोटिशीला उत्तर न मिळाल्याने आता पुन्हा एकदा अंतिम नोटीस बजावली जाणार आहे.जर त्यानंतरही उत्तर आले नाही, तर कंत्राटदाराला अधिकृतपणे काळ्या यादीत टाकण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल.
काळ्या यादीत टाकणे म्हणजे काय?
महापालिकेच्या कोणत्याही कामासाठी संबंधित कंत्राटदाराला पुढील काळात पात्रता मिळणार नाही.
याचा अर्थ—
- नवीन कंत्राटे मिळणार नाहीत.
- सुरू असलेल्या कामांवर परिणाम होऊ शकतो.
- आर्थिक नुकसान होऊ शकते.
- इतर शासकीय संस्थांकडूनही तपास होण्याची शक्यता असते.
यामुळे ब्लॅकलिस्ट होणे ही कंत्राटदारासाठी मोठी शिक्षा मानली जाते.
प्रशासनासमोर मोठे आव्हान
मुंबईत दरवर्षी पावसाळ्यात उघडे मॅनहोल, रस्त्यांवरील खड्डे आणि अपूर्ण नागरी कामांमुळे अनेक अपघात घडतात.
यावर्षीदेखील अनेक भागांत—
- उघडी मॅनहोल
- तुटलेले झाकण
- चेतावणी फलकांचा अभाव
- सुरक्षारक्षकांची अनुपस्थिती
अशा अनेक तक्रारी नागरिकांनी केल्या आहेत.तज्ज्ञांच्या मते, अशा कामांमध्ये सुरक्षा ही सर्वात महत्त्वाची बाब असते. मात्र अनेकदा वेळेची बचत किंवा निष्काळजीपणामुळे नियमांचे पालन होत नाही.
नागरिकांच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न
साकीनाका दुर्घटनेने काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
- काम सुरू असताना परिसर पूर्णपणे बंद का करण्यात आला नव्हता?
- चेतावणी फलक पुरेशा प्रमाणात होते का?
- सुरक्षा कर्मचारी किती होते?
- पर्यायी मार्ग का उपलब्ध करून देण्यात आला नाही?
- कामाची देखरेख करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी तपासणी केली होती का?
या प्रश्नांची उत्तरे अद्याप स्पष्ट झालेली नाहीत.
भाजपची ट्रॅश बूमची मागणी
या दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई भाजपचे अध्यक्ष अमित साटम यांनी महापौर रितू तावडे आणि आयुक्त अश्विनी भिडे यांना पत्र लिहिले आहे.
त्यामध्ये त्यांनी महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत.
- सर्व नाल्यांच्या मुखाशी ट्रॅश बूम बसविणे.
- वर्षभर २४ तास कार्यरत यंत्रणा उभारणे.
- समुद्रात जाणारा कचरा रोखणे.
- नाल्यांमधील कचरा तातडीने उचलण्याची व्यवस्था.
त्यांच्या मते, यामुळे पूरस्थिती कमी होण्यास मदत होईल तसेच नाल्यांची क्षमता टिकून राहील.
पावसाळ्यात नागरिकांनी कोणती काळजी घ्यावी?
तज्ज्ञांच्या मते नागरिकांनी खालील खबरदारी घ्यावी—
- पाणी साचलेल्या रस्त्यावर चालताना विशेष काळजी घ्या.
- मोबाईलमध्ये गुंतून चालणे टाळा.
- उघड्या मॅनहोलची माहिती त्वरित महापालिकेला द्या.
- चेतावणी फलकांकडे दुर्लक्ष करू नका.
- मुसळधार पावसात अनावश्यक प्रवास टाळा.
मुंबईसाठी धोक्याची घंटा
अश्विनी भिडे : साकीनाका दुर्घटना ही केवळ एक अपघात नसून महानगरातील नागरी व्यवस्थेतील त्रुटी अधोरेखित करणारी घटना आहे. प्रत्येक वर्षी पावसाळ्यात अशा दुर्घटना घडत असताना केवळ चौकशी आणि निलंबन पुरेसे ठरत नाही. प्रत्यक्षात सुरक्षा नियमांचे काटेकोर पालन, कंत्राटदारांवर कठोर कारवाई आणि जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे.अश्विनी भिडे यांनी कठोर आदेश दिले असले तरी त्याची अंमलबजावणी वेळेत होणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. अन्यथा अशा घटना पुन्हा घडण्याची भीती कायम राहील.
साकीनाका मॅनहोल दुर्घटनेनंतर प्रशासनाने तातडीने पावले उचलली असली तरी सात दिवस उलटूनही संबंधित कंत्राटदारावर अंतिम कारवाई झालेली नाही. नोटिशीला उत्तर न दिल्याने प्रक्रिया विलंबली असून आता पुन्हा नोटीस देण्याची तयारी सुरू आहे. या प्रकरणात दोषींवर कठोर कारवाई होणे आणि भविष्यात अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना राबविणे हीच काळाची गरज आहे.
