पुणे : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दिवंगत नेते आणि महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री Ajit Pawar यांच्या स्मृती जपण्यासाठी राज्यभरात विविध उपक्रम सुरू असताना, त्यांच्या नावाचा गैरवापर होऊ नये यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. अजित पवार यांच्या नावाने कोणतीही संस्था, ट्रस्ट, फाउंडेशन नोंदणी करणे किंवा सार्वजनिक ठिकाणी पुतळे, स्मारके उभारणे यापूर्वी त्यांच्या कुटुंबीयांची लेखी पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासंदर्भातील नियमावली उपमुख्यमंत्री कार्यालयाकडून प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे जाहीर करण्यात आली आहे.
राज्यातील अनेक सामाजिक संघटना, स्थानिक संस्था तसेच काही राजकीय कार्यकर्ते अजित पवार यांच्या स्मरणार्थ विविध उपक्रम राबवण्याचा विचार करत आहेत. त्यांच्या नावाने संस्था किंवा ट्रस्ट स्थापन करणे, शैक्षणिक प्रकल्प सुरू करणे किंवा सार्वजनिक ठिकाणी स्मारके उभारणे यासंदर्भात प्रस्ताव पुढे येत आहेत. मात्र या प्रक्रियेत त्यांच्या नावाचा गैरवापर होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सरकारने कठोर अटी लागू केल्या आहेत.
प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केल्यानुसार, दिवंगत अजित पवार यांच्या नावाने कोणतीही नवीन संस्था, ट्रस्ट किंवा फाउंडेशन नोंदणी करताना त्यांच्या कुटुंबीयांची लेखी ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र (NOC) घेणे आवश्यक राहणार आहे. तसेच कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी पुतळे किंवा स्मारके उभारण्यापूर्वी शासनाने व न्यायालयाने घालून दिलेल्या नियमांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक असेल.
Related News
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, स्मारक किंवा पुतळा उभारताना वाहतुकीस अडथळा निर्माण होणार नाही, सार्वजनिक सुरक्षिततेला धोका निर्माण होणार नाही आणि जागेच्या मालकी हक्कासंदर्भात कोणताही वाद निर्माण होणार नाही, याची पूर्ण दक्षता घेणे आवश्यक आहे. संबंधित जागा कायदेशीरदृष्ट्या उपलब्ध असल्याची खात्री करणे, स्थानिक प्रशासनाची परवानगी घेणे आणि आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करणे बंधनकारक असेल.
या निर्णयामागील मुख्य उद्देश म्हणजे अजित पवार यांच्या नावाचा चुकीचा किंवा व्यावसायिक वापर होऊ नये, असा आहे. अनेक वेळा प्रसिद्ध व्यक्तींच्या नावाचा वापर करून काही संस्था अनधिकृतपणे निधी गोळा करतात किंवा संशयास्पद कामकाज करतात, असे प्रकार समोर आले आहेत. त्यामुळे अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी सरकारने ही नियमावली जारी केली आहे.
प्रसिद्धीपत्रकात पुढे असेही नमूद करण्यात आले आहे की, अजित पवार यांच्या नावाचा वापर करून निधी गोळा करणाऱ्या किंवा संशयास्पद कामकाज करणाऱ्या संस्थांची सखोल चौकशी करण्यात येईल. अशा संस्थांविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचाही इशारा देण्यात आला आहे.
याशिवाय, आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही संस्थेने नाव बदलून स्व. अजित पवार यांचे नाव लावण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांनाही याच नियमांचे पालन करावे लागेल. म्हणजेच, अशा संस्थांनाही कुटुंबीयांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक राहील. त्यामुळे भविष्यात अजित पवार यांच्या नावाचा वापर करताना कोणत्याही संस्थेला मनमानी करता येणार नाही.
उपमुख्यमंत्री कार्यालयातील विशेष कार्य अधिकारी सुनीलकुमार मुसळे यांनी हे प्रसिद्धीपत्रक जारी केले असून, राज्यातील सर्व संबंधित विभागांना या नियमांचे पालन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, 28 जानेवारी रोजी बारामती येथे जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या प्रचार दौऱ्यासाठी जात असताना अजित पवार यांच्या विमानाचा अपघात झाला होता. या दुर्दैवी अपघातात त्यांचे निधन झाले. त्यांच्या निधनानंतर राज्यभरातून शोक व्यक्त करण्यात आला होता आणि विविध ठिकाणी त्यांच्या स्मरणार्थ कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले.
अजित पवार यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणात दीर्घकाळ महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. राज्याच्या विकासासाठी त्यांनी विविध प्रकल्पांना चालना दिली होती. त्यामुळे त्यांच्या स्मृती जपण्यासाठी अनेक ठिकाणी संस्था, ट्रस्ट किंवा स्मारके उभारण्याची मागणी होत आहे.
मात्र आता राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या या नियमांमुळे भविष्यात अजित पवार यांच्या नावाचा वापर करताना अधिक पारदर्शकता आणि कायदेशीर प्रक्रिया पाळावी लागणार आहे. कुटुंबीयांची परवानगी, प्रशासनाची मंजुरी आणि न्यायालयीन नियमांचे पालन केल्याशिवाय कोणालाही त्यांच्या नावाने संस्था किंवा स्मारक उभारता येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे एका बाजूला अजित पवार यांच्या नावाचा गैरवापर रोखण्यास मदत होणार असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे, तर दुसरीकडे त्यांच्या स्मृती जपण्यासाठी होणारे उपक्रम अधिक शिस्तबद्ध आणि कायदेशीर चौकटीत राहतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/honeytrap-scam-friendship-crypto-from-facebook/#google_vignette
