नसरापूर Case Verdict: पुणे जिल्ह्यातील नसरापूर येथील 3 वर्षांच्या चिमुरडीवरील अत्याचार व हत्याप्रकरणी दोषी भीमराव कांबळेला विशेष न्यायालयाने मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा सुनावली. अवघ्या 55 दिवसांत ऐतिहासिक निकाल.
नसरापूर प्रकरणात ऐतिहासिक निकाल; चिमुरडीवरील अत्याचारानंतर हत्येप्रकरणी भीमराव कांबळेला मरेपर्यंत फाशी
पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील नसरापूर येथे अवघ्या साडेतीन वर्षांच्या चिमुरडीवर लैंगिक अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या करणाऱ्या दोषी भीमराव प्रभाकर कांबळे याला पुण्यातील शिवाजीनगर विशेष न्यायालयाने “मरेपर्यंत फाशी” अशी कठोर शिक्षा सुनावली आहे. या निर्णयामुळे राज्यभरात संतोष व्यक्त होत असून, न्यायालयाने हे प्रकरण “दुर्मिळात दुर्मिळ” (Rarest of Rare) असल्याचे स्पष्ट केले.
विशेष न्यायाधीश एस. आर. साळुंके यांनी शिक्षा सुनावताना आरोपीमध्ये सुधारण्याची कोणतीही शक्यता नसल्याचे नमूद केले. आरोपीने केवळ एका निष्पाप बालिकेवर अत्याचार केला नाही, तर अत्यंत नियोजनपूर्वक तिची हत्या करून समाजमन हादरवणारा गुन्हा केला असल्याचे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले.
Related News
नसरापूर : न्यायालयाचे कठोर निरीक्षण
निर्णय वाचताना न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक ऐतिहासिक निर्णयांचा संदर्भ दिला. आरोपीने केलेल्या गुन्ह्याची क्रूरता, पीडितेचे अल्पवय, समाजावर होणारा परिणाम आणि आरोपीचा गुन्हेगारी इतिहास यांचा विचार करूनच हा निर्णय देण्यात आल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने म्हटले की, आरोपीने स्वतःच्या वासनापूर्तीसाठी एका निष्पाप बालिकेचे आयुष्य संपवले. एवढेच नव्हे तर हत्या केल्यानंतरही तिच्यावर अत्याचार सुरू ठेवले. शवविच्छेदन अहवालातूनही लैंगिक अत्याचार सिद्ध झाला आहे. त्यामुळे आरोपीबाबत कोणतीही दया दाखवण्याचे कारण न्यायालयाला आढळले नाही.
“सुधारणेच्या पलीकडचा आरोपी”
न्यायालयाने आरोपीच्या पूर्वीच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचाही उल्लेख केला. यापूर्वीही महिलांवरील गंभीर गुन्ह्यांमध्ये त्याचा सहभाग असल्याचे नोंदवण्यात आले. त्यामुळे आरोपी सुधारण्याच्या पलीकडे गेला असून समाजासाठी कायमचा धोका असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायाधीशांनी म्हटले की, आरोपीचे वय ६५ वर्षे असले तरी केवळ वयाच्या आधारावर दया दाखवता येणार नाही. समाजाच्या सुरक्षेला प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
तपासाचे कौतुक
या प्रकरणात पुणे ग्रामीण पोलिसांनी अत्यंत वेगाने तपास पूर्ण केला. अवघ्या १६ दिवसांत आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. सुमारे १२०० पानी आरोपपत्र, सीसीटीव्ही फुटेज, फॉरेन्सिक पुरावे, सायबर तपास आणि वैद्यकीय अहवाल यांच्या आधारे सरकारी पक्षाने आरोपीविरुद्ध भक्कम पुरावे न्यायालयासमोर मांडले.
विशेष सरकारी वकील अजय मिसर यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील विविध निकालांचा आधार घेत आरोपीला मृत्युदंड देण्याची मागणी केली होती. न्यायालयाने त्यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरला.
55 दिवसांत न्याय
१ मे २०२६ रोजी घडलेल्या या अमानुष घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला होता. संतप्त नागरिकांनी महामार्ग रोखून आरोपीला कठोर शिक्षा देण्याची मागणी केली होती. जलद तपास, वेगवान सुनावणी आणि अल्पावधीत निकाल यामुळे हा देशातील सर्वात वेगाने निकाली निघालेल्या गंभीर गुन्ह्यांपैकी एक मानला जात आहे.
घटना घडल्यानंतर केवळ ५५ दिवसांत दोषीला शिक्षा सुनावण्यात आली, ही बाब न्यायव्यवस्थेसाठी महत्त्वाची मानली जात आहे.
समाजासाठी महत्त्वाचा संदेश
या निर्णयामुळे बालकांवरील लैंगिक अत्याचार आणि हत्येसारख्या गंभीर गुन्ह्यांविरोधात न्यायव्यवस्था कठोर असल्याचा स्पष्ट संदेश गेला आहे. न्यायालयाने समाजातील कायद्यावरील विश्वास कायम ठेवण्यासाठी अशा गुन्ह्यांमध्ये कठोर शिक्षा आवश्यक असल्याचे नमूद केले.
पीडित कुटुंबीयांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करत “आमच्या मुलीला न्याय मिळाला” अशी भावना व्यक्त केली.
