मुंबईत मराठी पाट्यांवरून पुन्हा वातावरण तापलं; उपमहापौर संजय घाडी Action मोडमध्ये
मुंबईत मराठी भाषेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. दुकानं, हॉटेल्स आणि विविध प्रतिष्ठानांवरील मराठी नामफलक सक्तीने लावण्याच्या मुद्द्यावरून आता मुंबई महानगरपालिकेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मुंबई महापालिकेचे उपमहापौर Sanjay Ghadi यांनी थेट इशाराच देत एका महिन्याच्या आत सर्व प्रतिष्ठानांनी देवनागरी लिपीत ठळक मराठी पाट्या लावाव्यात, असे आदेश दिले आहेत.
बुधवारी महापालिकेच्या दुकान आणि प्रतिष्ठान विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर संजय घाडी यांनी पत्रकार परिषदेत ही भूमिका स्पष्ट केली. “सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मराठी नामफलक अनिवार्य आहेत. नियम पाळले नाहीत तर कठोर कारवाई केली जाईल,” असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला.
फाइव्ह स्टार हॉटेल्सपासून मोठ्या ब्रँड्सपर्यंत सर्वांवर नजर
मुंबईतील फाइव्ह स्टार हॉटेल्स, मोठे मॉल्स, नामांकित ब्रँड्सची दुकानं आणि व्यावसायिक प्रतिष्ठानं यांनाही या नियमातून सूट मिळणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. अनेक मोठ्या व्यावसायिक आस्थापनांनी अजूनही मराठी पाट्या लावलेल्या नाहीत, अशी माहिती महापालिकेला मिळाल्यानंतर प्रशासन अधिक सक्रिय झाले आहे.
Related News
मनोज जरांगे पाटील यांचा सरकारला इशारा; ‘कितीही त्रास दिला तरी शरण येणार नाही’
सिंधुदुर्गात 900 कोटींच्या जमीन व्यवहाराचा आरोप; संजय राऊतांचा खळबळजनक दावा
12 ऑक्टोबरपर्यंत मदत द्या, अन्यथा समृद्धी महामार्ग रोखणार; रोहित पवारांचा सरकारला इशारा
बँक ग्राहकांसाठी मोठी बातमी! 28 ते 30 सप्टेंबरचा तीन दिवसीय संप अखेर रद्द
Manoj Jarange Patilची रुग्णालयातून मोठी घोषणा; ‘आता पाटोद्यापासून पुढे मुंबईत आंदोलन’
राज्यात दुष्काळ जाहीर; 265 तालुक्यांचा समावेश, पंकजा मुंडे थेट बांधावर
‘पद्मभूषण कशाला? ज्ञानेश कुमारांना भारतरत्न द्या’; संजय राऊतांचा भाजपला खोचक टोला
पेट्रोल पंपावर UPI पेमेंटचा ₹5 चार्ज हटणार? पेट्रोलियम मंत्रालयाने दिलं मोठं स्पष्टीकरण
26 ते 30 सप्टेंबर बँकिंग कामकाजावर परिणाम; तुमची सॅलरी कधी खात्यात येणार?
शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! वाशिममध्ये मुख्यमंत्र्यांची कर्जमाफीबाबत मोठी घोषणा
ज्ञानेश कुमारांमुळेच शिंदे-अजितदादा जिंकले; संजय राऊतांचा गंभीर आरोप
सणासुदीत मोठी खुशखबर! खाद्यतेलावरील आयात शुल्कात केंद्राची मोठी कपात
संजय घाडी यांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश देताना सांगितले की, “मुंबईत व्यवसाय करायचा असेल तर मराठीचा सन्मान करावाच लागेल. मराठी नामफलक हे केवळ नियम नसून महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा प्रश्न आहे.”
‘शिवसेना स्टाईल’ कारवाईचा थेट इशारा
या प्रकरणात सर्वाधिक चर्चेत आलेली बाब म्हणजे “शिवसेना स्टाईल” कारवाईचा दिलेला इशारा. नियम मोडणाऱ्या प्रतिष्ठानांवर केवळ दंडात्मक नव्हे तर प्रत्यक्ष कारवाई केली जाईल, असा इशारा देण्यात आल्याने व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
BMC विधी समितीच्या अध्यक्षा Diksha Karkar यांनीही प्रशासनाला कठोर सूचना दिल्या आहेत. “ज्या दुकानांना नोटिसा मिळालेल्या नाहीत, त्यांच्यापर्यंत त्वरित नोटिसा पोहोचवा. नियमांची अंमलबजावणी झाली नाही तर पुढील कारवाई अपरिहार्य असेल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
त्यांनी अधिकाऱ्यांना 15 दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेशही दिले आहेत. कोणत्या प्रतिष्ठानांवर कारवाई झाली, किती जणांनी नियम पाळले आणि कोण अजूनही उल्लंघन करत आहेत, याचा तपशील प्रशासनाने द्यायचा आहे.
नेमका काय आहे मराठी नामफलकांचा नियम?
महाराष्ट्र सरकारने 2022 मध्ये एक महत्त्वाचा आदेश जारी केला होता. या आदेशानुसार राज्यातील सर्व दुकानं आणि व्यावसायिक आस्थापनांना देवनागरी लिपीत मराठी नामफलक लावणे बंधनकारक करण्यात आले.
या नियमानुसार:
- दुकानाच्या नावाचा मराठी फलक स्पष्ट आणि ठळक असावा
- देवनागरी लिपीचा वापर अनिवार्य आहे
- इंग्रजी किंवा इतर भाषांपेक्षा मराठी मजकूर लहान नसावा
- ग्राहकांना सहज दिसेल अशा ठिकाणी फलक असावा
सरकारच्या या निर्णयामागे मराठी भाषेचा प्रचार आणि स्थानिक ओळख जपण्याचा उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले होते.
व्यापाऱ्यांनी कोर्टात धाव घेतली होती
या आदेशाविरोधात Federation of Retail Traders Welfare Association यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. व्यापाऱ्यांच्या मते, हा निर्णय सक्तीचा असून व्यवसाय स्वातंत्र्यावर मर्यादा आणणारा आहे.
मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली होती. न्यायालयाने राज्य सरकारचा निर्णय योग्य ठरवत मराठी नामफलक सक्तीचा नियम कायम ठेवला. इतकेच नव्हे तर याचिकाकर्त्या संघटनेवर 25 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला होता.
न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात म्हटले होते की, महाराष्ट्रात मराठी भाषेचा सन्मान राखण्यासाठी सरकारला असे नियम करण्याचा अधिकार आहे.
राजकीय वातावरण पुन्हा तापण्याची शक्यता
मुंबईत मराठी भाषेचा मुद्दा हा कायमच भावनिक आणि राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील राहिला आहे. याआधीही मराठी पाट्या, स्थानिकांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य आणि मराठी अस्मिता या मुद्द्यांवर अनेक आंदोलने झाली आहेत.
आता पुन्हा हा मुद्दा पुढे आल्याने राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः मुंबईतील गुजराती, मारवाडी आणि इतर व्यावसायिक समुदायांमध्ये या कारवाईबाबत चिंता वाढली आहे. दुसरीकडे मराठी संघटना आणि स्थानिक कार्यकर्ते मात्र या निर्णयाचं स्वागत करत आहेत.
मुंबईतील व्यापाऱ्यांमध्ये संभ्रम
महापालिकेच्या इशाऱ्यानंतर अनेक व्यापाऱ्यांनी तातडीने मराठी पाट्या तयार करण्यास सुरुवात केल्याची माहिती समोर येत आहे. काही जणांनी जुन्या पाट्यांवर मराठी मजकूर वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तर काही व्यापाऱ्यांनी प्रशासनाकडून अधिक स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना मागितल्या आहेत. “मराठी फलक किती मोठा असावा? इंग्रजीसोबत कसा वापरावा?” अशा प्रश्नांवर व्यापाऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे.
मराठी अस्मितेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत
मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असली तरी मराठी भाषेचा वापर कमी होत असल्याची भावना अनेक मराठी संघटनांनी व्यक्त केली आहे. रेल्वे स्टेशनपासून मोठ्या मॉल्सपर्यंत अनेक ठिकाणी मराठीला दुय्यम स्थान मिळत असल्याची टीका सातत्याने होत असते.
अशा परिस्थितीत महापालिकेने घेतलेली ही भूमिका मराठी अस्मितेला बळ देणारी असल्याचे समर्थकांचे मत आहे. मात्र, विरोधकांच्या मते हा मुद्दा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा राजकीय रंग घेत आहे.
दरम्यान, पुढील एक महिना मुंबईतील व्यापारी आणि प्रतिष्ठानांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. कारण नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर महापालिकेची कारवाई किती कठोर होते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
