गणेशोत्सवासाठी अवघे काही दिवस शिल्लक राहिले आहेत.
दरवर्षी गणेशोत्सवात मोठ्या प्रमाणात डिजे आणि लेझर लाईटचा
वापर केला जातो. यामुळे नागरिकांचं आरोग्य धोक्यात येते.
Related News
सीजेपी नेत्याचा सरकारवर गंभीर आरोप; सोशल मीडिया कंपन्यांवर दबाव असल्याचा दावा
MPSC विद्यार्थ्यांसाठी लढणारे रोहित पवार म्हणाले, “मी देखील काठावर पास झालो आहे”; लातूरमध्ये मोठं वक्तव्य
घरी गणपती बसवता येणार नाही? चिंता नको! ‘या’ पद्धतीने करा बाप्पाची भक्ती
UPI वापरणाऱ्या छोट्या दुकानदारांसाठी मोठी खुशखबर! आता मिळणार कर्ज, SBI ची नवी योजना
14 सप्टेंबरला हरितालिका आणि गणेश चतुर्थी एकाच दिवशी; आधी कोणती पूजा करायची? जाणून घ्या
मनोज जरांगेंच्या मुंबई आंदोलनावर सरकारची पहिली प्रतिक्रिया; बावनकुळेंनी स्पष्ट केली भूमिका!
मनोज जरांगे यांच्या मुंबई आंदोलनापूर्वी मोठी खलबतं; फडणवीस-बावनकुळे यांची महत्त्वाची बैठक!
LPG सिलेंडरसाठी पुन्हा रांगा लागणार? होर्मुज स्ट्रेट संकटामुळे भारतावर मोठं संकट!
शेतकरी संकटात, जरांगे उपोषणावर; राऊतांचा सरकारला सवाल – ‘महाराष्ट्राकडे पाहायला वेळ आहे का?’
जिनपिंग भारतात येण्याआधीच चीनचा मोठा पॉझिटिव्ह संदेश; मोदी भेटीपूर्वी वाढल्या अपेक्षा!
चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांची ‘सुपर सिक्युअर’ कार! Hongqi N701 मध्ये आहेत धक्कादायक फीचर्स
गणेशोत्सवातील 10 दिवसांच्या दारूबंदीवर कोर्ट संतापले; पुणे प्रशासनाला फटकारले!
याबाबत अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतकडून मुंबई उच्च न्यायालयात
एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
अनेकदा सण उत्सवामध्ये लेझर बीम आणि डीजेच्या वापर सर्रास केला जातो.
यामुळे अनेकांची दृष्टी आणि श्रवण क्षमतेवर परिणाम झाला आहे.
काहींना कायमची दृष्टी गमावली आहे. त्यामुळे लेझर बीम आणि डिजेच्या वापराबाबत
योग्य आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
याचिकेची गंभीर दखल मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती
अमित बोरकर यांनी घेतली. सण उत्सवादरम्यान ध्वनी प्रदूषणाच्या
नियमावलींचे मोठ्या प्रमाणावर उल्लंघन होते.
त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि राज्य प्रदूषण
नियंत्रण मंडळाच्या निदर्शनास ही बाब आणून द्यावी किंवा
त्याबाबत माहितीचा समावेश असलेले निवेदन सादर करावे, असे आदेश
न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिले आहे. तसेच दोन्ही प्रदूषण नियंत्रण मंडळांनी
त्या अनुषंगाने योग्य ती कारवाई करावी आणि उपाययोजना कराव्यात,
असे स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
Read also: https://ajinkyabharat.com/golden-sandhi-for-10th-pass-candidates-recruited-by-the-supreme-court/
