गणेशोत्सवासाठी अवघे काही दिवस शिल्लक राहिले आहेत.
दरवर्षी गणेशोत्सवात मोठ्या प्रमाणात डिजे आणि लेझर लाईटचा
वापर केला जातो. यामुळे नागरिकांचं आरोग्य धोक्यात येते.
Related News
मोगऱ्यापासून हिबिस्कसपर्यंत : उन्हाळ्यातील ताजेतवाने फुलांचे ६ नैसर्गिक पेय
मोगऱ्यापासून हिबिस्कसपर्यंत; उन्हाळ्यात शरीराला थंडावा देणारी 6 फुलांची...
Continue reading
सहारा वाळवंटात मृत्यूचा सापळा; ट्रक बंद पडल्याने 50 भाविकांचा करुण अंत, दोन जणांचा चमत्कारिक बचावआफ्रिका खंडातील सहारा वाळवंटातून एक अत्यंत हृदयद्राव...
Continue reading
जून महिना खरोखरच बदलू शकतो का तुमचे प्रेमजीवन? ‘June Theory’मागील सत्य काय सांगते?
June Theory : प्रत्येक वर्षाची सुरुवात होताच लोक नवीन संकल्प करतात. काहीजण फिटनेसचे ध्येय ठेवतात...
Continue reading
झटपट आणि चविष्ट कम्फर्ट मील: Burnt Garlic Noodles ची वाढती लोकप्रियता
घरच्या घरी काही मिनिटांत तयार होणारा स्वादिष्ट पदार्थ; प्रत्येक नूडल्स प्रेमीसाठी खास पर्यायआजच्या धावपळी...
Continue reading
चहा जास्त कडक आणि कडू झाला? फेकू नका; या सोप्या उपायांनी चवदार बनवा
चहा हा भारतासह जगभरातील कोट्यवधी लोकांच्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. सकाळची सु...
Continue reading
मोठी बातमी! महाविकास आघाडीत फूट पडण्याचे संकेत? काँग्रेसकडून थेट मविआतून बाहेर पडण्याचा प्रस्ताव, राजकारणात खळबळ
राज्यातील राजकीय वर्तुळातून एक मोठी आण...
Continue reading
Gullak 5 Review : गीतेजली कुलकर्णी ठरली सीझनची खरी हिरो; मिश्रा कुटुंब पुन्हा जिंकते प्रेक्षकांची मने
Continue reading
दिल्ली-एनसीआरमध्ये पुन्हा आगीचा कहर; नोएडातील 12 व्या मजल्यावरील फ्लॅटला भीषण आग, 6 अग्निशमन गाड्यांची धाव
दिल्ली-एनसीआर परिसरात आगीच्या घटनांचे सत्र था...
Continue reading
याबाबत अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतकडून मुंबई उच्च न्यायालयात
एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
अनेकदा सण उत्सवामध्ये लेझर बीम आणि डीजेच्या वापर सर्रास केला जातो.
यामुळे अनेकांची दृष्टी आणि श्रवण क्षमतेवर परिणाम झाला आहे.
काहींना कायमची दृष्टी गमावली आहे. त्यामुळे लेझर बीम आणि डिजेच्या वापराबाबत
योग्य आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
याचिकेची गंभीर दखल मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती
अमित बोरकर यांनी घेतली. सण उत्सवादरम्यान ध्वनी प्रदूषणाच्या
नियमावलींचे मोठ्या प्रमाणावर उल्लंघन होते.
त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि राज्य प्रदूषण
नियंत्रण मंडळाच्या निदर्शनास ही बाब आणून द्यावी किंवा
त्याबाबत माहितीचा समावेश असलेले निवेदन सादर करावे, असे आदेश
न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिले आहे. तसेच दोन्ही प्रदूषण नियंत्रण मंडळांनी
त्या अनुषंगाने योग्य ती कारवाई करावी आणि उपाययोजना कराव्यात,
असे स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
Read also: https://ajinkyabharat.com/golden-sandhi-for-10th-pass-candidates-recruited-by-the-supreme-court/