MPSC परीक्षेच्या नियोजनावर गंभीर प्रश्नचिन्ह; 38 पायऱ्या चढून दिव्यांग उमेदवारांना द्यावी लागली परीक्षा, संतापजनक व्हिडिओ समोर
अमरावतीमध्ये पार पडलेल्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) पूर्व परीक्षेदरम्यान दिव्यांग उमेदवारांना अत्यंत प्रतिकूल आणि हलाखीच्या परिस्थितीत परीक्षा द्यावी लागल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर प्रशासनाच्या संवेदनशीलतेवर आणि परीक्षेच्या नियोजनावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे.
स्पर्धा परीक्षांसाठी राज्यभरातून हजारो विद्यार्थी मोठ्या अपेक्षेने परीक्षा केंद्रांवर पोहोचतात. मात्र अमरावतीतील एका परीक्षा केंद्रावर दिव्यांग उमेदवारांना मूलभूत सुविधांचाही अभाव असल्याचे समोर आले. त्यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
38 पायऱ्या चढून पोहोचावे लागले परीक्षा कक्षात
मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित MPSC परीक्षा केंद्रावर दिव्यांग उमेदवारांसाठी रॅम्प, लिफ्ट, व्हीलचेअर किंवा पर्यायी प्रवेशमार्गाची कोणतीही व्यवस्था करण्यात आली नव्हती. परिणामी अनेक उमेदवारांना दुसऱ्या मजल्यावरील परीक्षा कक्षापर्यंत पोहोचण्यासाठी तब्बल 38 पायऱ्या चढाव्या लागल्या.
Related News
दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी अशा प्रकारची परिस्थिती केवळ गैरसोयीचीच नव्हे तर मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्याही त्रासदायक ठरल्याची भावना उमेदवारांनी व्यक्त केली आहे. परीक्षा सुरू होण्यापूर्वीच अनेक उमेदवार थकून गेले होते, असेही काही विद्यार्थ्यांनी सांगितले.
पोलीस कर्मचाऱ्यांनी उचलून नेला उमेदवार
या घटनेतील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे एका दिव्यांग उमेदवाराला MPSC परीक्षा कक्षापर्यंत पोहोचवण्यासाठी उपस्थित पोलीस कर्मचाऱ्यांना त्याला उचलून न्यावे लागले. या घटनेचा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर सोशल मीडियावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.
अनेकांनी हा प्रकार प्रशासनाच्या असंवेदनशीलतेचे उदाहरण असल्याचे म्हटले आहे. दिव्यांग व्यक्तींसाठी सन्मानपूर्वक आणि सुलभ प्रवेशाची व्यवस्था करणे ही संबंधित यंत्रणांची जबाबदारी असताना अशी वेळ येणे अत्यंत दुर्दैवी असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.
तळमजल्यावर आसनव्यवस्थेची मागणीही दुर्लक्षित?
उमेदवारांच्या म्हणण्यानुसार, MPSC परीक्षेपूर्वीच दिव्यांग परीक्षार्थ्यांसाठी तळमजल्यावर आसनव्यवस्था उपलब्ध करून देण्याची मागणी प्रशासनाकडे करण्यात आली होती. मात्र या मागणीकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे.
जर वेळेत योग्य नियोजन केले असते, तर दिव्यांग विद्यार्थ्यांना अशा प्रकारच्या अडचणींचा सामना करावा लागला नसता, असेही उमेदवारांनी नमूद केले. यामुळे परीक्षा केंद्रांच्या निवडीपासून ते सुविधा उपलब्ध करून देण्यापर्यंतच्या संपूर्ण प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
सोशल मीडियावर संताप
घटनेचा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर सोशल मीडियावर संताप व्यक्त केला जात आहे. अनेकांनी दिव्यांग उमेदवारांशी झालेल्या या वागणुकीला अन्यायकारक आणि अस्वीकार्य म्हटले आहे. राज्यातील सर्वात महत्त्वाच्या स्पर्धा परीक्षांपैकी एक असलेल्या MPSC परीक्षेत अशा प्रकारच्या सुविधा नसणे धक्कादायक असल्याच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आणि दिव्यांग हक्कांसाठी काम करणाऱ्या संघटनांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. तसेच भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे आणि कठोर अंमलबजावणीची आवश्यकता असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
दिव्यांगांसाठी सुलभतेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर
देशभरात सार्वजनिक इमारती, शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी कार्यालयांमध्ये दिव्यांगांसाठी सुलभ प्रवेश सुनिश्चित करण्यावर भर दिला जात असताना अशा घटना चिंताजनक मानल्या जात आहेत. विशेषतः सरकारी परीक्षा केंद्रांमध्ये दिव्यांग उमेदवारांसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध असणे बंधनकारक असल्याचे अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे.
रॅम्प, व्हीलचेअर, स्वतंत्र मदत कक्ष, लिफ्ट किंवा तळमजल्यावरील परीक्षा कक्ष यांसारख्या सुविधा उपलब्ध करून देणे ही केवळ औपचारिकता नसून उमेदवारांच्या मूलभूत अधिकारांशी संबंधित बाब आहे.
प्रशासनाकडून स्पष्टीकरणाची अपेक्षा
दरम्यान, या घटनेमुळे MPSC परीक्षांच्या व्यवस्थापनावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून भविष्यात अशा चुका टाळण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.
अमरावतीतील MPSC परीक्षा केंद्रावर घडलेली ही घटना दिव्यांग उमेदवारांसाठीच्या सुविधांबाबत प्रशासन किती सजग आहे, यावर गंभीर प्रश्न उपस्थित करते. स्पर्धा परीक्षा ही प्रत्येक उमेदवारासाठी समान संधीची असते, मात्र मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्यास ही समानता केवळ कागदावरच राहते. रॅम्प, व्हीलचेअर, लिफ्ट आणि सुलभ प्रवेशमार्ग यांसारख्या सुविधा उपलब्ध करून देणे ही कोणतीही विशेष सवलत नसून उमेदवारांचा हक्क आहे. या घटनेतून धडा घेत संबंधित यंत्रणांनी भविष्यात अधिक संवेदनशील आणि जबाबदार भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या सन्मान आणि अधिकारांना प्राधान्य देणे ही काळाची गरज आहे.
