900 कोटींच्या टेंडरसाठी आंदोलन? मनोज जरांगे यांच्यावर अमोल खुणे यांचे धक्कादायक आरोप; ED चौकशीची मागणी
मराठा आरक्षण आंदोलनाचे प्रमुख नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी अंतरवली येथे आमरण उपोषण सुरू केले असतानाच या आंदोलनाभोवती नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. जरांगे यांना मारण्याची सुपारी घेतल्याच्या प्रकरणात आरोपी असलेल्या मराठा आंदोलक अमोल खुणे यांनी त्यांच्यावर अत्यंत गंभीर आरोप करत राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात खळबळ उडवून दिली आहे.
अमोल खुणे यांनी दावा केला आहे की, मनोज जरांगे यांचे सध्याचे उपोषण हे मराठा समाजाच्या हितासाठी नसून रद्द झालेली शेकडो कोटी रुपयांची टेंडर पुन्हा मिळवण्यासाठी असल्याचा संशय आहे. त्यांनी या संदर्भात अनेक प्रश्न उपस्थित करत जरांगे आणि त्यांच्या निकटवर्तीयांच्या मालमत्तेची अंमलबजावणी संचालनालय (ED) मार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
‘रद्द झालेल्या टेंडरसाठीच उपोषण?’
माध्यमांशी संवाद साधताना अमोल खुणे यांनी अनेक खळबळजनक दावे केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, काही मोठ्या आर्थिक व्यवहारांचा आणि सध्याच्या आंदोलनाचा संबंध असू शकतो. त्यांनी असा आरोप केला की, 986 कोटी रुपये, 150 कोटी रुपये आणि 30 कोटी रुपये किमतीची काही टेंडर रद्द झाली असून ती पुन्हा मिळवण्यासाठी आंदोलनाचा वापर केला जात असल्याचा संशय आहे.
Related News
खुणे म्हणाले, “समाजाला अंतरवालीत बोलावून नेमकं काय साध्य करायचं आहे? हे आंदोलन समाजासाठी आहे की रद्द झालेल्या टेंडरसाठी? याची चौकशी झाली पाहिजे.” यावेळी त्यांनी मनोज जरांगे यांच्यावर टीका करत “कधीपर्यंत डीलपती राहणार, कधीतरी थलपती व्हा,” असा टोला लगावला.
मालमत्तेवर उपस्थित केले प्रश्न
अमोल खुणे यांनी मनोज जरांगे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या मालमत्तेबाबतही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी दावा केला की, काही व्यक्तींच्या मालमत्तेत अल्पावधीत मोठी वाढ झालेली दिसत आहे आणि त्यामागील आर्थिक स्रोतांची चौकशी होणे आवश्यक आहे.
खुणे यांनी पांडुरंग तारक, गंगाधर काळकुटे, स्वप्निल तारख आणि संजय कटारे यांची नावे घेत विविध मालमत्ता व्यवहारांबाबत प्रश्न उपस्थित केले. कोणत्या उत्पन्नातून जमीन खरेदी करण्यात आली, कर्जमाफी कशी मिळाली आणि आर्थिक व्यवहारांचे स्रोत काय आहेत, याची सखोल चौकशी व्हावी अशी मागणी त्यांनी केली.
त्यांच्या मते, या सर्व प्रकरणांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी ईडीकडून तपास होणे आवश्यक आहे. तसेच संबंधित सर्व व्यक्तींची आर्थिक चौकशी करून सत्य जनतेसमोर आणावे, अशीही मागणी त्यांनी केली.
नार्को टेस्टची मागणी
अमोल खुणे यांनी या प्रकरणात आणखी एक पाऊल पुढे टाकत संबंधित सर्वांची नार्को टेस्ट करण्याची मागणी केली आहे. विशेष म्हणजे, त्यांनी स्वतःचीही नार्को टेस्ट करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
“जर मी चुकीचा असेन किंवा माझ्यावर लावलेले आरोप खरे असतील तर कोणतीही शिक्षा स्वीकारायला तयार आहे. मात्र, जर मी केलेले आरोप सत्य ठरले तर समाजानेही योग्य भूमिका घ्यावी,” असे त्यांनी सांगितले.
खुणे यांच्या या विधानामुळे प्रकरण अधिक चर्चेत आले असून राजकीय आणि सामाजिक स्तरावर विविध प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.
राजकीय नेत्यांनाही दिले आव्हान
या पत्रकार परिषदेत अमोल खुणे यांनी काही लोकप्रतिनिधींवरही निशाणा साधला. त्यांनी काही आमदार आणि खासदारांची नावे घेत त्यांना खुले आव्हान दिले. आगामी काळात जनतेचा पाठिंबा मिळणार नाही, असा दावा करत त्यांनी सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवरही टीका केली.
त्यांच्या या वक्तव्यांमुळे मराठा आंदोलनाशी संबंधित राजकीय समीकरणांबाबतही नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
कुणबी प्रमाणपत्र प्रक्रियेवर नाराजी
मराठा आरक्षणासाठी कुणबी नोंदी शोधण्याच्या प्रक्रियेबाबतही अमोल खुणे यांनी असंतोष व्यक्त केला. त्यांच्या मते, मोठ्या अपेक्षेने सुरू झालेल्या या प्रक्रियेत अपेक्षित परिणाम मिळालेले नाहीत.
हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे मोठ्या प्रमाणात प्रमाणपत्रे मिळतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र प्रत्यक्षात अत्यल्प प्रमाणपत्रे जारी झाली असल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यामुळे सामान्य मराठा समाजाला त्याचा फारसा लाभ झालेला नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
आरोपांमुळे नव्या चर्चांना उधाण
मनोज जरांगे पाटील हे गेल्या काही वर्षांत मराठा आरक्षण आंदोलनाचे प्रमुख चेहरे म्हणून उदयास आले आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनांमुळे राज्य सरकारवर दबाव निर्माण झाला होता. अशा परिस्थितीत त्यांच्या विरोधात झालेले हे आरोप चर्चेचा विषय ठरत आहेत.
तथापि, अमोल खुणे यांनी केलेले आरोप हे त्यांचे वैयक्तिक दावे असून संबंधित आरोपांची अधिकृतरीत्या पुष्टी झालेली नाही. आरोपांबाबत मनोज जरांगे पाटील किंवा त्यांच्या सहकाऱ्यांकडून अधिकृत प्रतिक्रिया येणे अद्याप बाकी आहे.
दरम्यान, या आरोपांमुळे मराठा आंदोलन, आरक्षणाचा प्रश्न आणि त्यामागील राजकीय घडामोडी पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आल्या आहेत. पुढील काही दिवसांत या प्रकरणावर संबंधित पक्षांकडून काय भूमिका घेतली जाते आणि चौकशीची मागणी कितपत पुढे जाते, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
