सैनिक हत्या : अकोल्यातील भारतीय सैन्यातील जवान सुशील तेलगोटे हत्या प्रकरणात आरोपी अंकित उर्फ छोटू खंडारे याचा जामीन न्यायालयाने रद्द केला. धमक्यांच्या तक्रारीनंतर तात्काळ अटकेचे आदेश.
मोठा दिलासा! सैनिक हत्या प्रकरणात आरोपीचा जामीन रद्द; न्यायालयाचे 3 महत्त्वाचे आदेश
अकोला जिल्ह्यातील गाजलेल्या भारतीय सैन्यातील जवान सुशील दिलीप तेलगोटे यांच्या हत्या प्रकरणात महत्त्वाची न्यायालयीन घडामोड घडली आहे. या प्रकरणातील आरोपी अंकित उर्फ छोटू विठ्ठल खंडारे याला यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेला जामीन तृतीय अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाने रद्द केला असून त्याला तात्काळ अटक करण्याचे आदेश जिल्हा पोलीस प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे मृत सैनिकाच्या कुटुंबीयांना मोठा दिलासा मिळाला असून न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ झाल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
हा निर्णय केवळ एका आरोपीचा जामीन रद्द करण्यापुरता मर्यादित नसून, जामिनावर सुटल्यानंतर साक्षीदार किंवा तक्रारदारांना धमकावणाऱ्या आरोपींविरोधात न्यायालय कठोर भूमिका घेऊ शकते, याचे हे महत्त्वपूर्ण उदाहरण मानले जात आहे.
Related News
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
२४ मार्च २०२६ रोजी अकोल्यातील जुने शहर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील अकोली बु. मार्गावर भारतीय सैन्यात कार्यरत असलेले जवान सुशील दिलीप तेलगोटे यांची निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. सुट्टीसाठी गावी आलेल्या जवानावर झालेल्या या हल्ल्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्यात संतापाची लाट उसळली होती.
या घटनेनंतर मृत जवानाच्या वडिलांनी दिलेल्या तक्रारीवरून जुने शहर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला. तपासादरम्यान पोलिसांनी यशवंतसिंह उर्फ गोल्या गणेश ठाकूर, जय विनोद मुरेकर, निलेश उर्फ बाला घुमाजी सोलापूरे आणि अंकित उर्फ छोटू विठ्ठल खंडारे या आरोपींना अटक केली होती.
सर्व आरोपींना न्यायालयासमोर हजर केल्यानंतर त्यांना न्यायालयीन कोठडीत पाठविण्यात आले होते.
आरोपीला मिळाला होता जामीन
न्यायालयीन कोठडीत असताना आरोपी अंकित उर्फ छोटू विठ्ठल खंडारे याने जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता. त्यावेळी न्यायाधीश तेजवंतसिंह संधू यांनी उपलब्ध बाबींचा विचार करून त्याला जामीन मंजूर केला होता.
जामिनावर सुटल्यानंतर आरोपीने पुन्हा धमकावण्यास सुरुवात केल्याचा गंभीर आरोप मृत जवानाच्या वडिलांनी केला आहे.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार आरोपी सातत्याने जीवे मारण्याच्या धमक्या देत होता. त्यामुळे स्वतःच्या आणि कुटुंबाच्या सुरक्षिततेबाबत भीती निर्माण झाली होती.
पोलिसांकडे केली होती तक्रार
धमक्यांचा प्रकार सुरू झाल्यानंतर मृत जवानाच्या वडिलांनी जुने शहर पोलीस ठाणे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक तसेच प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांच्याकडे लेखी तक्रार केली.
या तक्रारीत आरोपीचा जामीन रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
मात्र संबंधित यंत्रणेकडून अपेक्षित कारवाई होत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला.
न्यायालयात दाखल केला अर्ज
मृत जवानाच्या वडिलांनी अॅड. नजीब शेख यांच्या माध्यमातून भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम ३८३(३) अंतर्गत आरोपीचा जामीन रद्द करण्यासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल केला.
अर्ज स्वीकारल्यानंतर न्यायालयाने संबंधित पक्षांना नोटीस बजावली आणि त्यांचे म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश दिले.
सुनावणीदरम्यान शहर उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांच्या वतीने आरोपीचा जामीन रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली.
याचवेळी अॅड. नजीब शेख यांनी आरोपी जामिनाच्या अटींचे उल्लंघन करत असल्याचा मुद्दा ठोसपणे मांडला.
न्यायालयाचा कठोर निर्णय
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर तृतीय अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तेजवंतसिंह संधू यांनी आरोपी अंकित उर्फ छोटू विठ्ठल खंडारे याचा जामीन रद्द करण्याचा निर्णय दिला.
यासोबतच जिल्हा पोलीस प्रशासनाला आरोपीला तात्काळ अटक करून पुढील कायदेशीर कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले.
या आदेशामुळे आरोपीला पुन्हा न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जावे लागणार आहे.
कुटुंबीयांनी व्यक्त केला आनंद
न्यायालयाचा निर्णय जाहीर होताच मृत जवानाच्या वडिलांनी समाधान व्यक्त केले.
त्यांनी न्यायालयाचे आभार मानत, न्याय मिळविण्यासाठी केलेल्या संघर्षाला यश मिळाल्याची भावना व्यक्त केली.
महार रेजिमेंटमधील जवानांनीही या निर्णयाचे स्वागत करत न्यायालयाने योग्य वेळी योग्य निर्णय दिल्याचे म्हटले.
अकोल्यातील महत्त्वाचा निर्णय
कायदेतज्ज्ञांच्या मते, हत्या प्रकरणातील आरोपीला एकदा जामीन मंजूर झाल्यानंतर त्याच न्यायालयाने नव्याने निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा विचार करून तो जामीन रद्द करण्याचा निर्णय देणे अत्यंत दुर्मिळ मानले जाते.
विशेष सूत्रांच्या माहितीनुसार, अकोला जिल्ह्यात अशा प्रकारचा निर्णय प्रथमच झाल्याची चर्चा न्यायालयीन वर्तुळात सुरू आहे.
यामुळे भविष्यात जामिनाच्या अटींचे उल्लंघन करणाऱ्या आरोपींना न्यायालयाकडून कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते.
कायदेशीरदृष्ट्या महत्त्वाचा संदेश
जामीन मंजूर झाल्यानंतर आरोपीने साक्षीदार, तक्रारदार किंवा पीडित कुटुंबाला धमकावणे, पुराव्यांवर परिणाम करण्याचा प्रयत्न करणे किंवा गुन्हेगारी स्वरूपाच्या हालचाली सुरू ठेवणे ही जामिनाच्या अटींचे उल्लंघन मानली जाऊ शकते.
अशा परिस्थितीत न्यायालयाला जामीन रद्द करण्याचा अधिकार आहे.
या प्रकरणातील आदेशामुळे अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये न्यायालये अधिक कठोर भूमिका घेऊ शकतात, असा संदेश गेला आहे.
वकिलांचे सहकार्य
या प्रकरणात मृत जवानाच्या कुटुंबाच्या वतीने अॅड. नजीब शेख यांनी प्रभावी बाजू मांडली.त्यांना अॅड. सोहराब आणि शिबा मलिक यांचेही सहकार्य लाभले.त्यांच्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने संपूर्ण प्रकरणाचा सखोल विचार करून आरोपीचा जामीन रद्द करण्याचा आदेश दिला.
पुढे काय?
न्यायालयाच्या आदेशानुसार आता जिल्हा पोलीस प्रशासन आरोपीला ताब्यात घेऊन पुढील कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणार आहे.दरम्यान, उर्वरित आरोपींविरुद्ध सुरू असलेली न्यायालयीन सुनावणीही पुढील टप्प्यात सुरू राहणार असून, या गाजलेल्या हत्या प्रकरणातील अंतिम निकालाकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
