मध्य पूर्वेत गेल्या महिन्याभरापासून सुरू असलेल्या युद्धामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला असून, विशेषतः आखाती देशांची परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे. संयुक्त अरब अमिराती, कतार आणि सौदी अरेबिया यांसारख्या तेलसमृद्ध देशांना या संघर्षाचा दुहेरी नव्हे, तर तिहेरी फटका बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आधीच इराणसोबतच्या तणावामुळे आणि हल्ल्यांमुळे त्यांची आर्थिक आणि सुरक्षा स्थिती ढासळली असताना, आता अमेरिका युद्धाचा खर्च त्यांच्याकडून वसूल करण्याच्या तयारीत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
या संपूर्ण घडामोडींमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहे. व्हाईट हाऊसच्या माध्यम सचिव कॅरोलिन लीविट यांनी दिलेल्या सूचक विधानांमुळे आखाती देशांच्या चिंतेत आणखी भर पडली आहे. त्यांनी 1990-91 मधील पर्शियन आखात युद्ध याचा उल्लेख करत सांगितले की, त्या वेळी युद्धाचा बहुतांश खर्च सौदी अरेबिया, कुवेत आणि संयुक्त अरब अमिराती यांनी उचलला होता. त्यामुळे आता सुरू असलेल्या संघर्षातही अशीच अपेक्षा व्यक्त केली जाऊ शकते, असे संकेत त्यांनी दिले.
गेल्या महिन्याभरात युद्धामुळे आखाती देशांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. विशेषतः तेल उत्पादन आणि निर्यात यावर मोठा परिणाम झाला आहे. जगातील सर्वात महत्त्वाच्या तेल वाहतूक मार्गांपैकी एक असलेल्या होर्मुझ सामुद्रधुनी मधील हालचाली जवळपास ठप्प झाल्यामुळे तेल निर्यात मोठ्या प्रमाणात घटली आहे. परिणामी, या देशांच्या अर्थव्यवस्थेला जबर धक्का बसला आहे.
Related News
युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षेच्या दृष्टीने आखाती देश मोठ्या प्रमाणात अमेरिकावर अवलंबून आहेत. मात्र, या संघर्षात अमेरिकेला पूर्णपणे संरक्षण देण्यात अपयश आले असल्याची भावना या देशांमध्ये निर्माण झाली आहे. त्यामुळे केवळ आर्थिकच नव्हे, तर धोरणात्मक पातळीवरही या देशांची कोंडी झाली आहे.
यातच जर अमेरिकाने युद्धाचा खर्च उचलण्यासाठी आखाती देशांकडून आर्थिक मदत मागितली, तर हा या देशांसाठी ‘तिहेरी धक्का’ ठरणार आहे. आधीच तेल उत्पादन घटल्यामुळे महसूल कमी झाला आहे, त्यात सुरक्षेवरील खर्च वाढला आहे, आणि आता युद्धासाठी निधी उभारण्याची वेळ आल्यास या देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.
तज्ज्ञांच्या मते, या परिस्थितीचा परिणाम केवळ मध्य पूर्वेतच मर्यादित राहणार नाही, तर जागतिक बाजारपेठेवरही होणार आहे. तेलाच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणात चढ-उतार होण्याची शक्यता असून, याचा थेट परिणाम भारतासारख्या तेल आयात करणाऱ्या देशांवर होऊ शकतो. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेल दरवाढ, महागाई आणि आर्थिक अस्थिरता वाढण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, आखाती देश आता या संकटातून मार्ग काढण्यासाठी पर्यायी धोरणांचा विचार करत आहेत. काही देशांनी तेल उत्पादन वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे, तर काही देश नवीन व्यापार मार्ग आणि करारांवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. मात्र, युद्ध सुरू असताना या उपाययोजना कितपत प्रभावी ठरतील, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
एकंदरीत, मध्य पूर्वेतील हे युद्ध आता केवळ लष्करी संघर्ष राहिलेले नाही, तर ते आर्थिक, राजनैतिक आणि जागतिक स्थैर्याशी संबंधित मोठे संकट बनले आहे. संयुक्त अरब अमिराती, कतार आणि सौदी अरेबिया यांसारख्या देशांसमोर सध्या ‘दुष्काळात तेरावा महिना’ अशी परिस्थिती निर्माण झाली असून, पुढील काही आठवडे या संघर्षाच्या दृष्टीने अत्यंत निर्णायक ठरणार आहेत.
read also : https://ajinkyabharat.com/1-minute-iphone-hack-cert-in-cha-serious-alert-user-get-quick-update/
