मनोज जरांगेंचा मोठा विजय? सरकारने थेट दिला शब्द, येत्या दोन-तीन दिवसांत… विखे पाटलांनी सांगून टाकलं!
Manoj Jarange Patil : मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा आक्रमक भूमिका घेतली असून, 29 ऑगस्टपासून उपोषण करण्याची घोषणा केली आहे. जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारची धावपळ सुरू झाली आहे. आज सरकारच्या शिष्टमंडळाने अंतरवाली सराटीत जाऊन मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. यावेळी मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
सरकारच्या शिष्टमंडळात मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री उदय सामंत, मंत्री शंभूराज देसाई आणि आमदार प्रसाद लाड यांचा समावेश होता. या भेटीनंतर राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी प्रमाणपत्रांच्या मुद्द्यावर महत्त्वाची माहिती देत येत्या दोन-तीन दिवसांत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन ठोस निर्णय घेण्याचे संकेत दिले आहेत.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांची सरकारकडून दखल
मराठा समाजातील पात्र लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्रे मिळण्यात अडचणी येत असल्याचा आरोप मनोज जरांगे पाटील यांनी केला आहे. काही ठिकाणी राजकीय हस्तक्षेपामुळे पात्र व्यक्तींचे दाखले रद्द केले जात असल्याचेही त्यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले.
Related News
शेतकरी कर्जमाफीसाठी आधार व्हेरिफिकेशन कसं करायचं? जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया
मोठा दणका! मुंबईतील रुस्तुमजी क्राऊनच्या 128 फ्लॅटवर महापालिकेचा हातोडा? मंत्र्यांच्याही फ्लॅटचा समावेश
सरकारचा मोठा निर्णय! 4 वर्षांनंतर गव्हाचे पीठ, मैदा आणि रव्याच्या निर्यातीवरील बंदी उठवली
Cabinet Meeting : मंत्रिमंडळ बैठकीत 4 मोठे निर्णय; विद्यार्थ्यांना मिळालं मोठं गिफ्ट!
NEET विद्यार्थिनीची निर्घृण हत्या; पोस्टमॉर्टम रिपोर्टने उडवली खळबळ
58 लाख नोंदी दिल्या, आता कुणबी प्रमाणपत्र द्या; मनोज जरांगे पाटलांची सरकारसमोर थेट अट
रुपाली चाकणकर बदनामी प्रकरणात मोठी कारवाई; दिपाली सय्यद, सुषमा अंधारे यांच्यासह 19 जणांवर गुन्हा
Mumbai : मुंबईत हुंडा छळाच्या तक्रारी वाढल्या; 5.7% वाढ, मात्र हुंडाबळी आणि आत्महत्यांमध्ये मोठी घट
तणाव, चिंता विसरा! शांत-आनंदी जीवनासाठी या 7 जपानी सवयी आजपासूनच अंगीकारा
भाजपच्या 12 सदस्यांच्या पॉवरफुल समितीत फडणवीस? दिल्लीतील हालचालींना वेग
Rahul Gandhi सोबत सेल्फी काढताना तरुणीने अचानक किस केलं; VIDEO तुफान व्हायरल
अमेरिकेशी युद्ध सुरू असताना इराणला सापडला ‘ऊर्जा खजिना’; 7.5 ट्रिलियन क्युबिक फूट गॅसचा साठा
याबाबत बोलताना राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी या विषयाची दखल घेतल्याचे सांगितले. पात्र लाभार्थ्यांवर अन्याय होणे योग्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
“राजकीय हस्तक्षेपामुळे पात्र लाभार्थ्यांचे दाखले रद्द होत असतील, तर ते योग्य नाही. यापुढे असा प्रकार होणार नाही, याबाबत वरिष्ठ पातळीवर दखल घेण्यात आली आहे,” अशी भूमिका विखे पाटील यांनी मांडली.
दोन-तीन दिवसांत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक
प्रमाणपत्रांच्या प्रश्नावर सरकारकडून आता प्रशासकीय पातळीवर हालचाली सुरू करण्यात आल्या आहेत. ज्या व्यक्तींचे प्रमाणपत्र काही कारणास्तव नाकारण्यात आले आहे, त्यांच्या प्रकरणांचा आढावा घेण्याचे संकेत सरकारने दिले आहेत.
विखे पाटील यांनी सांगितले की, काही दाखले नाकारण्यात आल्यामुळे मराठा समाजामध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. हा संभ्रम दूर करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावण्यात येणार आहे. येत्या दोन-तीन दिवसांत ही बैठक घेऊन अधिकाऱ्यांना आवश्यक आदेश देण्यात येतील.
प्रमाणपत्रांमध्ये काही त्रुटी असतील तर त्या दूर करण्यासाठीही प्रशासनाला सूचना केल्या जाणार असल्याचे विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
“बहिणीला दाखला मिळतो, भावाला मिळत नाही”
मनोज जरांगे पाटील यांनी काही अधिकारी नियमांची योग्य अंमलबजावणी करत नसल्याचा आरोप केला आहे. एकाच कुटुंबातील पात्र व्यक्तींमध्येही प्रमाणपत्र देताना वेगवेगळी भूमिका घेतली जात असल्याचे उदाहरण त्यांनी दिले आहे.
यावर प्रतिक्रिया देताना विखे पाटील यांनी काही ठिकाणी अधिकारी अपेक्षेप्रमाणे काम करत नसल्याचे मान्य केले. “बहिणीला दाखला मिळतो आणि भावाला मिळत नाही,” अशी परिस्थिती काही ठिकाणी दिसत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अधिकाऱ्यांनी नियमांमध्ये राहून काम करावे, अशी स्पष्ट सूचना करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. पात्र व्यक्तीला केवळ प्रशासकीय त्रुटी किंवा चुकीच्या निर्णयामुळे प्रमाणपत्रापासून वंचित ठेवले जाणार नाही, असा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा
प्रमाणपत्र देताना नियमांचे पालन न करणाऱ्या किंवा जाणीवपूर्वक कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिला आहे.
“जर अधिकारी असे करत असतील तर त्यांच्यावर कारवाई करू. नियमांनुसार त्यांना निलंबितही करावे लागू शकते,” अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी मांडली.
त्यामुळे प्रमाणपत्रांच्या प्रश्नावर आता प्रशासनावर जबाबदारी निश्चित होण्याची शक्यता आहे. मराठा समाजातील पात्र लाभार्थ्यांना वेळेत प्रमाणपत्रे मिळावीत आणि चुकीच्या पद्धतीने दाखले नाकारले जाऊ नयेत, यासाठी प्रशासनाला सूचना देण्यात येणार आहेत.
29 ऑगस्टच्या आंदोलनाबाबत सरकारची जरांगेंना विनंती
मनोज जरांगे पाटील यांनी 29 ऑगस्टपासून आंदोलन आणि उपोषण करण्याची घोषणा केली आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या शिष्टमंडळाने अंतरवाली सराटीत जाऊन जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा केली.
यावेळी सरकारने आपली भूमिका त्यांच्यासमोर मांडली असून आंदोलनाचा निर्णय मागे घेण्याची विनंती केल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले.
“त्यांच्या मनात चीड आहे, हे मी मान्य करतो. निस्वार्थपणे समाजासाठी त्यांचा लढा सुरू आहे. मात्र शासन म्हणून घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी झाली पाहिजे, ही आमची भूमिका आहे,” असे विखे पाटील म्हणाले.
त्यामुळे आगामी दोन-तीन दिवस सरकारसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत. प्रमाणपत्रांच्या प्रश्नावर सरकार प्रत्यक्षात कोणते आदेश काढते, याकडे मराठा समाजाचे लक्ष लागले आहे.
एकनाथ शिंदेंचंही बारीक लक्ष
या संपूर्ण प्रकरणावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचेही बारीक लक्ष असल्याचे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले. सरकार मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक असून, काही ठिकाणी प्रशासनाच्या पातळीवर अडचणी निर्माण होत असल्याचे त्यांनी मान्य केले.
सरकारने आता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन प्रमाणपत्रांबाबत स्पष्ट आदेश देण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांपैकी प्रमाणपत्रांचा मुद्दा मार्गी लागतो का, हे पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होणार आहे.
दरम्यान, सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या चर्चेनंतर जरांगे पाटील 29 ऑगस्टच्या आंदोलनाबाबत काय भूमिका घेतात, याकडेही राज्याचे लक्ष लागले आहे. सरकारच्या आश्वासनानंतर आंदोलनाचा निर्णय बदलला जातो का, की मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवले जाते, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/farmer-loan-waive/
