बोले तो अदब दिखानेका, शांत खडा रहनेका’; नेत्यांच्या सन्मानासाठी राज्य सरकारचा नवीन फर्मान!
सरकारी अधिकाऱ्यांना नेत्यांचा ताप वाढला? नवीन GRमुळे गोंधळाची स्थिती
महाराष्ट्रात राजकीय नाट्यानंतर आता प्रशासकीय वर्तुळात एक नवीनच खळबळ उडाली आहे. कारण राज्य सरकारने नुकताच जारी केलेला नवीन शासन निर्णय (GR) सध्या सरकारी दालने, मंत्रालयातील कॉरिडॉर, जिल्हाधिकाऱ्यांचे कार्यालय आणि तालुका पातळीवरील शासकीय दफ्तरांमध्ये चर्चेचा मुख्य विषय ठरला आहे. या GR चं केंद्रबिंदू आहे आमदार आणि खासदार यांना दिली जाणारी वागणूक, त्यांचा सन्मान आणि सरकारी अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याशी कसे बोलावे, कसे वागावे याच्या स्पष्ट, तपशीलवार सूचना.
अनेकांना हा आदेश वाचून पहिला प्रश्न पडला
“ही सरकारी मार्गदर्शक तत्त्वं की लोकप्रतिनिधींची आरती ओवळण्याची बंधनं?”
तर अधिकाऱ्यांच्या मनात उभा राहिलेला दुसरा प्रश्न
“राजकारण व प्रशासन यांच्यातील अंतर आणखी वाढणार?”
Related News
8 व्या वेतन आयोगाबाबत मोठा निर्णय लवकरच; Central सरकारकडून आनंदवार्ता!
या सगळ्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर हा GR कोणत्या कारणाने आणला गेला? त्यात नेमक्या कोणत्या सूचनांचा समावेश आहे? आणि यामुळे शासकीय यंत्रणा आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील समीकरणांचा कसा बदल होणार? हे सर्व तपशीलवार जाणून घेणं आवश्यक आहे.
GR म्हणजे नक्की काय? आणि तो एवढा चर्चेत का?
गुरुवारी राज्याचे मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी हा शासन निर्णय जारी केला.
यात स्पष्ट लिहिलं आहे की—
आमदार किंवा खासदार सरकारी कार्यालयात आल्यावर अधिकाऱ्यांनी जागेवर उभं राहावं,
त्यांच्या सर्व तक्रारी, सूचना, विचारणा लक्षपूर्वक ऐकाव्या,
संवाद साधताना — फोनवर किंवा प्रत्यक्ष — नम्र भाषा आणि आदब वापरावी,
बेअदबी किंवा दुर्लक्ष झाल्यास कारवाईची तरतूदही करण्यात आली आहे.
सरकारचा दावा आहे की
लोकप्रतिनिधींना योग्य सन्मान देणे हे प्रशासनाची विश्वासार्हता आणि लोकशाहीची जबाबदारी दाखवण्यासाठी गरजेचं आहे.
पण या GRमुळे सरकारी दालनातला ताण वाढला आहे.
अधिकारी म्हणतात “सन्मान ठीक, पण एवढं ‘ओव्हररेक्शन’ का?”
पोर्टलशी बोलताना अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर प्रतिक्रिया दिली. त्यांचा सूर असा होता
“आम्ही आधीच सौजन्य ठेवतो. पण आता हा GR वाचताना वाटतं की आम्हाला ‘शिष्टाचार प्रशिक्षण’ देण्याइतकं परिस्थिती बिघडली आहे का?”
“लोकप्रतिनिधींच्या नाराजीनंतर हा आदेश निघाला हे सगळ्यांना माहित आहे. पण त्यामुळे आमची प्रतिमा जणू काही ‘अदब न करणारे’ अशी झाली आहे.”
अधिकाऱ्यांमध्ये प्रचंड दबाव निर्माण झाल्याचंही बोललं जात आहे.
GR मधील 10 महत्वाच्या सूचना (सरकारने स्पष्ट लिहिलेल्या)
आमदार/खासदार कार्यालयात आला की अधिकारी तात्काळ उठून उभे राहणार.
लोकप्रतिनिधींशी बोलताना नम्र आणि आदरयुक्त भाषा वापरणे बंधनकारक.
अधिकाऱ्यांनी त्यांचे म्हणणे लक्षपूर्वक ऐकावे, मध्ये अडथळा करू नये.
फोनवर बोलताना तसाच सौजन्यपूर्ण संवाद ठेवावा.
कार्यालयीन दप्तरात लोकप्रतिनिधींशी झालेल्या पत्रव्यवहाराची स्वतंत्र नोंदवही ठेवणे अनिवार्य.
त्यांच्या अर्ज, तक्रारी, सूचना, हरकती यांना दोन महिन्यांत उत्तर देणे बंधनकारक.
वेळेत उत्तर देणे शक्य नसल्यास पूर्वसूचना देऊन कारण स्पष्ट करणे आवश्यक.
सरकारी प्रशिक्षण संस्थांनी ‘सौजन्य वागणूक’ हा स्वतंत्र धडा अभ्यासक्रमात समाविष्ट करावा.
अधिकारी–कर्मचारी यांनी लोकप्रतिनिधींशी अवहेलना किंवा बेअदबी केल्यास कारवाई.
प्रलंबित मुद्द्यांवर फॉलो-अप बैठकांची नोंद ठेवणे आवश्यक.
या सूचनांमध्ये सन्मानापेक्षा शिष्टाचाराच्या अंमलबजावणीवर सरकारचं लक्ष असल्याचं स्पष्ट दिसतं.
लोकप्रतिनिधी नाराज, वारंवार तक्रारी — GRची थेट पार्श्वभूमी
गेल्या काही महिन्यांपासून सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील अनेक आमदार-खासदारांना सरकारी यंत्रणा आपल्या मागण्यांकडे गंभीरपणे लक्ष देत नसल्याची तक्रार होती.
सामान्य स्वरूपातील समस्या:
वेळेत भेट मिळत नाही
फोन उचलला जात नाही
बैठकीत अधिकारी ‘उत्साह’ दाखवत नाहीत
पत्रव्यवहारावर कारवाई नोंदवहीत दिसत नाही
जिल्हा आणि तालुका स्तरावर ‘बेफिकीर’ वागणूक
या तक्रारींचा ढीग वाढल्यानंतर सरकारने अनेक जुने सर्क्युलर एकत्रित करून हा नवीन, कडक आणि तपशीलवार GR जारी केला.
सरकारचा दावा — “सुशासन, पारदर्शकता आणि सेवा वितरणातील कार्यक्षमता वाढवणे हे आमचं प्राधान्य आहे.”
हा GR म्हणजे ‘नेत्यांची आरती ओवळण्याची’ वेळ? की शिस्तबद्ध प्रशासनाची गरज?
याला दोन बाजू आहेत.
लोकप्रतिनिधींची बाजू
“अधिकारी लोकशाहीत निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना महत्त्व द्यायला तयार नसतात.”
“काही विभाग कागदावर फाईल फिरवून बसतात. फॉलो-अपला प्रतिसादच येत नाही.”
“जिल्ह्यांत तर अनेक वेळा आमदारांना सुद्धा भेट मिळत नाही.”
अधिकाऱ्यांची बाजू
“सन्मान ठीक आहे, पण उठून उभे राहण्यासारख्या सूचनांनी ‘औपचारिकता’ दाखवण्यावर भर दिला जातो.”
“कारवाईची धमकी दिल्यामुळे दबाव वाढेल.”
“काही लोकप्रतिनिधी अनावश्यक दबाव टाकतात, तेव्हा या GRचा गैरवापर होऊ शकतो.”
यामुळे GRची अंमलबजावणी ‘संतुलित’ पद्धतीने करणे अत्यंत गरजेचं असल्याचं प्रशासनातील जाणकार सांगत आहेत.
प्रशिक्षण संस्थांमध्ये ‘सौजन्याचे धडे’ — ऐतिहासिक पाऊल?
भारताच्या प्रशासकीय इतिहासात फार कमी वेळा शिष्टाचाराच्या धड्यांना अभ्यासक्रमात जागा मिळाली आहे.
महाराष्ट्र सरकारने मात्र हे स्पष्ट केलं आहे:
अधिकारी–कर्मचारी प्रशिक्षणात
वर्तनशैली
संवाद कौशल्य
लोकप्रतिनिधींशी सौजन्य
या सर्व गोष्टींचा समावेश अनिवार्य केला जाईल.
यामुळे भविष्यातील बॅचेसला ‘लोकप्रतिनिधींशी कसं वागायचं?’ याचा प्रत्यक्ष अभ्यास घ्यावा लागणार आहे.
प्रशासकीय विश्वास, राजकीय दबाव आणि लोकशाहीतील शिष्टाचार — मोठा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित
हा संपूर्ण GR तीन मोठे प्रश्न विचारतो:
सरकारी अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील समन्वय खरोखरच एवढा बिघडलेला आहे का?
जर आहे, तर हा GR कायमस्वरूपी उपाय ठरेल का?
या GRचा गैरवापर होईल का?
उदाहरणार्थ:
अनावश्यक दबाव
तातडीच्या आदेशांची मागणी
‘सौजन्य’च्या नावाखाली अधिकारी–कर्मचारी त्रास
राजकीय हस्तक्षेप वाढण्याची भीती
प्रशासनातील ‘स्वातंत्र्य’ कमी होईल का?
अधिकाऱ्यांचा एक महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे: “लोकप्रतिनिधींचा सन्मान आवश्यक आहे, पण शासन निर्णयात वर्तनशैलीपर्यंत पोहोचणं हे प्रशासनिक स्वातंत्र्यावर परिणाम करू शकतं.”
GRमुळे साध्या कर्मचाऱ्यांवर सर्वात मोठा ताण?
खालच्या पातळीवरील कर्मचाऱ्यांना सर्वांत मोठी भीती वाटते:
तक्रार थेट प्रलंबित दाखवली गेली तर?
वेळेत उत्तर देता आलं नाही तर?
कोणत्या भाषेत बोललो हे कोण ठरवणार?
लोकप्रतिनिधींनी ‘अवहेलना’ म्हणून तक्रार केली तर?
या सर्व कारणांनी सरकारी दफ्तरात ‘दडपणाचं वातावरण’ निर्माण झाल्याचं काही संघटनांनी सांगितलं आहे.
प्रशासनातील जाणकार काय म्हणतात?
प्रशासन तज्ज्ञ (अज्ञात नाव)
“शिष्टाचाराची गरज आहेच. पण शासकीय यंत्रणा ही केवळ लोकप्रतिनिधींसाठी नाही. सामान्य नागरिकांना वेळीच सेवा मिळणं हा खरा उद्देश आहे. GRमध्ये त्याचा उल्लेख नाही.”
सेवानिवृत्त आयएएस अधिकारी
“अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देणं योग्य आहे. पण कारवाईच्या धमकीपेक्षा सकारात्मक प्रोत्साहन अधिक परिणामकारक ठरतं.”
राजकीय प्रतिक्रिया — दोन्ही बाजू संतुलित
सत्ताधारी आणि विरोधकांनी या GRवर मत व्यक्त केलं आहे.
सत्ताधारी पक्षाचे मत
“अधिकारी लोकप्रतिनिधींना प्रतिसाद देत नाहीत.”
“विकासकामे अडकतात, जनता त्रासते.”
“हा GR प्रशासनातून आलेल्या अनास्थेला आळा घालेल.”
विरोधकांचे मत
“हा आदेश लोकशाहीत अधिकारी दडपण्यासाठी आहे.”
“सत्ताधाऱ्यांना मनासारखे निर्णय करवून घेण्याचं साधन होणार.”
“फाईल्सवर दबाव वाढेल.”
या GRची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात कशी होईल याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष आहे. प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी दोघांमध्ये सौहार्दपूर्ण, जबाबदार आणि पारदर्शक संवाद निर्माण झाला तर हा GR सकारात्मक परिणाम देऊ शकतो. पण जर याचा वापर ‘दबावासाठी’ केला गेला, तर शासकीय यंत्रणेत असंतोष वाढण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे.
GRने उभे केलेले 5 महत्वाचे मुद्दे
लोकप्रतिनिधींचा सन्मान आवश्यक. शिष्टाचाराचे नियमन चांगले, पण अति-बांधिलकी चिंताजनक. कारवाईच्या धमकीमुळे अधिकाऱ्यांवर ताण वाढू शकतो. नागरिकांच्या कामांपेक्षा ‘औपचारिकता’ महत्त्वाची ठरू नये. संतुलन साधणे हेच सरकार आणि प्रशासनासाठी मोठं आव्हान.
