FDA ची पदांसाठी भरती : राज्यातील अन्न आणि औषधांमधील वाढत्या भेसळीला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागातील रिक्त पदे भरून विभागाची क्षमता वाढविण्यासोबतच राज्यभरात अत्याधुनिक प्रयोगशाळा उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी विधानसभेत ही माहिती देताना विभाग अधिक सक्षम आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे स्पष्ट केले.
राज्यातील नागरिकांना सुरक्षित अन्नपदार्थ आणि दर्जेदार औषधे उपलब्ध व्हावीत, यासाठी FDA विभागाकडून सातत्याने कारवाई केली जात आहे. मात्र, विभागात मनुष्यबळाची मोठी कमतरता असल्यामुळे तपासणी आणि अंमलबजावणीच्या कामांवर त्याचा परिणाम होत असल्याचे अनेकदा समोर आले आहे. याच पार्श्वभूमीवर रिक्त पदे भरण्याचा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
11.93 कोटी रुपयांचा भेसळयुक्त माल जप्त
मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी सभागृहात दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यभरात भेसळयुक्त अन्नपदार्थांविरोधात विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. दूध, दुग्धजन्य पदार्थ, पिण्याचे पाणी, गूळ, शेंगदाणे, चहा पावडर, खाद्यतेल, गुटखा, तंबाखू, सुगंधित सुपारी आणि मावा यांसारख्या पदार्थांवर नियमित छापेमारी करण्यात येत आहे.
Related News
या मोहिमेदरम्यान आतापर्यंत तब्बल 11.93 कोटी रुपये किमतीचा भेसळयुक्त माल जप्त करण्यात आला आहे. ही कारवाई राज्यातील भेसळखोरांवर मोठा प्रहार मानली जात असून, भविष्यातही अशाच कठोर मोहिमा सुरू राहणार असल्याचे संकेत सरकारने दिले आहेत.
निकृष्ट दर्जाच्या वैद्यकीय साहित्यावरही कारवाई
अन्नपदार्थांबरोबरच औषधे आणि वैद्यकीय साहित्याच्या गुणवत्तेबाबतही FDA विभागाने कठोर भूमिका घेतली आहे. विशेषतः निकृष्ट दर्जाच्या सर्जिकल ग्लोव्हजच्या प्रकरणात मोठी कारवाई करण्यात आली. या मोहिमेत 74.85 लाख रुपये किमतीचा माल जप्त करण्यात आल्याची माहिती मंत्र्यांनी दिली.
आरोग्य क्षेत्राशी संबंधित साहित्याचा दर्जा नागरिकांच्या आरोग्यावर थेट परिणाम करणारा असल्यामुळे अशा उत्पादनांवर अधिक काटेकोरपणे लक्ष ठेवले जात असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
FDA विभागात मनुष्यबळाचा गंभीर तुटवडा
राज्यातील FDA विभागाला सध्या मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळाच्या कमतरतेचा सामना करावा लागत आहे. औषध निरीक्षकांच्या मंजूर 200 पदांपैकी केवळ 41 अधिकारी कार्यरत असल्याची धक्कादायक माहिती विधानसभेत समोर आली.
तसेच केंद्र सरकारच्या निकषांनुसार महाराष्ट्रात सुमारे 1100 अन्न सुरक्षा अधिकारी आणि 400 औषध निरीक्षकांची आवश्यकता आहे. मात्र प्रत्यक्षात उपलब्ध मनुष्यबळ या संख्येच्या तुलनेत खूपच कमी असल्याने विभागाच्या कामकाजावर ताण येत आहे.
यामुळे तपासण्या, नमुना संकलन, कारवाई आणि न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेली यंत्रणा मर्यादित क्षमतेने कार्यरत असल्याचे चित्र आहे.
लवकरच भरती प्रक्रिया सुरू होणार
विभागातील रिक्त पदे भरण्यासाठी राज्य सरकारकडून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) स्तरावर पाठपुरावा सुरू असल्याची माहिती मंत्री झिरवाळ यांनी दिली. अन्न सुरक्षा अधिकारी, औषध निरीक्षक आणि इतर तांत्रिक पदांच्या भरतीला गती देण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया राबविली जात आहे.
या भरतीमुळे FDA विभागाची कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होईल. तसेच राज्यातील प्रत्येक जिल्हा आणि विभागीय स्तरावर तपासणी यंत्रणा अधिक मजबूत होणार आहे.
तपासणी अहवालांचा कालावधी कमी
अन्न आणि औषध नमुन्यांच्या तपासणीसाठी पूर्वी बराच कालावधी लागत होता. अनेक प्रकरणांमध्ये तपासणी अहवाल मिळण्यासाठी 90 दिवसांपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागत होती. त्यामुळे कारवाईच्या प्रक्रियेत विलंब होत होता.
ही समस्या दूर करण्यासाठी शासनाने पीपीपी (Public Private Partnership) तत्त्वावर 22 मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांशी सामंजस्य करार केला आहे. या उपक्रमामुळे तपासणी अहवाल मिळण्याचा कालावधी मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे.
आता नमुन्यांचे अहवाल 30 ते 35 दिवसांत उपलब्ध होत असल्याने दोषींवर अधिक जलद कारवाई करणे शक्य होत आहे.
राज्यात 4 नवीन अत्याधुनिक प्रयोगशाळा
FDA विभागाची क्षमता वाढवण्यासाठी राज्य सरकारने नवीन शासकीय प्रयोगशाळा उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुढील 3 ते 6 महिन्यांच्या कालावधीत छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, नागपूर आणि रायगड येथे 4 नवीन अत्याधुनिक प्रयोगशाळा सुरू करण्याची तयारी अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे.
या प्रयोगशाळांमुळे नमुन्यांची तपासणी अधिक जलद आणि अचूक पद्धतीने होणार आहे. तसेच विविध जिल्ह्यांमधून नमुने दूरवर पाठविण्याची आवश्यकता कमी होणार असल्याने वेळ आणि खर्चाची बचत होईल.
प्रयोगशाळांच्या आधुनिकीकरणासाठी निधीची मागणी
राज्यातील विद्यमान प्रयोगशाळा अधिक सक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे 27.30 कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आली आहे. या निधीच्या माध्यमातून अत्याधुनिक यंत्रसामग्री, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
प्रयोगशाळांचे आधुनिकीकरण झाल्यास अन्नपदार्थ, औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या गुणवत्तेची तपासणी अधिक विश्वासार्ह पद्धतीने करता येणार आहे.
नागरिकांच्या आरोग्य सुरक्षेला प्राधान्य
राज्यात वाढत्या भेसळीच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने FDA विभागाला अधिक सक्षम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भरती, प्रयोगशाळांचे जाळे, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि जलद तपासणी प्रणाली यांच्या मदतीने भेसळखोरांविरोधातील कारवाई अधिक प्रभावी होण्याची अपेक्षा आहे.
नागरिकांच्या आरोग्याशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश सरकारने दिला असून येत्या काळात FDA विभागाकडून राज्यभरात आणखी व्यापक कारवाया राबवल्या जाण्याची शक्यता आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/venezuela-39-seconds-2nd-earthquake-10-thousand-more-dead/
