लाडकी बहीण योजनेत 80 लाख महिला अपात्र; सुप्रिया सुळेंचा सरकारवर घणाघात, महिलांचा विश्वासघात केल्याचा आरोप
मुंबई : महाराष्ट्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी आणि राजकीयदृष्ट्या अत्यंत चर्चेत राहिलेली ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ पुन्हा एकदा वादाच्या केंद्रस्थानी आली आहे. राज्यातील तब्बल 80 लाख महिला या योजनेतून अपात्र ठरल्याची माहिती समोर आल्यानंतर विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका सुरू केली आहे. विशेषतः राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) यांच्या नेत्या आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सरकारवर गंभीर आरोप करत हा महिलांच्या विश्वासाशी केलेला खेळ असल्याचे म्हटले आहे.
राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील महिलांना दरमहा 1500 रुपयांची आर्थिक मदत देण्यासाठी महायुती सरकारने 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ सुरू केली होती. या योजनेला महिलांकडून प्रचंड प्रतिसाद मिळाला होता. लाखो महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला आणि ही योजना महायुती सरकारच्या लोकप्रिय योजनांपैकी एक ठरली.
Related News
Hingoli Earthquake: धक्कादायक! 3.5 रिश्टर स्केलचा भूकंप, गूढ आवाजामुळे हिंगोलीतील नागरिकांमध्ये भीती
MLC Election 2026: प्रसिद्ध डॉक्टर विवेक नावंदर यांना उमेदवारी; परभणी-हिंगोलीत रंगणार हायव्होल्टेज सामना
धक्कादायक! 3 जूनला ठाण्यात 12 तास पाणीपुरवठा बंद; मुंब्रा, कळवासह अनेक भागांना मोठा फटका
धक्कादायक! धनंजय देशमुखांवर खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा; FIR मधील 5 गंभीर आरोपांनी बीड हादरलं
15 स्थानकांच्या कनेक्टिव्हिटीने मुंबईकरांना मोठा दिलासा; चेंबूरमध्ये मेट्रो-मोनोरेल इंटरचेंजची क्रांतिकारी सुविधा
PM Surya Ghar Yojana : 40 लाख कुटुंबांचा मोठा लाभ; 300 युनिटपर्यंत मोफत वीज मिळवण्याची सुवर्णसंधी
25 वर्षीय रिलस्टार रोहिणी पाराध्येची धक्कादायक आत्महत्या; पती निलेशची हृदयद्रावक पोस्ट, संपूर्ण महाराष्ट्र हळहळला
“दुर्मिळ आणि थरारक ब्ल्यू मून 2026! आज 31 मेच्या आकाशात मायक्रोमूनसह 3 खगोलीय चमत्कारांचा अद्भूत संगम”
“धक्कादायक पुणे विषारी दारूकांड: २२ जणांचा मृत्यू घडवणाऱ्या ‘सिकंदर’चा सनसनाटी पर्दाफाश!”
“349 रुपयांचा जबरदस्त डेटा वॉर! जिओ, एअरटेल, Vi मध्ये कोण ठरतो सर्वात फायदेशीर?”
6 हजार किलो मिथेनॉल जप्त ,22 मृत्यूंनंतर मोठा धक्कादायक खुलासा! भिवंडीत FDAची कारवाई,
5 मिनिटांत प्रवास! मुंबईकरांसाठी मोठा दिलासा; जूनमध्ये सुरू होणार मृणालताई गोरे उड्डाणपुलाचा विस्तार
मात्र आता याच योजनेतून तब्बल 80 लाख महिला अपात्र ठरल्याची बाब समोर आल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. या महिलांची नावे नेमकी कोणत्या कारणांमुळे वगळण्यात आली? ई-केवायसी प्रक्रियेमध्ये काय अडचणी आल्या? आणि विरोधक सरकारवर इतके आक्रमक का झाले आहेत? याची चर्चा राज्यभर सुरू झाली आहे.
ई-केवायसी ठरली निर्णायक
योजनेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात मोठ्या प्रमाणात अर्ज स्वीकारण्यात आले होते. त्यानंतर लाभार्थ्यांची पात्रता निश्चित करण्यासाठी सरकारने ई-केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य केली. सरकारच्या मते, केवळ पात्र आणि गरजू महिलांनाच लाभ मिळावा यासाठी ही पडताळणी आवश्यक होती.
ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी महिलांना अनेक वेळा मुदतवाढही देण्यात आली. विविध माध्यमांतून आवाहन करण्यात आले. मार्च 2026 ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली होती. मात्र या कालावधीत अनेक महिलांना तांत्रिक अडचणी, कागदपत्रांची कमतरता किंवा इतर कारणांमुळे प्रक्रिया पूर्ण करता आली नाही.सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, ई-केवायसी न करणे, आवश्यक कागदपत्रे सादर न करणे किंवा योजनेच्या पात्रता निकषांमध्ये न बसणे यांसारख्या कारणांमुळे तब्बल 80 लाख महिला अपात्र ठरल्या.
लाभार्थ्यांच्या संख्येत मोठी घट
योजनेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात लाभार्थी महिलांची संख्या सुमारे 2 कोटी 46 लाख इतकी होती. मात्र नव्या पडताळणीनंतर ही संख्या थेट 1 कोटी 66 लाखांवर आली आहे.80 लाख महिलांची संख्या ही अत्यंत मोठी असल्याने राज्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर लाभार्थी कमी होण्यामागे प्रशासनातील त्रुटी आहेत का, की सुरुवातीला अपात्र लाभार्थ्यांनाही योजनेचा लाभ मिळाला होता, यावर चर्चा सुरू आहे.
सुप्रिया सुळें यांचा सरकारवर हल्लाबोल
या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सरकारवर कडाडून टीका केली. त्यांनी म्हटले की, निवडणुकीच्या काळात कोणतीही पुरेशी खातरजमा न करता ही योजना घाईघाईत लागू करण्यात आली.
त्यांच्या मते, जर सरकारला आता दीड वर्षानंतर 80 लाख महिला अपात्र असल्याचे लक्षात येत असेल, तर हे प्रशासनिक आणि राजकीय अपयश आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने महिलांना अपात्र घोषित करणे म्हणजे सरकारच्या नियोजनातील गंभीर त्रुटी असल्याचे त्यांनी सांगितले.सुळे यांनी पुढे प्रश्न उपस्थित केला की, जर या महिला अपात्र होत्या तर गेल्या दीड वर्षांपासून त्यांना सरकारी निधीमधून लाभ का देण्यात आला? आणि जर त्या पात्र असतील तर आता त्यांना वंचित का ठेवले जात आहे?
‘महिलांचा विश्वासघात’
सुप्रिया सुळे यांनी सरकारवर महिलांचा विश्वासघात केल्याचा थेट आरोप केला. त्यांनी म्हटले की, निवडणुकीच्या काळात महिलांना आश्वासने देऊन योजना लोकप्रिय करण्यात आली. मात्र आता लाखो महिलांना अपात्र घोषित करून सरकारने त्यांच्याशी अन्याय केला आहे.
त्यांच्या मते, 80 लाख हा आकडा छोटा नाही. राज्यातील प्रत्येक पात्र महिलेला या योजनेचा लाभ मिळायला हवा. केवायसी पूर्ण करण्यासाठी महिलांना कायमस्वरूपी संधी उपलब्ध करून दिली पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
सरकारची भूमिका काय?
महायुती सरकार मात्र या योजनेबाबत ठाम भूमिका घेत असल्याचे दिसत आहे. सरकारच्या मते, योजना बंद करण्याचा कोणताही प्रश्न नाही. पात्र लाभार्थ्यांना नियमितपणे लाभ मिळत राहील.सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मते, पडताळणी प्रक्रिया ही कोणत्याही मोठ्या सामाजिक योजनेसाठी आवश्यक असते. लाभ योग्य व्यक्तींपर्यंत पोहोचण्यासाठी ई-केवायसी आणि कागदपत्रांची पडताळणी महत्त्वाची आहे.
एकनाथ शिंदे यांचे स्पष्ट वक्तव्य
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही या वादावर प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही.शिंदे म्हणाले की, योजना सुरू झाली तेव्हाही विरोधकांनी विरोध केला होता. मात्र सरकार महिलांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे. कोणत्याही परिस्थितीत ही योजना सुरू राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.त्यांच्या या वक्तव्यामुळे सरकार या योजनेविषयी किती गंभीर आहे, हे दिसून येते. मात्र विरोधकांचे प्रश्न आणि महिलांमध्ये निर्माण झालेली संभ्रमाची स्थिती अद्याप कायम आहे.
महिलांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण -सुप्रिया सुळे
योजनेतून वगळलेल्या महिलांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर संभ्रम आणि नाराजीचे वातावरण असल्याचे दिसत आहे. अनेक महिलांना आपले नाव का वगळण्यात आले याची माहिती नाही. काही महिलांनी तांत्रिक अडचणींचा मुद्दा उपस्थित केला आहे, तर काहींनी कागदपत्र पडताळणी प्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत.ग्रामीण भागात इंटरनेट सुविधा आणि डिजिटल साक्षरतेच्या मर्यादा असल्याने अनेक महिलांना ई-केवायसी पूर्ण करण्यात अडचणी आल्याचे सांगितले जात आहे.
आगामी राजकारणावर परिणाम?
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, लाडकी बहीण योजना ही महायुती सरकारसाठी राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची योजना आहे. 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत या योजनेचा मोठा प्रभाव दिसून आला होता.अशा परिस्थितीत 80 लाख महिलांच्या अपात्रतेचा मुद्दा आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका आणि भविष्यातील राजकीय समीकरणांवर परिणाम करू शकतो. विरोधक या मुद्द्याचा वापर सरकारला घेरण्यासाठी करतील, तर सरकार पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत लाभ पोहोचवण्यावर भर देईल.
पुढे काय?
सध्या राज्यातील लाखो महिला सरकारच्या पुढील निर्णयाकडे लक्ष ठेवून आहेत. केवायसीसाठी पुन्हा संधी दिली जाईल का? अपात्र ठरलेल्या महिलांचे पुनर्परीक्षण होणार का? आणि लाभार्थी यादीत सुधारणा होणार का? या प्रश्नांची उत्तरे येत्या काळात मिळणार आहेत.
मात्र एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ ही केवळ आर्थिक मदतीची योजना राहिलेली नाही. ती आता महाराष्ट्रातील राजकारणाचा आणि महिला मतदारांच्या अपेक्षांचा केंद्रबिंदू बनली आहे. त्यामुळे या योजनेतील प्रत्येक निर्णयाचा सामाजिक आणि राजकीय परिणाम होणार आहे.
