अकोट
राज्यातील शेतकऱ्यांची पिळवणूक दलालांचे राजकारण बाजार समित्यांतील व्यवस्थेचा बळी ठरणारा सामान्य शेतकरी.
हे चित्र आज नवीन नाही.पण जेव्हा हा भ्रष्टाचार हजारो कोटींचा ठरतो तेव्हा केवळ बातमी नसते ती जाब विचारण्याची ठिणगी बनते.
आता या ठिणगीनेच आता सरकारला हलवलं आहे.उघड केलेल्या कापूस खरेदीतील महाघोटाळ्याची SIT चौकशी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
Related News
शिष्यवृत्ती मिळण्यासाठी फरहान अमीन यांचा पुढाकार; मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडून आश्वासन
पोलीस अधीक्षक मा. अर्चित चांडक यांच्या हस्ते विद्यार्थिनींचा गौरव.
पोस्टे खदान पोलिसांची मोठी कामगिरी – ११ घरफोड्यांचे गुन्हे उघड, १४.३२ लाखांचा मुद्देमाल जप्त
कोलवड गावात दुर्दैवी घटना :
बीडमध्ये धक्कादायक घटना: दफनविधीवेळी मृत घोषित केलेलं नवजात बाळ निघालं जिवंत!
कर्तव्यदक्ष रास्त भाव धान्य दुकानदारांचा प्रमाणपत्र देउन सत्कार व सन्मान
गांधीग्राम येथे कावड यात्रेपूर्वी जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षकांची पूर्णा नदी घाटाची पाहणी
राजराजेश्वर महाराजांच्या कावड यात्रेसाठी प्रशासन सज्ज; मार्गाची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून पाहणी
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जिल्हा महासचिव पदी विकास पवार यांची नियुक्ती
गुरुपौर्णिमा: ज्ञान, कृतज्ञता आणि सद्गुणांचा पवित्र उत्सव
इंझोरीत शेतकऱ्यांना दुबार संकट; २०० एकरावर पेरणी खोळंबली,
पातूर-आगिखेड रस्त्यावर ट्रॅक्टर पलटी; शेतकऱ्याचे मोठे नुकसान,
राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी ही घोषणा विधान परिषदेत केली.
हा निर्णय राष्ट्रवादीचे आमदार अमोल मिटकरी यांच्या लक्षवेधीवर घेण्यात आला आहे.
काय आहे हा घोटाळा?
राज्यातील भारतीय कापूस महामंडळ (CCI) मार्फत शेतकऱ्यांकडून किमान आधारभूत दराने कापूस खरेदी केली जाते.
ही खरेदी बाजार समित्यांच्या सहकार्याने होते.मात्र कापसाच्या खरेदीपासून रुईच्या प्रेसिंगपर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर
मोठ्या प्रमाणात अपहार झाल्याचे धक्कादायक वास्तव अंदाजे २००० कोटी रुपयांहून अधिक घोटाळ्याची
शक्यता व्यक्त करण्यात आली असून फक्त अकोट बाजार समितीमध्ये सुमारे ५० कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.असा झाला घोटाळा आकडे स्पष्ट बोलतात.
– एक क्विंटल कापसात प्रत्यक्ष रुईचे प्रमाण ३८ किलो
– सीसीआयने स्वीकारलेले प्रमाण ३२.५ किलो
– अफरातफर प्रमाण ५.५ किलो
– एका किलो रुईची किंमत १५५ रुपये
– प्रती क्विंटल अफरातफर ८५२ रुपये
– एक गाठी तयार होण्यासाठी लागणारा कापूस ५ क्विंटल
– एका गाठीमागे अफरातफर ४२६२ रुपये
एकट्या अकोटमध्येच ५५००० गाठींचे काम झाले. राज्यात एकूण ४६ लाख गाठींची प्रक्रिया झाली.
म्हणजेच,हजारो शेतकऱ्यांचा घाम चक्क दलालांच्या तिजोरीत ओतला गेला.भ्रष्टाचारात कुणाचा सहभाग असल्याचा आरोप
– CCI मधील काही अधिकारी
– जिनिंग धारक
– व्यापारी व दलाल
– बाजार समित्यांतील पदाधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा सहभाग
– विविध केंद्रांवरचे संशयास्पद व्यवहार
हिवरखेड,चौहोट्टा बाजार,राजुरा आदी केंद्रांवर देखील अशाच प्रकारच्या अफरातफरीच्या घटना समोर येत आहेत.
काही ठिकाणी बाजार समित्यांकडून नोंदणी न करताच बिलं तयार करण्यात आली.CCI ची खरेदी बंद असतानाही बिले तयार करण्यात आल्याचे आरोप आहेत.
तक्रारकर्ते आणि क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे नेते विनायक सरनाईक यांनी यासंदर्भात सरकारकडे पत्र लिहिलं होतं.
प्रत्यक्ष प्रमाणाच्या तफावतीसह,नोंदणी प्रक्रियेतील त्रुटी,रेकॉर्ड्सचा अभाव,आणि बिलांच्या बनावट नोंदी याकडे लक्ष वेधलं आहे.
आमदार अमोल मिटकरींनी विचारला सरकारला जाब राज्याच्या विधान परिषदेत राष्ट्रवादीचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी थेट सरकारवर निशाणा साधला.
शेतकरी हिताच्या असलेल्या महायुती सरकारच्या काळातच सरकारी यंत्रणेकडून शेतकऱ्यांची लूट सुरू आहे.
प्रशासनातील काही भ्रष्ट लोकांमुळे सरकारची प्रतिमा मलिन होत असल्यास परखड मत आमदार मिटकरी यांनी यावेळी व्यक्त केलं.
ही केवळ आर्थिक बाब नाही.हा शेतकऱ्याच्या श्रमांवरचा घाला आहे.असं म्हणत त्यांनी SIT चौकशीची मागणी केली आणि सरकारला निर्णय घेण्यास भाग पाडलं.
यामुळे विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था प्रवीण फडणवीस,अमरावती जिल्हा उपनिबंधक शंकर कुंभार,
अकोला जिल्हा उपनिबंधक डॉ.प्रविण लोखंडे,जिल्हा विपणन अधिकारी मारोती काकडे आणि अकोटच्या तालुका सहायक निबंधक सहकारी संस्था
श्रीमती रोहिणी विटणकर यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.अकोट कृषी उत्पन्न बाजार समितीत ज्वारी
खरेदीतही अनियमितता अकोट कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये ५००० क्विंटल ज्वारी खरेदीतही भ्रष्टाचार झाल्याचं समोर आलं आहे.
काही खासगी कंपन्यांना शेतकरी दर्शवून सरकारी योजनांचा लाभ घेतला गेल्याचा आरोप आहे.ही चौकशीही SITमार्फतच होणार आहे.
अकोट कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील ज्वारी खरेदीतील भ्रष्टाचार प्रकरणी अकोट तालुका खरेदी
विक्री संघ,संत नरसिंग महाराज फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी यांसह इतरांच्या सहभागाची चौकशी होणार आहे.
SIT चौकशीचा निर्णय झाला असला,तरी हजारो शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल का,हे अजून अनिश्चित आहे.
पणन व सहकार विभागाचे काही अधिकारी आता कारवाईच्या रडारवर आले आहेत.
पण या चौकशीतून फक्त दोषी सापडतील की संपूर्ण व्यवस्था सुधारली जाईल, हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
ही केवळ भ्रष्टाचाराची बातमी नाही तरीही शेतकऱ्यांच्या घामाने फुलवलेल्या कापसाच्या भरवशावर चाललेली अफरातफर आहे.
