अध्यक्ष ओम बिर्लांकडून चौकशी समिती गठीत; सदस्यांची नावे जाहीर
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या विरोधातील महाभियोग प्रस्तावाला लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी मंगळवारी (१२ ऑगस्ट) मंजुरी दिली आहे.
या प्रकरणात मोठी कारवाई करत अध्यक्षांनी संसदीय चौकशी समिती गठीत केली असून तिच्यातील सदस्यांची नावेही जाहीर करण्यात आली आहेत.
१४६ खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या
मिळालेल्या माहितीनुसार, या महाभियोग प्रस्तावावर एकूण १४६ खासदारांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.
यात सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षातील नेते, दोन्ही बाजूंचा सहभाग आहे. प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्षांकडे सादर झाल्यानंतर प्राथमिक तपासणी करून त्यांनी यास मान्यता दिली.
चौकशी समितीची रचना
ओम बिर्ला यांनी गठीत केलेल्या चौकशी समितीत तीन मान्यवरांचा समावेश करण्यात आला आहे –
सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती अरविंद कुमार
कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ विधिज्ञ बी. बी. आचार्य
मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव
या समितीचा अहवाल येईपर्यंत महाभियोग प्रस्ताव प्रलंबित ठेवण्यात येणार आहे.
प्रकरणाचा उगम : १४ मार्चची आग आणि रोख रक्कमेचा मुद्दा
या वर्षी १४ मार्च रोजी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या दिल्लीतील सरकारी निवासस्थानी आग लागली होती. तेव्हा ते दिल्ली उच्च न्यायालयात कार्यरत होते.
आग विझवण्यासाठी दिल्ली अग्निशमन दल तातडीने घटनास्थळी पोहोचले.
आग आटोक्यात आल्यानंतर अग्निशमन कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या स्टोअर रूममध्ये प्रत्येकी ५०० रुपयांच्या जळालेल्या नोटांचे गठ्ठे सापडले. या नोटा एका पोत्यात ठेवल्या होत्या.
न्यायमूर्ती वर्मा यांनी त्यावेळी दावा केला होता की त्यांच्या घरात कोणतीही रोख रक्कम नव्हती आणि त्यांना कट रचून फसवण्याचा प्रयत्न होत आहे.
मात्र, घटनेनंतर २८ मार्च रोजी त्यांची बदली अलाहाबाद उच्च न्यायालयात करण्यात आली.
महाभियोग प्रस्ताव म्हणजे काय?
सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांना हटवण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत महाभियोग प्रस्ताव मांडला जाऊ शकतो.
हा प्रस्ताव प्रथम लोकसभा अध्यक्ष किंवा राज्यसभा सभापती यांच्याकडे सादर करावा लागतो. त्यानंतर तीन सदस्यीय चौकशी समिती नियुक्त होते, ज्यात –
सर्वोच्च न्यायालयाचा एक न्यायाधीश
उच्च न्यायालयाचा एक मुख्य न्यायाधीश
एक प्रतिष्ठित कायदेतज्ज्ञ
यांचा समावेश असतो. समितीच्या अहवालानंतरच सभागृहात प्रस्तावावर मतदान केले जाते आणि आवश्यक बहुमत मिळाल्यास राष्ट्रपतींकडे अंतिम निर्णयासाठी पाठवले जाते.
या प्रकरणात चौकशी समितीची चौकशी पूर्ण झाल्यानंतरच न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या भवितव्याबाबत अंतिम निर्णय होणार आहे.
Read also :https://ajinkyabharat.com/state-tabbal-14-thousand-police-padanchi-brati/
