शासनाने वान धरणातील पाणी आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर
महापालिकेने ‘अमृत अभियान’च्या टप्पा-२ अंतर्गत पाणीपुरवठा योजनेसाठी
Related News
आठवण म्हणून मूर्तिजापूर उपबिभागीय अधिकारी साहेब यांना निवेदन
-
By
अजिंक्य भारत
Ladki Bahin Yoajana : मोठी बातमी : पुण्यात एक-दोन नव्हे तब्बल 10 हजार लाडक्या बहिणी अपात्र
-
By
अजिंक्य भारत
गेल्या मंत्रीमंडळात जो फॉर्म्युला होता तोच यावेळी लागू असायला हवा; गृहमंत्रीपदाबाबत शंभूराज देसाई स्पष्टच बोलले
-
By
अजिंक्य भारत
अकोला जिल्ह्यातील 5 ही विधानसभेत मतदान शांततेत पार पडलं…
उद्धव ठाकरे यांचा जयंतरावांना इशारा, ‘सरळ उघडपणे…’
बैलाचा जागीच मृत्यू झाला
सुशांत सिंह राजपूतची ‘ती’ इच्छा अपूर्णच राहिली; त्याच्यासोबत स्क्रिन शेअर केलेल्या अभिनेत्याचा खुलासा, काय म्हणालेला सुशांत त्याला?
शिंदेगट आणि ठाकरेगट आमनेसामने; प्रताप सरनाईक आणि नरेश मणेरा यांच्यात चुरशीची लढत
मुंबईतील बीकेसीमधील अंडरग्राऊंड मेट्रोला भीषण आग; प्रवाशांमध्ये गोंधळ
Manoj Jarange : हिंदू खतरे में तर मग मराठ्यांचे काय?
अकोट आगार बनले समस्यांचे माहेर घर!
-
By
अजिंक्य भारत
तयार केलेला ७३६ कोटींचा ‘डीपीआर’ रखडला होता.
शासनाच्या सुकाणू समितीने पाण्याचा पर्यायी स्रोत शोधण्याचे निर्देश दिल्यानंतर
मनपाने बुलढाणा जिल्ह्यातील जिगाव धरणातून पाणी आरक्षणासाठी धावाधाव सुरू केली होती.
अखेर विदर्भ पाटबंधारे विकास मंडळाने
जिगाव प्रकल्पातून २४.१३ दलघमी जलसाठ्याच्या आरक्षणावर
२० जून रोजी शिक्कामोर्तब केले.
यासंदर्भात भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस आमदार रणधीर सावरकर
यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सतत पत्रव्यवहार केला होता.
शासनाच्या निर्णयामुळे महापालिकेला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
अकोलेकरांना दैनंदिन पाणीपुरवठा करण्यासाठी
‘अमृत अभियान’ अंतर्गत केंद्र व राज्य शासनाने सन २०१७ मध्ये
११० कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला होता.
या निधीतून हद्दवाढ़ क्षेत्र वगळता शहरातील अंतर्गत जलवाहिन्यांचे
सुमारे ४४५ किमीचे जाळे बदलणे तसेच आठ जलकुंभ उभारण्याचा समावेश होता.
संबंधित कंत्राटदाराने आठपैकी सात जलकुंभांचे काम पूर्ण केले असून
आठवा जलकुंभ अद्यापही उभारला नाही.
यादरम्यान, मनपाने ‘अमृत अभियान’च्या टप्पा-२ अंतर्गत
प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यासाठी नागपूर येथील
पुराणिक ब्रदर्स एजन्सीची नियुक्ती केली.
२०१७ मध्ये मनपाने शहराची सन २०५५ पर्यंतची
संभाव्य लोकसंख्या गृहीत धरून वान धरणातून
२४ दलघमी जलसाठ्याचे आरक्षण निश्चित केले होते.
तेल्हारा येथील शेतकऱ्यांचा विरोध पाहता
तत्कालीन भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या कालावधीत
पाणी आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आली होती.
ही स्थगिती कायम असताना मनपाच्या निर्देशानुसार
पुराणिक ब्रदर्स एजन्सीने वान धरणातील २४ दलघमी पाणी आरक्षण
गृहीत धरून तब्बल ७३६ कोटी रुपयांचा प्रकल्प अहवाल तयार केला होता.
या अहवालाला राज्याच्या तांत्रिक समितीने मंजुरी दिली होती.
परंतु या धरणातील प्रस्तावित पाणी आरक्षणाला
तत्कालीन शासनाने स्थगिती दिली असतानाही
‘डीपीआर’ तयार करण्याच्या मनपाच्या भूमिकेवर
सुकाणू समितीने प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत
पाण्याचा पर्यायी स्रोत शोधण्याचे निर्देश मनपा प्रशासनाला दिले होते.
सुकाणू समितीच्या निर्देशानंतर मनपा प्रशासनाने
बुलढाणा जिल्ह्यातील नांदूरा तालुक्यात असलेल्या ‘जिगाव’ प्रकल्पातून
४८ दलघमी पाणी आरक्षणाचा प्रस्ताव पाटबंधारे विभागाकडे सादर केला होता.
परंतु आरक्षणाच्या मुद्यावर पाटबंधारे बोट ठेवत हा प्रस्ताव बाजूला सारला.
अखेर या संदर्भात आ. रणधीर सावरकर यांनी
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्रव्यवहार केला.
त्यानंतर शासनाने २४.१३ दलघमीच्या जलसाठ्याला मंजूरी दिली.
