नवी दिल्ली | प्रतिनिधी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
यामध्ये सर्वाधिक लक्षवेधी निर्णय म्हणजे जातनिहाय जनगणना करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय.
Related News
शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! वाशिममध्ये मुख्यमंत्र्यांची कर्जमाफीबाबत मोठी घोषणा
ज्ञानेश कुमारांमुळेच शिंदे-अजितदादा जिंकले; संजय राऊतांचा गंभीर आरोप
सणासुदीत मोठी खुशखबर! खाद्यतेलावरील आयात शुल्कात केंद्राची मोठी कपात
Petrol Diesel Price: कच्चे तेल 100 डॉलरपार; पेट्रोल-डिझेलच्या दरांबाबत सरकारचा मोठा निर्णय
ज्ञानेश कुमारांचा ‘खापर पणजोबा’ कुठून आला? संजय राऊतांचा संतप्त सवाल; महाभियोगाची घोषणा
शेतात मेटल डिटेक्टर लावल्यावरून Rohit Pawar आक्रमक; मुख्यमंत्र्यांवर साधला निशाणा
निवडणूक आयोगातील ‘14 आक्षेप’ समोर येताच Raj Thackeray आक्रमक; म्हणाले, ‘कर्ताकरविता कोण?’
शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! तीन दिवसांत दुष्काळाची अधिसूचना; मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी घोषणा
MPSC विद्यार्थ्यांसाठी फडणवीसांची मोठी घोषणा; जुन्या ऑब्जेक्टिव्ह पॅटर्नबाबत म्हणाले…
रस्त्याच्या कडेला सहज दिसते ही वनस्पती; आयुर्वेदात मानला जातो तिचा पारंपरिक उपयोग, नाव काय?
विधानपरिषदेच्या 5 जागांसाठी निवडणूक जाहीर; २३ ऑक्टोबरला मतदान, २७ ऑक्टोबरला निकाल
Manoj Jarange Patil यांच्या सहकाऱ्यांच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी; आयकर विभागाच्या रडारवर कोण?
याशिवाय गन्ना शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी FRP वाढवण्याची घोषणाही यावेळी करण्यात आली.
तसेच शिलॉन्गपासून सिल्व्हर कॉरिडोरपर्यंत मोठ्या रस्ते प्रकल्पालाही मंजुरी देण्यात आली आहे.
जातनिहाय जनगणना घेणार केंद्र सरकार
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी माहिती दिली की, केंद्र सरकारने येणाऱ्या जनगणनेमध्ये जातनिहाय माहिती समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
“जातनिहाय जनगणना ही मूळ जनगणनेतच समाविष्ट असावी, असा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे,” असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
त्यांनी काँग्रेसवर टीका करताना सांगितलं की,
“काँग्रेसने जातनिहाय जनगणनेच्या ऐवजी केवळ राजकीय फायद्यासाठी जातीचा सर्वेक्षण केला.
1947 नंतर कधीही त्यांनी जातनिहाय जनगणना केली नाही.”
गन्ना शेतकऱ्यांसाठी FRP वाढवली
गन्ना उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी सरकारने एक मोठा दिलासा जाहीर केला आहे.
2025-26 या साखर हंगामासाठी गन्न्याचा FRP (Fair and Remunerative Price) 355 रुपये प्रति क्विंटल इतका निश्चित करण्यात आला आहे.
“हा एक बेंचमार्क दर असेल. याखाली गन्ना खरेदी करता येणार नाही,” असं वैष्णव यांनी स्पष्ट केलं.
शिलॉन्ग-सिल्व्हर कॉरिडोर प्रकल्पास मंजुरी
पूर्वोत्तर भारतात पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी गुंतवणूक करत शिलॉन्ग ते सिल्व्हर कॉरिडोर या महामार्ग प्रकल्पालाही मंजुरी देण्यात आली आहे.
हा महामार्ग 166.8 किलोमीटर लांब, चार लेनचा हायवे असणार आहे. यामुळे मेघालय आणि आसाम राज्यांमध्ये वेगवान संपर्क साधला जाणार आहे.
या प्रकल्पासाठी एकूण अंदाजित खर्च 22,864 कोटी रुपये इतका आहे.
मोदी सरकारने घेतलेले हे निर्णय सामाजिक, कृषी आणि पायाभूत सुविधा या तिन्ही क्षेत्रांमध्ये दूरगामी परिणाम करणारे आहेत.
जातनिहाय जनगणना देशाच्या सामाजिक धोरणांसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावेल,
तर गन्ना शेतकऱ्यांना मिळणारा भाव त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यास मदत करेल.
शिलॉन्ग-सिल्व्हर महामार्गामुळे पूर्वोत्तर भारताच्या विकासाला गती मिळणार आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/instagramwaril-superstars/
