नवी दिल्ली | प्रतिनिधी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
यामध्ये सर्वाधिक लक्षवेधी निर्णय म्हणजे जातनिहाय जनगणना करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय.
Related News
जय बजरंग व्यायाम शाळेचा ग्रामीण क्रांतीचा यशस्वी प्रवास!
नुकसान ग्रस्त ठिकाणी आमदार नितीन देशमुख यांची सदिच्छा भेट
बच्चू कडूंचे आंदोलन स्थगित; २ ऑक्टोबरपर्यंत मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर मंत्रालयात घुसणार
पावसाळ्यामुळे तीन महिन्यांचे रेशन मिळणार….
अहमदाबाद एअर इंडिया विमान अपघात: टेकऑफनंतर 650 फूटवरच ‘मेडे कॉल’, ATC शी संपर्क अपयशी; ब्लॅक बॉक्स हस्तगत
PM किसान योजनेची २०वी हप्ताची प्रतीक्षा संपणार! २० जूनला येऊ शकतो २००० रुपयांचा हप्ता
प्रवाशी वाहनात माल वाहतूक
मुंडगाव येथील अण्णाभाऊ साठे आठवडी बाजार मार्केट मध्ये घाणीच साम्राज्य!
अकोल्यात ‘रोड सेफ्टी व्हिजन’ मोहिमेच्या माध्यमातून वाहतूक जनजागृतीला जोर
बोर्डी,रामापूर,शिवपूर,परीसरात गारपिटमुळे हजारो क्षेत्र बाधित
आयाची तत्परता आणि देवाची कृपा,विमान अपघातातून चिमुकली बचावली
हेरिटेज हॉटेलमधील लग्नसोहळ्यात चोरी! – 2 लाख 43 हजारांचा ऐवज लंपास; चोरटा सीसीटीव्हीत कैद
याशिवाय गन्ना शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी FRP वाढवण्याची घोषणाही यावेळी करण्यात आली.
तसेच शिलॉन्गपासून सिल्व्हर कॉरिडोरपर्यंत मोठ्या रस्ते प्रकल्पालाही मंजुरी देण्यात आली आहे.
जातनिहाय जनगणना घेणार केंद्र सरकार
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी माहिती दिली की, केंद्र सरकारने येणाऱ्या जनगणनेमध्ये जातनिहाय माहिती समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
“जातनिहाय जनगणना ही मूळ जनगणनेतच समाविष्ट असावी, असा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे,” असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
त्यांनी काँग्रेसवर टीका करताना सांगितलं की,
“काँग्रेसने जातनिहाय जनगणनेच्या ऐवजी केवळ राजकीय फायद्यासाठी जातीचा सर्वेक्षण केला.
1947 नंतर कधीही त्यांनी जातनिहाय जनगणना केली नाही.”
गन्ना शेतकऱ्यांसाठी FRP वाढवली
गन्ना उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी सरकारने एक मोठा दिलासा जाहीर केला आहे.
2025-26 या साखर हंगामासाठी गन्न्याचा FRP (Fair and Remunerative Price) 355 रुपये प्रति क्विंटल इतका निश्चित करण्यात आला आहे.
“हा एक बेंचमार्क दर असेल. याखाली गन्ना खरेदी करता येणार नाही,” असं वैष्णव यांनी स्पष्ट केलं.
शिलॉन्ग-सिल्व्हर कॉरिडोर प्रकल्पास मंजुरी
पूर्वोत्तर भारतात पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी गुंतवणूक करत शिलॉन्ग ते सिल्व्हर कॉरिडोर या महामार्ग प्रकल्पालाही मंजुरी देण्यात आली आहे.
हा महामार्ग 166.8 किलोमीटर लांब, चार लेनचा हायवे असणार आहे. यामुळे मेघालय आणि आसाम राज्यांमध्ये वेगवान संपर्क साधला जाणार आहे.
या प्रकल्पासाठी एकूण अंदाजित खर्च 22,864 कोटी रुपये इतका आहे.
मोदी सरकारने घेतलेले हे निर्णय सामाजिक, कृषी आणि पायाभूत सुविधा या तिन्ही क्षेत्रांमध्ये दूरगामी परिणाम करणारे आहेत.
जातनिहाय जनगणना देशाच्या सामाजिक धोरणांसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावेल,
तर गन्ना शेतकऱ्यांना मिळणारा भाव त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यास मदत करेल.
शिलॉन्ग-सिल्व्हर महामार्गामुळे पूर्वोत्तर भारताच्या विकासाला गती मिळणार आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/instagramwaril-superstars/
