इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांकडून टोल वसूल करण्यासाठी नवीन कायदा तयार करण्याची घोषणा केली आहे. हा निर्णय जागतिक तेल आणि LNG वाहतूक साखळीवर मोठा परिणाम करू शकतो. भारतासह जगभरातील टँकर्सना या शुल्काचा सामना करावा लागणार आहे.
इराणच्या सरकारी वृत्तसंस्था फार्स व तस्नीमच्या माहितीनुसार, अल जझीरा यांनी ह्या दोन्ही वृत्तसंस्थांच्या हवाल्याने सांगितले आहे की इराण संसदेत लवकरच हा टोल विधेयक पारित करण्याची तयारी करत आहे. या कायद्यामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांकडून शुल्क वसूल करण्याची अधिकाऱ्यांना परवानगी मिळेल. संसदेच्या नागरी कामकाज समितीनेही या टोल वसुलीला पाठिंबा दिला आहे आणि विधेयकाला कायदेशीर समितीकडून अंतिम रूप देण्यात येईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
इराणचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की जहाजांना होर्मुझ मार्गावरील सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी शुल्क वसूल करणे आवश्यक आहे. जसे इतर मार्गांमधून माल वाहतूक केली जाते, तसाच हा मार्ग देखील महत्त्वाचा आहे. जागतिक शिपिंगवर लक्ष ठेवणाऱ्या एजन्सींनी दावा केला आहे की इराणने काही जहाजांकडून शुल्क म्हणून 2 मिलियन डॉलर्सपर्यंत वसूल केले आहे. त्यानुसार, होर्मुझ मार्गातून सुमारे 75 अब्ज डॉलर जमा करण्याची योजना आहे.होर्मुझ मार्ग जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. या मार्गावर सुमारे 20 टक्के जागतिक कच्चा तेल आणि LNG वाहतूक होते. जर हा मार्ग बंद झाला किंवा अडथळा आला तर भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश यासारख्या देशांवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात.
Related News
इराणचे परराष्ट्र मंत्री सैयद अब्बास अराघची यांनी सांगितले की मित्र राष्ट्रांसाठी जसे की चीन, भारत, पाकिस्तान, इराक आणि रशियाचे जहाज होर्मुझमध्ये कोणत्याही अडथळ्याशिवाय प्रवास करू शकतात. त्यामुळे इराणचा हा निर्णय पूर्णपणे नियोजित असून मित्र राष्ट्रांवर याचा विपरीत परिणाम होणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.जागतिक स्तरावर ही घटना तेल व्यापार, LNG वाहतूक, आंतरराष्ट्रीय शिपिंग सुरक्षा आणि ऊर्जा पुरवठा यावर मोठा परिणाम करू शकते. जागतिक बाजारभावात अस्थिरता निर्माण होऊ शकते, कच्च्या तेल व LNG साखळीतील किंमती वाढू शकतात, तर भारतासारख्या ऊर्जा आयातदार देशांसाठी धोका निर्माण होऊ शकतो.
विशेषत: टँकर मालवाहतूक आणि जहाज सुरक्षा यावर जागतिक शिपिंग कंपन्या लक्ष ठेवत आहेत. होर्मुझ मार्गावर टोल वसुलीमुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार नियम, ऊर्जा सुरक्षा धोरणे, भारत-चीन, रशिया-इराण संबंध आणि जागतिक ऊर्जा बाजार यावर दीर्घकालीन परिणाम दिसून येऊ शकतात.इराणच्या या निर्णयामुळे तेल आणि LNG वाहतूक धोरणात बदल, जागतिक शिपिंग सुरक्षा उपाययोजना, आंतरराष्ट्रीय जहाज मालवाहतूक शुल्क आणि ऊर्जा व्यापारातील धोरणात्मक बदल अपेक्षित आहेत. जागतिक ऊर्जा साखळीतील देशांना या धोरणाचा प्रभाव समजून त्यानुसार तयारी करणे आवश्यक आहे.
