उत्तर प्रदेश सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्टीकरण
कावड यात्रा शांततेत पार पडावी यासाठी नेमप्लेट लावण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे
उत्तर प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे.
Related News
एकनाथ शिंदेंना जळगावात मोठा धक्का! निलेश पाटील यांचा राजीनामा, अजित पवार गटात प्रवेश
“आम्हाला अर्थ खाते पाहिजेच!” छगन भुजबळांचा ठाम पवित्रा; मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीनंतर मोठं विधान
पुणे शिक्षक मतदारसंघात भाजपला मोठा धक्का बसणार? 3 कारणांमुळे निकालाची उत्सुकता शिगेला!
भाजपवर नसिरुद्दीन शाह यांचा घणाघात! ‘लोकांचं ब्रेनवॉश करायचं, त्यांना घाबरवायचं’; वक्तव्याची जोरदार चर्चा , 5 मोठे आरोप
जरांगेंचा 500 कोटींचा दावा, नरेश म्हस्के मैदानात! म्हणाले, ‘फॉरेन्सिक तपास करा’
मनोज जरांगेंनंतर रामदास कदमांचाही पलटवार! ‘तुमच्या गुप्त बैठकीची क्लिप माझ्याकडे’
इराणच्या सीमेजवळ इस्रायलची युद्धाची तयारी? फायटर जेट्सच्या हालचालींनी खळबळ!
पतीच्या निधनानंतर दोन महिन्यांनी Aruna Irani यांचा भावूक व्हिडीओ; चाहत्यांना म्हणाल्या…
ज्या ब्रिटनने भारताला गुलाम बनवले, त्याच देशात Dhruv Rathee चे आंदोलन! ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी
राहुल गांधी यांनी गर्भवती महिला पत्रकाराला धक्का दिला? भाजपचा गंभीर आरोप
ध्रुव राठी महिन्याला 60 लाख कमावतो? 58 कोटींच्या संपत्तीच्या दाव्यामागचं सत्य!
ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यावरून राहुल गांधी आक्रमक; मोदी सरकारला म्हणाले, “आम्हाला हेच हवंय!”
कावडींना त्यांच्या प्रवासादरम्यान त्यांच्या खाद्यपदार्थांबद्दल
माहितीपूर्ण पर्याय उपलब्ध करून देणे, जेणेकरून त्यांच्या धार्मिक भावना
दुखावल्या जाणार नाहीत, हा या सूचना जारी करण्यामागील हेतू असल्याचे
राज्य सरकारने म्हटले आहे. “कावडींना दिल्या जाणाऱ्या खाद्यपदार्थांबद्दल
लहान गैरसमज देखील त्यांच्या धार्मिक भावना दुखावू शकतात
आणि तणाव निर्माण करू शकतात,
विशेषत: मुझफ्फरनगर सारख्या जातीयदृष्ट्या संवेदनशील भागात,
” सहारनपूरच्या विभागीय आयुक्तांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
यूपी सरकारने म्हटले आहे की कावड यात्रा शांततेत पूर्ण व्हावी यासाठी
ही सूचना 2 आठवड्यांपेक्षा कमी कालावधीसाठी कावड यात्रा मार्गापुरती मर्यादित होती.
4.07 कोटींहून अधिक कावडिया दरवर्षी हा प्रवास करतात.
यूपी सरकारने आपल्या उत्तरात म्हटले आहे की,
दुकाने आणि भोजनालयांच्या नावांमुळे झालेल्या गोंधळाबाबत
कावाडी लोकांकडून आलेल्या तक्रारींनंतर राज्याने जारी केलेल्या सूचना केल्या आहेत.
तक्रारी आल्यानंतरच पोलीस अधिकाऱ्यांनी कावडींच्या चिंता दूर करण्यासाठी
आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी कारवाई केली.
यूपी सरकारने म्हटले आहे की राज्याने अन्न विक्रेत्यांच्या व्यापारावर
किंवा व्यवसायावर कोणतेही निर्बंध लादलेले नाहीत
आणि ते त्यांचा व्यवसाय सामान्यपणे करू शकतात.
पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि कावाडी लोकांमध्ये कोणताही गोंधळ टाळण्यासाठी
मालकांची नावे आणि ओळख प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे.
Read also: https://ajinkyabharat.com/minister-dont-come-with-your-hands-in-your-pockets/
