लडाखच्या पुगा व्हॅलीमध्ये भारतातील पहिल्या भू-औष्णिक (Geothermal) विहिरींचे उद्घाटन करण्यात आले. 14,000 फूट उंचीवर 1,000 मीटर खोल विहिरींमधून स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीचा ऐतिहासिक टप्पा गाठला गेला आहे.
लेह : भारताच्या स्वच्छ ऊर्जा मोहिमेत आणखी एक ऐतिहासिक आणि महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठण्यात आला आहे. केंद्रशासित प्रदेश लडाखमधील पुगा व्हॅली येथे देशातील पहिल्या भू-औष्णिक (Geothermal) विहिरींचे उद्घाटन करण्यात आले असून, या प्रकल्पामुळे भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रात नवे पर्व सुरू होणार आहे. समुद्रसपाटीपासून तब्बल 14,000 फूट उंचीवर आणि 1,000 मीटर खोलीच्या दोन विहिरी यशस्वीरित्या पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. या विहिरी भारतातील पहिल्या एक मेगावॅट क्षमतेच्या प्रायोगिक भू-औष्णिक वीज प्रकल्पाचा पाया ठरणार आहेत.
लडाखमधील पुगा व्हॅली हा प्रदेश नैसर्गिक गरम पाण्याचे झरे, सल्फरयुक्त खनिजे आणि पृथ्वीच्या पृष्ठभागाखालील उष्णतेसाठी ओळखला जातो. अनेक दशकांपासून या परिसरात भू-औष्णिक ऊर्जेची मोठी क्षमता असल्याचे वैज्ञानिकांनी अधोरेखित केले होते. आता त्या क्षमतेला प्रत्यक्ष प्रकल्पाचे रूप देण्यास सुरुवात झाली आहे.
Related News
या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे उद्घाटन लडाखचे नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांच्या हस्ते करण्यात आले. या प्रसंगी त्यांनी हा प्रकल्प केवळ लडाखसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी महत्त्वाचा असल्याचे सांगितले.
14,000 फूट उंचीवर अभियांत्रिकीचा चमत्कार
पुगा व्हॅलीमधील हवामान वर्षभर अत्यंत प्रतिकूल असते. हिवाळ्यात तापमान उणे 30 अंश सेल्सिअसपर्यंत घसरते. विरळ हवा, कठीण भूप्रदेश, कमी ऑक्सिजन आणि मर्यादित कामाचा कालावधी अशा अनेक अडचणींवर मात करत अभियंत्यांनी या दोन विहिरी यशस्वीरित्या पूर्ण केल्या.
देशातील सर्वाधिक उंचीवर खोदण्यात आलेल्या या विहिरी 1,000 मीटर खोलीपर्यंत पोहोचतात. अशा परिस्थितीत ड्रिलिंग करणे हे अत्यंत कठीण तांत्रिक आव्हान मानले जाते.
भू-औष्णिक ऊर्जा म्हणजे काय?
भू-औष्णिक ऊर्जा म्हणजे पृथ्वीच्या पृष्ठभागाखाली असलेल्या नैसर्गिक उष्णतेचा वापर करून वीज निर्मिती करण्याची प्रक्रिया. पृथ्वीच्या आत असलेल्या गरम खडकांमुळे आणि गरम पाण्यामुळे निर्माण होणारी उष्णता विशेष तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पृष्ठभागावर आणली जाते. या उष्णतेतून तयार होणाऱ्या वाफेच्या सहाय्याने टर्बाइन फिरवून वीज निर्माण केली जाते.
या प्रक्रियेत कोळसा, डिझेल किंवा नैसर्गिक वायूचा वापर होत नाही. त्यामुळे कार्बन उत्सर्जन अत्यल्प राहते आणि पर्यावरणावर होणारा परिणामही कमी होतो.
135 अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद
प्रकल्पाशी संबंधित अभियंत्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुमारे 400 मीटर खोलीवर 135 अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली आहे. यापुढे आणखी खोलीवर अधिक तापमान मिळण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
एक मेगावॅट क्षमतेचा प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालविण्यासाठी आवश्यक तापमान आणि दाब याबाबत सध्या विविध तांत्रिक चाचण्या सुरू आहेत. या चाचण्यांचे निकाल सकारात्मक आल्यास भारतातील पहिला Geothermal Power Plant लवकरच कार्यान्वित होऊ शकतो.
प्रकल्पाला बसला होता मोठा फटका
हा प्रकल्प काही वर्षांपूर्वी सुरू झाला असला तरी त्रिपक्षीय सामंजस्य कराराची मुदत संपल्याने काम ठप्प झाले होते. या करारामध्ये लडाख प्रशासन, लडाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (LAHDC) आणि ONGC Energy Centre यांचा सहभाग होता.
करार संपल्यानंतर अनेक महिने काम बंद राहिले. त्यामुळे प्रकल्पाच्या वेळापत्रकावर मोठा परिणाम झाला.
जून 2026 मध्ये मिळाला नवा वेग
ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने या प्रकल्पाचे महत्त्व लक्षात घेऊन नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी विशेष हस्तक्षेप केला. त्यानंतर जून 2026 मध्ये त्रिपक्षीय कराराला पुढील पाच वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्यात आली.
कराराचे नूतनीकरण होताच विहिरींचे ड्रिलिंग आणि इतर तांत्रिक कामे युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आली. अखेर दोन्ही विहिरींचे काम पूर्ण झाले.
भारताच्या स्वच्छ ऊर्जा अभियानाला बळ
भारताने 2070 पर्यंत नेट-झिरो कार्बन उत्सर्जनाचे लक्ष्य जाहीर केले आहे. त्यासाठी सौर, पवन, जलविद्युत आणि हरित हायड्रोजनबरोबरच भू-औष्णिक ऊर्जेलाही महत्त्व दिले जात आहे.
लडाखमधील हा प्रकल्प यशस्वी ठरल्यास देशातील इतर संभाव्य भू-औष्णिक क्षेत्रांमध्येही अशाच प्रकारचे प्रकल्प विकसित करण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
लडाखसाठी मोठी संधी
या प्रकल्पामुळे लडाखमधील दुर्गम भागांना सातत्यपूर्ण आणि स्वच्छ वीजपुरवठा मिळू शकतो. पर्यटन, स्थानिक उद्योग, लष्करी तळ, संशोधन संस्था आणि स्थानिक नागरिकांना याचा मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे.
भू-औष्णिक ऊर्जा ही हवामानावर अवलंबून नसल्याने सौर किंवा पवन ऊर्जेपेक्षा सातत्यपूर्ण वीज उपलब्ध करून देऊ शकते.
पर्यावरणपूरक विकासाचा नवा अध्याय
नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी या प्रकल्पाला लडाखच्या कार्बनमुक्त भविष्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल असल्याचे म्हटले आहे. त्यांच्या मते, हा प्रकल्प ऊर्जा सुरक्षेला बळकटी देण्याबरोबरच पर्यावरण संरक्षण, शाश्वत विकास आणि स्वच्छ ऊर्जेला चालना देईल.
पुगा व्हॅलीतील भू-औष्णिक प्रकल्प हा भारताच्या हरित ऊर्जा धोरणातील एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात असून, भविष्यात ऊर्जा उत्पादनाच्या क्षेत्रात देशाला नवी दिशा देण्याची क्षमता या प्रकल्पात आहे.
